• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
आइतबार, जेठ ११, २०८२ Sun, May 25, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अनुसन्धान
बिटक्वाइन धन्दा : अभियुक्त हुनुपर्ने असगर कसरी भए सरकारी साक्षी?
64x64
नारायण अधिकारी बिहीबार, असार ११, २०७७  १०:२८
1140x725

काठमाडौं- बिटक्वाइन कारोबारमा प्रत्यक्ष जोडिएको ई-सेवालाई सरकारी निकायको मिलेमतोमा अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी ठहर्‍याएको बिटक्वाइनको आर्थिक कारोबार ई-सेवाबाट भएको खुल्दाखुल्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौंले आरोपी ई-सेवालाई जोगाएका हुन्।

अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाण र आरोपीहरूको बयानबाट बिटक्वाइनको आर्थिक कारोबार ई-सेवामार्फत् भएको देखिएको थियो। तर बिटक्वाइन धन्दाको अवैध कारोबारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकायले एफवान सफ्टले सञ्चालन गरेको डिजिटल भुक्तानी माध्यम ई-सेवाकै कर्मचारीलाई सरकारी साक्षी राखेर उन्मुक्ति दिए।

त्यसरी सरकारी साक्षी भएका व्यक्ति हुन् एफवान सफ्ट इन्टरनेशनलले सञ्चालन गरेको ई-सेवाकै कार्यकारी निर्देशक तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ असगर अली। 

अपराधको प्रकृति र प्राप्त प्रमाणले अलीसमेत यो अपराधको अनुसन्धानमा जोडिन्छन्। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई नै सरकारी साक्षी राखेको छ। अनुसन्धानको प्रक्रियाअनुसार अवैध आर्थिक कारोबारको भुक्तानी पक्षमा जोडिने कम्पनी र सो काममा संलग्न देखिएका कर्मचारी अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने हो। तर बिटक्वाइनको अनुसन्धान र अभियोजनमा यस्तो देखिएन।

नेपाल लाइभलाई प्राप्त डकुमेन्टमा प्रहरीको अनुसन्धानदेखि अदालतसम्म असगर अलीलाई सूचना प्रविधि विज्ञका भन्दै सरकारी साक्षीका रूपमा बयान गराइएको छ। सरकारवादी मुद्दामा सरकारी साक्षी बसेका व्यक्तिको जिम्मेवारी सरकारी पक्षलाई बलियो बनाउने हुन्छ। तर उनको बयान ई-सेवालाई यो प्रकरणबाट जोगाउन मात्र भएको देखिन्छ। 

नेपाल लाइभलाई प्राप्त डकुमेन्टमा २०७५ भदौ २० गते असगर अली काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर सरकारी साक्षीका रुपमा बयान दिएका छन्। तत्कालीन न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईको इजलाससमक्ष सरकारी साक्षी भन्दै उनले ई-सेवालाई उन्मुक्ति मिल्ने गरी बयान दिएका थिए। अदालतसमक्ष उपस्थित भएर सरकारी साक्षी बन्दा उनी प्रधानमन्त्री ओलीका आइटी विज्ञ नै थिए। बयान फारममा उल्लेख गर्नुपर्ने पेसामा उनले ‘प्रधानमन्त्रीको सूचना प्रविधि विज्ञको रूपमा रहेको छु’ लेखेका छन्।

Ncell 2
Ncell 2

उनले बिटक्वाइन कारोबारको आर्थिक गतिविधि गरेको बयान दिएका प्रतिवादीहरूको भनाइविपरीत साक्षीका रूपमा बयान दिएका थिए। सरकारी साक्षीकै बयानले ई-सेवालाई नसमेटेपछि गम्भीर आर्थिक अपराधमा ई-सेवाले उन्मुक्ति पाउन सहज हुने देखिन्छ।

ई-सेवामार्फत् बिटक्वाइनको कारोबार हुने गरेको/नगरेको भन्ने प्रश्नमा सरकारीका साक्षीको रुपमा उपस्थित भएका ई-सेवाकै कार्यकारी निर्देशक अलीले त्यस्तो कुनै कारोबार हुने नगरेको भनेर बयान दिएका थिए।  उनको यो बयान एक आरोपीले दिएको बयानसँग बाझिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बिटक्वाइन धन्दामा राष्ट्र बैंककै सहयोगमा ई–सेवालाई उन्मुक्तिबिहीबार, असार ४, २०७७

सरकारी साक्षी बनेर बयान दिएका अलीले भनेका छन्, ‘ई-सेवा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्था हो। यसको प्रयोगमार्फत् ग्राहकले वित्तीय भुक्तानीका साथै रकमान्तर गर्न सकिन्छ।' प्रतिवादीहरूले ई-सेवामा खाता खोली नेपाल राष्ट्र बैकले स्वीकृति दिएको सेवासुविधा भोग मात्र गरेको दाबी उनले बयानमा गरेका छन्। तर उनले योसँगै 'बिटक्वाइन सञ्चालनका निमित्त ई-सेवालाई प्रयोग गरिएको विवरण ई-सेवा कम्पनीमा हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं’ पनि भनेका छन्। 

