काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको 'गेट–वे' बाइपास गरेर नेपाली अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने अवैध बिटक्वाइनको पूर्ण अनुसन्धान नै नगरी अधुरो मुद्दा दर्ता गरिएको पुष्टि भएको छ। नेपाल लाइभलाई प्राप्त डकुमेन्टअनुसार बिटक्वाइनबापतको रकमको कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएको कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिएर बिटक्वाइनको अवैध कारोबारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको पाइएको हो। पक्राउ परेका आरोपीले बिटक्वाइनको कारोबारमा ई-सेवाको संलग्नता खुलाएका थिए। तर अनुसन्धानमा उसले उन्मुक्ति पाएको देखिएको हो।
अभौतिक मुद्रा बिटक्वाइनको कारोबार भौतिक कारोबार हुँदैन। यसरी अभौतिक रूपमा कारोबार हुने थुप्रै प्रकारका मुद्रा विश्वबजारमा प्रचलनमा छन्। ग्राभिटीक्वाइन पनि बिटक्वाइनजस्तै अभौतिक मुद्रा हो। कतिपय देशले यस्ता मुद्रालाई कानुनी वैधता दिएका छन् भने कतिपयले कानुनी मान्यता दिएका छैनन्। नेपालले पनि बिटक्वाइनलगायत कुनै पनि अभौतिक मुद्रालाई कानुनी मान्यता दिएको छैन भने यस्ता मुद्राको कारोबार गर्नु गैरकानुनी मानिने भनेर राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारिसकेको छ। तर नेपालमा लुकीछिपी यसको कारोबार हुने गरेको पाइएको थियो। यसमा विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीहरू संगठित रूपमा लागेको प्रहरीले उजागर गरेको थियो।
नेपालमा बिटक्वाइन अवैध रहेको भन्ने राष्ट्र बैंकको सूचना प्रकाशन भएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले अपरेसन गरेर ठूलो मात्रामा उपकरणसहित केही व्यक्ति पक्राउ गरेको थियो। तर तीमध्ये केहीलाई उन्मुक्ति दिएको र केही व्यक्तिमाथि सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान नै नगरेको खुलेको छ।
सिआइबीको अपरेसनमा पक्राउ परेकाहरुले बिटक्वाइन कारोबारमार्फतको रकम ई-सेवामार्फत लेनदेन गर्ने गरेको बयान दिएका थिए। पक्राउ परेकामध्ये ज्ञानप्रसाद पौडल बिटक्वाइन कारोबारका मुख्य नाइके मध्ये एक हुन्। उनले नेपालमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बिटक्वाइनको बारेमा जानकारी गराउने र बिटक्वाइन खरिद गराउन लगाउने गरेका थिए।
पौडेलले बिटक्वाइन खरिद बिक्री गरेर ८ लाख रुपैयाँ आम्दानीसमेत गरेको बयानमा उल्लेख छ। उनले माधव खनाल, बिन्दा ढकाल, मिङमार लामा, प्रशान्त प्रताप शाहलगायतलाई समेत बिटक्वाइन बारेको प्रशिक्षण दिएका थिए। सो क्रममा उनले यसको कारोबार गर्ने तरिकाका बारेमा जानकारी दिँदै ई-सेवामार्फत कारोबार हुने प्रष्ट्याएका थिए। यसबारे प्रतिवादी माधव खनालले बयानमा भनेका छन्, ‘ज्ञानप्रसाद पौडेलले बिटक्वाइन किनेमा ई-सेवाबाट बैंकमा आफ्नो खातामा रकम पठाउन र डलर कार्ड बनाइसकेपछि स्वेदशी तथा विदेशी पैसा निकाल्न सकिने भनेर प्रमाणित नै गरेका देखाएका थिए।’
यसरी बिटक्वाइन वैधानिक रहेको र ई-सेवामार्फत् नै कारोबार हुने भन्ने प्रमाणित गरेर देखाएपछि खनालले समेत ज्ञानप्रसाद पौडेलबाट २०७३ माघमा प्रति क्वाइन १० सेन्टको दरले ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको ५ हजार २ सय ५० संख्यामा ग्राभिटी- क्वाइन किनेको बयान दिएका थिए।
खनालले दिएको यो बयानले नेपाली अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने अवैध बिटक्वाइनको कारोबारमा ई-सेवा संलग्न रहेको देखाउँछ। यसबारे थप जानकारी दिँदै बिटक्वाइनको अनुसन्धान गरेका एक प्रहरी बताउँछन्, ‘पक्राउ परेका सबैले यसको आर्थिक कारोबार ई-सेवामार्फत् हुने नै बयान दिएका थिए। हाम्रो अनुसन्धानले पनि त्यही देखाएको थियो। तर ई-सेवाविरुद्ध मुद्दा किन चलने भन्ने प्रश्न भने मलाई नसोध्नु होला।’
ई-सेवा विरुद्ध मुद्दा नचल्नु पछाडिको आशयका बारेमा केही संकेत गरे पनि उनले योभन्दा बढी खुलाउन चाहेनन्। सिआइबीको अनुसन्धानले बिटक्वाइनको कारोबारमा ई-सेवा पनि संलग्न रहेको पाइएपछि ई-सेवा माथि अनुसन्धान गर्ने भन्दै यसको वैधानिकताका राष्ट्र बैंकलाई समेत त्यसबेला पत्राचार गरेको थियो। सिआइबीको पत्रको जवाफ राष्ट्र बैंकले २०७४ कात्तिक १ मा पठाएको थियो। जसमा बिटक्वाइन कारोबार गैरकानूनी रहेको र नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा बिटक्वाइनसम्बन्धी कारोबार विदेशी विनिमय कारोबार अन्तर्गत पर्ने बताएको थियो।
