अनुसन्धान

बिटक्वाइन धन्दा : राष्ट्र बैंकले लुकायो ई-सेवाको अनुसन्धान प्रतिवेदन

नारायण अधिकारी सोमबार, असार १५, २०७७ २१:३८

काठमाडौं- नेपालमा प्रतिबन्धित ‍अभौतिक मुद्रा बिटक्वानमा डिजिटल भुक्तानीको अनुमति पाएको ई-सेवासमेत संलग्न देखिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरिरहेको अनुसन्धान रोक्दै राष्ट्र बैंकले ई-सेवामाथिको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै आफैंले अनुसन्धान गर्ने बताएको थियो।

राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान रोक्न लगाउनुअघि सिआइबीको अनुसन्धान अघि बढिरहेको थियो। बिटक्वाइनको आर्थिक कारोबारको माध्यम ई–सेवा भएको खुलेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले त्यसबेला ई-सेवाका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी विज्ञ असगर अलीसँग सोधपुछसमेत गरेको थियो।

तर राष्ट्र बैंकले आफैंले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन पठाउने भनेपछि प्रहरीले ई-सेवाको संलग्नाबारे राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन कुर्‍यो। तर राष्ट्र बैंकले प्रहरीलाई प्रतिवेदन पठाएन।

'हामीले अनुसन्धान गर्ने भनेर सोधपुछ समेत सुरु गरेका थियौं। तर राष्ट्र बैंकले आफैंले अनुसन्धान गर्ने भनेपछि ई-सेवामाथिको अनुसन्धान हुन सकेन,' सिआइबी स्रोतले नेपाल लाइभससँग बताएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कानुन मिच्दै यसरी हुन्थ्यो ई-सेवाबाट विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार, राष्ट्र बैंक बन्यो रमितेशुक्रबार, असार १२, २०७७

राष्ट्र बैंक आफैंले अनुसन्धान गर्ने भनेको थियो। तर साढे दुई वर्ष बितिसक्दा समेत ई-सेवामाथिको अनुसन्धान के भयो आधिकारिक रुपमा राष्ट्र बैंकले प्रहरीलाई कुनै जानकारी गराएको छैन। सिआइबीले राय पठाउनु अगाडि ई-सेवामाथिको अनुसन्धान के भयो भनेर राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो। पत्रको जवाफमा राष्ट्र बैंक ‘केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको पत्रको सम्बन्धमा यस बैंकबाट ई–सेवाको निरीक्षण जारी रहेको र सोको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् माग भए बमोजिमका थप विवरण उपलब्ध गराइदिने’ भनेर लिखित जानकारी गराएको थियो।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन नआएपछि प्रहरी (सिआइबी)ले ई-सेवालाई प्रतिवादी नबनाई अनुसन्धानको प्रस्तावित राय पठाएको थियो। यस्तो रायमा अनुसन्धानपछि संलग्नता खुले पूरक प्रतिवेदन बुझाउन सकिन्छ नै। मुद्दा दर्ता भएर प्रक्रियामा छ। तर साढे दुई वर्ष बित्दासमेत राष्ट्र बैंकले औपचारिक रूपमा बिटक्वाइन कारोबारमा ई-सेवाको कुन तहको संलग्नता हो या होइन भन्ने केही जानकारी गराएको छैन।

साढे दुई वर्ष बित्यो तर अहिलेसम्म न राष्ट्र बैंकले ई-सेवाको विवरण सिआइबीले उपलब्ध गराएको छ, न ई-सेवामाथि कुनै अनुसन्धान नै भएको छ। बैंकले भने अनुसन्धानमा केही प्रगति नभएको दाबी गरेको छ। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामिणि सिवाकोटीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अनुसन्धान गरियो। खासै केही देखिएन।’

अनुसन्धानमा संलग्नता नदेखिए पनि अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार पाएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जानकारी पठाउनुपर्ने हो। तर प्रतिवेदन पठाइएको छैन।

यो पनि पढ्नुहोस्

बिटक्वाइन धन्दा : अभियुक्त हुनुपर्ने असगर कसरी भए सरकारी साक्षी?बिहीबार, असार ११, २०७७

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा के देखियो भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले सिआइबीलाई जानकारी नगराउनुले उसको नियतमा प्रश्न उठ्ने सिआइबीका पूर्व प्रमुख तथा पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले बताए।

'यदि अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित निकायसँग प्रहरीले सोधपुछ गर्नुपर्ने भयो र सोधियो भने जतिसक्दो चाँडो स्पष्ट जानकारी दिनैपर्छ,’ पूर्वडिआइजी मल्लले भने, ‘यदि दिन सकेन भने त्यहाँ दबाब र प्रभावले काम गर्‍यो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ। आफूलाई मन लागेको कुरा चाहिँ तत्कालै जानकारी दिने। तर दबाब र प्रभावमा अरु कुरा लुकाउने हो भने राम्रो म्यासेज जाँदैन।’