अलीले दिएको यही बयानबाट अवैध आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएको ई-सेवामाथि अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्था नआएको बिटक्वाइनको अनुसन्धान गरेका एक प्रहरी अधिकारीले नेपाल लाइभलाई बताए। 

‘अनुसन्धान गर्नुपर्ने ई-सेवामाथि पनि थियो। तर अनुसन्धान गर्नसक्ने अवस्था आएन,' ती अनुसन्धान अधिकारीले भने, ‘प्रहरीमा समेत विज्ञका रूपमा अलीकै बयान लिइयो। पछि अदालतमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने मान्छेलाई सरकारी साक्षी बनाएर बयान लिने काम भएपछि अनुसन्धान प्रभावित भयो।’

अदालतमा सरकारी साक्षी बनेर बयान दिनुअघि अलीसँग प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले सोधपुछ गरेको थियो। सो क्रममा पनि उनले आफू संलग्न ई-सेवाको अवैध धन्दाको ढाकछोप गर्दै बयान दिएका थिए। ई-सेवाले नेपाली मुद्राबाहेक अन्य विदेशी मुद्राको कारोबार नगर्ने र बिटक्वाइनलगायत अन्य किसिमका क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नगर्ने दाबी गर्दै बयान दिएका थिए ।

मुद्दा लाग्नुपर्ने मान्छे कसरी सरकारी साक्षी?
कानुनका जानकार अभियोग लाग्नुपर्ने व्यक्ति सरकारी साक्षी हुन नसक्ने बताउँछन्। विज्ञका रूपमा अदालतमा उपस्थित हुने व्यक्ति आरोप नलागेको र सबै रुपमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए।  

प्रहरीको अनुसन्धान र जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्र र बयानमा ई-सेवाबाट कारोबार गर्ने गरेको भनेका छन्। ई-सेवाबाट कारोबार भएको भनी एकपटक आइसकेपछि उनी स्वत: अनुसन्धानमा तानिने भएकाले सरकारी साक्षी राख्नु गलत भएको उनले बताए।  

‘प्रतिवादी कायम हुनुपर्ने मान्छे साक्षीका रूपमा वा विज्ञका रूपमा कसरी हुन सक्छ र,’ कार्कीले भने, ‘सरकारी साक्षी कुनै समूहसँग संलग्न नभएको र स्वतन्त्र व्यक्ति चाहिन्छ, अनि मात्र उसले दिने बयान स्वतन्त्र हुन्छ।’ आरोप लागेको व्यक्तिलाई नै सरकारी साक्षी बनाइएमा उसले एकपक्षीय हितमा बोल्ने कार्कीको तर्क छ। उसका बयानका कारण मुद्दा नै प्रभावित हुन सक्ने उनको बुझाइ छ। र, यसमा देखिन्छ पनि त्यस्तै।

‘यसरी बयान दिन गएको व्यक्तिले आफ्नै कम्पनीविरुद्ध बोल्दैन, सकेसम्म बचाउ नै गर्छ, ’ कार्कीले भने, ‘उसले गर्ने बचाउले  अदालतले न्याय होइन अन्याय गर्न सक्छ। उसको भनाइमा लाग्ने हो भने कसरी न्याय गर्न सक्छ।’  विज्ञ भनेकै स्वतन्त्र व्यक्ति हुने भएकाले आरोप लागेको व्यक्ति वा अनुसन्धान तथा मुद्दाको बयानमा नाम आएको व्यक्ति झनै सरकारी साक्षी नहुने उनको तर्क  छ। 

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले पनि आरोप लागेका वा अनुसन्धानमा संदिग्ध भएका व्यक्ति सरकारी साक्षीका रुपमा जानु गलत भएको बताए। अदालतले आदेश गरेको अवस्थामा मात्र जानु पर्नेमा बयान र अभियोगपत्रमा उसको कम्पनी वा उ संलग्नता देखिने भएमा झनै परस्पर बाझिने उनको तर्क छ। अभियोगपत्रमा नाम भएमा जान सक्ने तर सरकारी साक्षी हुन स्वतन्त्र  व्यक्ति हुनुपर्ने उनको तर्क छ। 

नेपालमा विज्ञ नभए विदेशबाट झिकाएर भए पनि सरकारी पक्षले अभियोग पुष्टि गर्न सक्ने तर सोही मुद्दाको बयानमा एक प्रतिवादीले उसको संलग्नता देखाएको अवस्थामा नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन्। उनीहरुका तर्कअनुसार ई-सेवाका असगर अलीले सरकारी साक्षीका रूपमा दिएको बयान गलत कानुनी अभ्यास मात्र नभई मुद्दाबाट उन्मुक्ति लिने प्रयास भएको प्रष्टै देखिन्छ।