राष्ट्र बैंकले सिआइबीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्रै विदेशी मुद्रा सटही गर्न सक्छ। नेपालमा विदेशी नागरिकलाई रकम भुक्तानी गर्दा नेपाली मुद्रामा मात्रै गरिन्छ। नेपालमा बिटक्वाइन गैरकानूनी वित्तीय उपकरणहरुको रुपमा रहेकाले कुनै पनि निकायबाट गरिने बिटक्वाइन कारोबार कानून सम्मत देखिँदैन। बिटक्वाइनमार्फत् ई-सेवाले नेपालमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न तथा सोबाट बैंकमा रकमान्तर गरी बैंकबाट रकम भुक्तानी गर्न कानुनतः मिल्दैन।’
राष्ट्र बैंकले बिटक्वाइनबारे जारी गरेको सूचना।
ई-सेवाले विदेशी मुद्रा रकमान्तरको कुनै कानूनी वैधता नपाएको भन्ने राष्ट्र बैंकको पत्र आएपछि सिआइबीले ई-सेवामाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो। तर यति हुँदाहुँदै पनि सिआइबीले ई-सेवामाथि अनुसन्धान गर्ने अनुमति नै पाएन।
अनुसन्धान नगरी मुद्दा दायर
अवैध कारोबार गर्दै आएको बिटक्वाइनको अनुसन्धान गर्ने क्रममा अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक (पिएसपी)को काम गरिरहेको ई-सेवा समेत अवैध भर्चुअल मनि अर्थात् क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनको कारोबारमा संलग्न रहेको खुलेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रले समेत बिटक्वाइन कारोबार अवैध रहेको र ई-सेवामार्फत कारोबार भए त्यो पनि अवैध रहेको बताएको थियो।
तर ई-सेवामाथि सिआइबीले अनुसन्धान नै गर्न पाएन। नेपाल राष्ट्र बैंकले ई-सेवामाथि आफै अनुसन्धान गर्ने दाबी गर्यो। जबकि वित्तीय अपराधको अनुसन्धानका लागि राष्ट्र बैंकले सिआइबीमै पठाउने गर्दै आएको छ।
२५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मिति सकिन लागेपछि सिआइबीले ई-सेवामाथिको अनुसन्धानका बारेमा राष्ट्र बैंकसँग जवाफ माग गरेको थियो। यसै क्रममा राष्ट्र बैंकले सिआइबीलाई पत्र पठायो। ‘केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको पत्रका सम्बन्धमा यस बैंकबाट ई-सेवाको निरीक्षण जारी रहेको र सोको प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात त्यहाँबाट माग भए बमोजिमको थप विवरण उपलब्ध गराउने छौं,’ लेखिएको थियो।
२५ दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नु पर्ने कानूनी प्रावधानको अन्तिम दिनमा राष्ट्र बैंकले ई-सेवाका बारेमा कुनै कुरा नखुलाएपछि सिआइबीले ई-सेवालाई आरोपीको सूचीमा समावेश नगरी अन्य १० जनालाई आरोपी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो।
दुई वर्षअघि अनुसन्धान गरिरहेको र अनुसन्धान सकिएपछि ई-सेवाको प्रतिवेदन बुझाउने राष्ट्र बैंकले पत्र पठाए पनि अहिलेसम्म उसले कुनै पत्र नपठाएको सिआइबी स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो। यसबारे राष्ट्र बैंकका निर्देशक रमेश आचार्यसँग जिज्ञासा राख्दा अनविज्ञता प्रकट गरे।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकले बिटक्वाइनलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। बिटक्वाइनको कारोबार बैंकिङ च्यानलबाट थाहा नहुने भएकाले यसको अनुसन्धान धेरै नै जटिल देखियो,’ निर्देशक आचार्याले भने। यसबारे ई-सेवाका सिइओ रोशन लामिछानेले भने, ‘विश्वमा बिटक्वाइन चलिरहेको छ। नेपालमा हामी तपाईहरुमार्फत् कारोबार गर्छौं भन्दै चार जना मान्छे हाम्रो अफिसमै आएका थिए। उहाँहरुलाई हामीले बिटक्वाइन गैरकानुनी छ भनेर पठाएका थियौं। पछि उहाँहरुले बिटसेवा प्रालि भनेर कम्पनी खोल्नुभयो। प्यान पनि लिनुभयो। सबै कागजात लिएर फेरि हामीकहाँ आउनुभयो। तर कानुनी रूपमा यो काम गर्न मिल्दैन भनेर हामीले फिर्ता पठायौं।’
लामिछानेले यसो भने पनि ई-सेवाकै लोगो हालेर अवैध बिटक्वाइनको कारोबार भएको खुलेको थियो। उक्त कारोबारबारे स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘ई-सेवालाई दुरुपयोग गर्दै कारोबार गर्ने गरेको देखिएकै हो। ई-सेवामा कुन स्रोतबाट आएको रकम कारोबार गर्न लाग्नु भएको हो भन्ने विकल्प हामीले राखेको छौं। तर लेख्नेले बिटक्वाइनको नलेखेर अन्य कुनै स्रोत खुलाउँदा यस्तो अवस्था हो।'
ई-सेवाकै अनुसार पनि उनीहरुलाई नै प्रयोग गर्दै अवैध बिटक्वाइनको कारोबार भएको प्रष्ट भए पनि ई-सेवालाई उन्मुक्ति दिँदै मुद्दा दायर भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
