काठमाडौं- विद्युतीय भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने सरकारको महत्वकांक्षी योजना पहिलो वर्ष असफल भएको छ। विद्युतीय माध्यम वा कार्डमार्फत् हुने भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट उपभोक्ताको बैक खातामै फिर्ता दिने घोषणा भएको एक वर्षसम्म पनि प्रभावकारी नदेखिएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ल्याइएको यो योजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म उपभोक्ताले ४८ हजार ८ सय ५८ रुपैयाँ भ्याट फिर्ता पाएका छन्। भाटभटेनी सुपरस्टोर, केकेएफ्सी र सेल्वेजमार्फत् भएका १६ सय २३ कारोबारबाट उपभोक्ताले उक्त रकम फिर्ता पाएका हुन्।
सेल्वेजले दुईवटा परीक्षण कारोबार गरे पनि त्यसपछि कुनै काम गरेको छैन। लकडाउन सुरु भएका कारण कारोबार लामो समय नहुँदा यो कम्पनीको कारोबार नदेखिएको हुन सक्ने विभागको भनाइ छ। यसबीचमा सबैभन्दा धेरै कारोबार भाटभटेनी सुपरस्टोरअन्तर्गत भएको छ। भाटभटेनीमा १३ सय ४ वटा कारोबार कार्डबाट भएको र ग्राहकले भ्याट फिर्ता पाएको विभागको भनाइ छ।
केकेएफसीअन्तर्गत ३१७ वटा कारोबार भएका छन्। यसबाट ग्राहकले ५ हजार २ सय ९८ रुपैयाँ भ्याट फिर्ता पाएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। भाटभटेनीबाट ४३ हजार ५ सय २८ रुपैयाँ ग्राहकले फिर्ता पाएका छन्।
ग्राहकले कार्डबाट भएको भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाएको भएपनि अन्य विद्युतीय माध्यम तथा भुक्तानी प्रदायकहरुको माध्यमबाट भुक्तान भएको छैन। सेलकम, इसेवा र खल्तीले यस्तो सेवा दिन आन्तरिक राजस्व विभागबाट अनुमति पाएको भएपनि उनीहरुको माध्यमबाट अहिलेसम्म कुनै रकम भुक्तानी भएको छैन।
आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरुले भने भुक्तानी र फर्स्योटको प्रणाली प्रभावकारी नभएका कारण सोचेजस्तो उपलब्धि हुन नसकेको बताउँछन्। 'यो विषय अलि प्राविधिक थियो, हामीले केही व्यवस्था त गर्यौँ तर त्यो पर्याप्त छैन,' विभागका एक अधिकारीले भने, 'यसलाई अझै परिस्कृत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अन्य सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ, सुधार हुँदैछ।'
के हो यो योजना?
सरकराले मूल्य अभिवृद्धि करको कम्प्लाएन्स बढाउन चालु आर्थिक वर्षबाट उपभोक्तालाई सहजता दिने गरी यो प्याकेज ल्याएको थियो। भ्याटको कम्प्लाएन्स बढाउन सरकारले 'सिग्नेचर प्रोग्राम'कै रूपमा यसलाई अघि बढाउन खोजेको थियो।
चालु वर्षको बजेट बक्तव्यको बुँदा नं ३८८ मा भनिएको छ, 'मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको मूल्य कार्ड वा विद्यतीय भुक्तानीबाट गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वत: हुने व्यवस्था गरी त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम करकट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।'
यसअनुसार कुनै ग्राहकले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु १००० रुपैयाँमा खरिद गर्दा उसले १३० रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि उसले यो रकम विद्युतीय माध्यम वा कार्डबाट भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर रकमको १० प्रतिशत अर्थात् १३ रुपैयाँ आफ्नो बैंक खातामा फिर्ता पाउँछ।
प्रणालीगत जटिलताका कारण साउनबाट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यो व्यवस्था पुसबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विद्युतीय बिजकसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर केही व्यवस्था थपेको छ। संशोधित कार्यविधिको अनुसूची ८ मा उपभोक्तालाई कसरी मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने विषय उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार करदाताको स्थायी लेखा नम्बर, बिजक नम्बर, भुक्तानी दिएको कूल रकम, मूल्य अभिवृद्धि कर रकम, त्यसको १० प्रतिशत हुन आउने रकम, ग्राहक पहिचान नम्बर र कारोबार संकेत नम्बर उल्लेख गर्नुपर्छ। 'दर्तावाल करदाताले यी जानकारी भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्व:चालितरूपमा पठाउनुपर्नेछ,' कार्यविधिमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