याे पनि
बिटक्वाइन मुद्दा : ४ कराेडभन्दा बढी बिगो मागदाबी, सुनुवाइ सरेकाे सर्‍यै

बिटक्वाइन धन्दामा राष्ट्र बैंककै सहयोगमा ई–सेवालाई उन्मुक्ति

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ११, २०७७  १०:२८

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नारायण अधिकारी
नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता अधिकारी सुरक्षा तथा अपराध बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
भिजिट भिसामा सेटिङ : फरार ६ अध्यागमन अधिकृत सुटुक्क अदालत उपस्थित हुँदै धरौटीमा छुटे
सुन तस्करी प्रकरण : जाँचबुझ आयोगले कृष्णबहादुर महराको मोबाइल डीएफएलमा पठायो
जीबी-रवि जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरण : सीआईबीको टोलीले पोखरा पुगेर सुरु गर्‍यो अनुसन्धान
सम्बन्धित सामग्री
रिङ्कु सदाको परिवार भेटेलगत्तै गम्भीर अनुसन्धान गर्न प्रशासनलाई प्रचण्डको आग्रह अध्यक्ष प्रचण्डले शोकमा रहेको परिवार र आन्दोलनमा रहेको संघर्ष समितिसँग पनि शनिबार नै भेट गरेका थिए। परिवारले हत्या नै भएको आशंका गरे... शनिबार, फागुन १७, २०८१
रिङ्कु सदा मृत्यु प्रकरणः जबर्जस्ती करणीसहित चारवटा मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गत माघ ३० गते साँझ पीडित किशोरी आफ्नै घरमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी थिइन्। यस घटनाको अनुसन्धान गर्न मधेश प्रदेश प्रहरी कार्याल... शुक्रबार, फागुन ९, २०८१
कालिमाटीमा मृत भेटिएका भरियाको हत्या गरिएको आशंका,सीसीटीभी हेर्दै प्रहरी जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी अपिलराज बोहोराका अनुसार उनको टाउकोमा गम्भीर चोट देखिएकाले हत्याको अनुमान गरिएको छ। टाउ... बुधबार, फागुन ७, २०८१
ताजा समाचारसबै
ब्रह्माण्ड किन बन्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा शनिबार, जेठ १०, २०८२
नागरिकमाथि गोली प्रहार गर्नु माओवादी हिंसाको चरम कायरता थियो : सिटौला शनिबार, जेठ १०, २०८२
भिजिट भिसा प्रकरण : आरोप साँचो सावित भए मन्त्री पदमात्र होइन, राजनीति नै छोड्छुः गृहमन्त्री लेखक शनिबार, जेठ १०, २०८२
रास्वपाद्वारा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग शनिबार, जेठ १०, २०८२
अष्ट्रेलियाको पूर्वी क्षेत्रमा बाढीको ठूलो प्रकोप, हजारौं घर प्रभावित शनिबार, जेठ १०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]
सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण] बुधबार, कात्तिक ७, २०८१
Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]
Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे] बुधबार, भदौ १९, २०८१
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण] बिहीबार, असार ६, २०८१
भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]
भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण] बिहीबार, असार ६, २०८१
Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]
Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे] बुधबार, जेठ ३०, २०८१
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
रविको रिटमा आदेश सुनाउन लागिएपछि भेला हुन थाले रास्वपा कार्यकर्ता शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेश सर्वोच्चबाट सदर शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
गृहमन्त्री लेखकलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेश शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
गोर्खा मिडियाको प्रवन्ध निर्देशक हुनुअघि नै रवि आर्थिक कारोबारमा संलग्न थिए : सर्वोच्च अदालत शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
लामिछाने र जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ सकियो, आजै आदेश आउने शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
नेपाल र जिम्बाब्वेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउने उपायहरू पत्ता लगाउनेछ : डा जोआना रेभन नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’ राजेश कुमार शाह
स्मार्टफोनको दुष्प्रभाव : विद्यार्थीहरू किन जोखिममा छन् ? नेपाल लाइभ
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर नेपाल लाइभ
दास मानसिकता बोकेको विचारबाट परिवर्तन सम्भव छैन : पूर्वन्यायाधीश खतिवडा नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
देउवाले बोलाए शीर्ष नेताको बैठक बिहीबार, जेठ ८, २०८२
रविको रिटमा आदेश सुनाउन लागिएपछि भेला हुन थाले रास्वपा कार्यकर्ता शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेश सर्वोच्चबाट सदर शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
नेपाली टोलीको युके भ्रमण : अभ्यास खेलमा भीम र दीपेन्द्रले हाने शतक सोमबार, जेठ ५, २०८२
गृहमन्त्री लेखकलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेश शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्