सिआइबीको अनुसन्धानमा अन्य प्रतिवादीको बयानबाट बिटक्वानइको कारोबारमा ई-सेवाको संलग्नता पुष्टि गर्छ। बिटक्वाइनको कारोबारमा संलग्न ज्ञानप्रसाद पौडेलले अर्का माधव खनाललाई ‘बिटक्वाइन कारोबारको रकम ई–सेवाबाट बैंकमा आफ्नो खातामा जम्मा गर्न सकिन्छ’ भनेर प्रमाणित नै गरेर देखाइदिएपछि माधवले बिटक्वाइन किनेको खुलेको थियो। उनल पनि ई-सेवाबाटै कारोबार गरेको देखिन्छ।

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी समक्ष माधवले दिएको बयानले पनि यसको पुष्टि गरेको छ। त्यसबेला बिटक्वाइनको अनुसन्धान गरेका एक अधिकृतले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अनुसन्धानको क्रममा ई–सेवाको संलग्नता देखिएको थियो। तर नियमन गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्छु भनेर केही जानकारी नदिँदा प्रहरीले मात्र प्रतिवादी बनाउन नसकेको हो।'

यो पनि पढ्नुहोस्

बिटक्वाइन धन्दामा राष्ट्र बैंककै सहयोगमा ई–सेवालाई उन्मुक्तिबिहीबार, असार ४, २०७७

अवैध बिटक्वाइन कारोबारको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूमध्ये धेरैले प्रहरी बयानमा बिटक्वाइन कारोबारमार्फतको रकम ई–सेवाबाटै हुने गरेको बयान दिएका थिए। त्यसबेला पक्राउ परेका प्रशान्त प्रताप शाह, ज्ञानप्रसाद पौडेल, मिङमार तामाङ, मनिषकुमार गिरी, बिन्दा ढकाल, माधव खनाल, सञ्जय खनाल, दमन बस्नेत, सौगातकुमार वाग्ले, विश्वविक्रम राईले ४ करोड ९ लाख ६६ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ बराबरको बिटक्वाइनको कारोरबार गरेको देखिएको थियो। भुक्तानीमा ई-सेवा संलग्न थियो। तर अन्यलाई प्रतिवादी बनाइए पनि दबाब र प्रभावमा ई-सेवाका संचालकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आईटी विज्ञ असगर अलीलाई जोगाइएन मात्रै, उल्टै सरकारी साक्षी र विज्ञको रुपमा मुद्दा प्रक्रियामा सहभागी गराइयो।

अभियुक्तले नै दिएका थिए बिटक्वाइनबारे राष्ट्र बैंकलाई प्रशिक्षण
ई-सेवामाथिको अनुसन्धान लुकाउने मात्रै होइन, अवैध बिटक्वाइन कारोबारको धन्दामा राष्ट्र बैंकले गम्भीर गल्ती गरेको समेत खुलेको छ। बिटक्वाइन कारोबार धन्दाका अभियुक्तमध्येका एक हुन् प्रशान्त प्रताप शाह। काठमाडौं–४ भाटभटेनीका शाहले १ करोड १५ लाख ४७ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ बराबरको बिटक्वाइन कारोबार गरेको अनुसन्धानमा खुलिसकेको छ।

उनले अमेरिकामा रहँदासमेत बिटक्वाइको कारोबार गरेका थिए। नेपालमा ज्ञानप्रसाद पौडेलमार्फत् बिटक्वाइनबारे जानकारी लिएर कारोबार सुरु गरेका शाहले राष्ट्र बैंकलाई समेत बिटक्वाइको बारेमा तीन पटकसम्म प्रशिक्षण दिएको गोप्य कागजात नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको छ।

‘मैले आफ्नो माबाइल नम्बर ९८४००५१३.... राखी बिटक्वाइन एक्सचेन्ज नेपाल नामको फेसबुक पेज खोली बिटक्वाइन कारोबारको प्रचार गरेको थिएँ। अमेरिकामा समेत बिटक्वाइनको कारोबार गरेको थिएँ। नेपालमा समेत बिटक्वाइनको भविष्य देखी नेपाल राष्ट्र बैंकको कानूनी सहायता विभागमा समेत सम्पर्क गरेको थिएँ। २-३ पटक भेटेरै प्रिजेन्टेसन समेत देखाएको थिएँ,’ नेपाल लाइभलाई प्राप्त कागजातमा शाहले भनेका छन्।

उनै शाहले नेपाल आएका विदेशी पर्यटक तथा कोरिया, जापान, अमेरिकालगायतमा रहेका नेपालीहरुलाई बिटक्वाइन नेपालभित्रै नेपाली मुद्रामा नै बिक्री गर्ने काम गरेका थिए।

अर्कोतर्फ बिट्रिफिल डटकम नामक वेबसाइटबाट नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत टेलिकम सेवा प्रदायकका मोबाइल नम्बरमा रिचार्जसमेत गर्न सकिने, बिटक्वाइन वालेटबाट बिट्रिफिल डटकमले तय गरेको बिटक्वाइन रकमलाई बिट्रिफिल डटकममा पठाएर रिचार्ज गर्न सकिने अनुसन्धानले देखाएको थियो। तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो काम पनि गैरकानूनी रहेको जनाएको छ। बिट्रिफिलसँग त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ।