• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३ Fri, Nov 20, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अनुसन्धान

बिटक्वाइन धन्दा : अभियुक्त हुनुपर्ने असगर कसरी भए सरकारी साक्षी?

64x64
नारायण अधिकारी बिहीबार, असार ११, २०७७  १०:२८
1140x725

काठमाडौं- बिटक्वाइन कारोबारमा प्रत्यक्ष जोडिएको ई-सेवालाई सरकारी निकायको मिलेमतोमा अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी ठहर्‍याएको बिटक्वाइनको आर्थिक कारोबार ई-सेवाबाट भएको खुल्दाखुल्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौंले आरोपी ई-सेवालाई जोगाएका हुन्।

अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाण र आरोपीहरूको बयानबाट बिटक्वाइनको आर्थिक कारोबार ई-सेवामार्फत् भएको देखिएको थियो। तर बिटक्वाइन धन्दाको अवैध कारोबारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकायले एफवान सफ्टले सञ्चालन गरेको डिजिटल भुक्तानी माध्यम ई-सेवाकै कर्मचारीलाई सरकारी साक्षी राखेर उन्मुक्ति दिए।

त्यसरी सरकारी साक्षी भएका व्यक्ति हुन् एफवान सफ्ट इन्टरनेशनलले सञ्चालन गरेको ई-सेवाकै कार्यकारी निर्देशक तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ असगर अली। 

अपराधको प्रकृति र प्राप्त प्रमाणले अलीसमेत यो अपराधको अनुसन्धानमा जोडिन्छन्। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई नै सरकारी साक्षी राखेको छ। अनुसन्धानको प्रक्रियाअनुसार अवैध आर्थिक कारोबारको भुक्तानी पक्षमा जोडिने कम्पनी र सो काममा संलग्न देखिएका कर्मचारी अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने हो। तर बिटक्वाइनको अनुसन्धान र अभियोजनमा यस्तो देखिएन।

नेपाल लाइभलाई प्राप्त डकुमेन्टमा प्रहरीको अनुसन्धानदेखि अदालतसम्म असगर अलीलाई सूचना प्रविधि विज्ञका भन्दै सरकारी साक्षीका रूपमा बयान गराइएको छ। सरकारवादी मुद्दामा सरकारी साक्षी बसेका व्यक्तिको जिम्मेवारी सरकारी पक्षलाई बलियो बनाउने हुन्छ। तर उनको बयान ई-सेवालाई यो प्रकरणबाट जोगाउन मात्र भएको देखिन्छ। 

नेपाल लाइभलाई प्राप्त डकुमेन्टमा २०७५ भदौ २० गते असगर अली काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर सरकारी साक्षीका रुपमा बयान दिएका छन्। तत्कालीन न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईको इजलाससमक्ष सरकारी साक्षी भन्दै उनले ई-सेवालाई उन्मुक्ति मिल्ने गरी बयान दिएका थिए। अदालतसमक्ष उपस्थित भएर सरकारी साक्षी बन्दा उनी प्रधानमन्त्री ओलीका आइटी विज्ञ नै थिए। बयान फारममा उल्लेख गर्नुपर्ने पेसामा उनले ‘प्रधानमन्त्रीको सूचना प्रविधि विज्ञको रूपमा रहेको छु’ लेखेका छन्।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

उनले बिटक्वाइन कारोबारको आर्थिक गतिविधि गरेको बयान दिएका प्रतिवादीहरूको भनाइविपरीत साक्षीका रूपमा बयान दिएका थिए। सरकारी साक्षीकै बयानले ई-सेवालाई नसमेटेपछि गम्भीर आर्थिक अपराधमा ई-सेवाले उन्मुक्ति पाउन सहज हुने देखिन्छ।

ई-सेवामार्फत् बिटक्वाइनको कारोबार हुने गरेको/नगरेको भन्ने प्रश्नमा सरकारीका साक्षीको रुपमा उपस्थित भएका ई-सेवाकै कार्यकारी निर्देशक अलीले त्यस्तो कुनै कारोबार हुने नगरेको भनेर बयान दिएका थिए।  उनको यो बयान एक आरोपीले दिएको बयानसँग बाझिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बिटक्वाइन धन्दामा राष्ट्र बैंककै सहयोगमा ई–सेवालाई उन्मुक्तिबिहीबार, असार ४, २०७७

सरकारी साक्षी बनेर बयान दिएका अलीले भनेका छन्, ‘ई-सेवा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्था हो। यसको प्रयोगमार्फत् ग्राहकले वित्तीय भुक्तानीका साथै रकमान्तर गर्न सकिन्छ।' प्रतिवादीहरूले ई-सेवामा खाता खोली नेपाल राष्ट्र बैकले स्वीकृति दिएको सेवासुविधा भोग मात्र गरेको दाबी उनले बयानमा गरेका छन्। तर उनले योसँगै 'बिटक्वाइन सञ्चालनका निमित्त ई-सेवालाई प्रयोग गरिएको विवरण ई-सेवा कम्पनीमा हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं’ पनि भनेका छन्। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

अलीले दिएको यही बयानबाट अवैध आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएको ई-सेवामाथि अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्था नआएको बिटक्वाइनको अनुसन्धान गरेका एक प्रहरी अधिकारीले नेपाल लाइभलाई बताए। 

‘अनुसन्धान गर्नुपर्ने ई-सेवामाथि पनि थियो। तर अनुसन्धान गर्नसक्ने अवस्था आएन,' ती अनुसन्धान अधिकारीले भने, ‘प्रहरीमा समेत विज्ञका रूपमा अलीकै बयान लिइयो। पछि अदालतमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने मान्छेलाई सरकारी साक्षी बनाएर बयान लिने काम भएपछि अनुसन्धान प्रभावित भयो।’

अदालतमा सरकारी साक्षी बनेर बयान दिनुअघि अलीसँग प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले सोधपुछ गरेको थियो। सो क्रममा पनि उनले आफू संलग्न ई-सेवाको अवैध धन्दाको ढाकछोप गर्दै बयान दिएका थिए। ई-सेवाले नेपाली मुद्राबाहेक अन्य विदेशी मुद्राको कारोबार नगर्ने र बिटक्वाइनलगायत अन्य किसिमका क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नगर्ने दाबी गर्दै बयान दिएका थिए ।

मुद्दा लाग्नुपर्ने मान्छे कसरी सरकारी साक्षी?
कानुनका जानकार अभियोग लाग्नुपर्ने व्यक्ति सरकारी साक्षी हुन नसक्ने बताउँछन्। विज्ञका रूपमा अदालतमा उपस्थित हुने व्यक्ति आरोप नलागेको र सबै रुपमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए।  

प्रहरीको अनुसन्धान र जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्र र बयानमा ई-सेवाबाट कारोबार गर्ने गरेको भनेका छन्। ई-सेवाबाट कारोबार भएको भनी एकपटक आइसकेपछि उनी स्वत: अनुसन्धानमा तानिने भएकाले सरकारी साक्षी राख्नु गलत भएको उनले बताए।  

‘प्रतिवादी कायम हुनुपर्ने मान्छे साक्षीका रूपमा वा विज्ञका रूपमा कसरी हुन सक्छ र,’ कार्कीले भने, ‘सरकारी साक्षी कुनै समूहसँग संलग्न नभएको र स्वतन्त्र व्यक्ति चाहिन्छ, अनि मात्र उसले दिने बयान स्वतन्त्र हुन्छ।’ आरोप लागेको व्यक्तिलाई नै सरकारी साक्षी बनाइएमा उसले एकपक्षीय हितमा बोल्ने कार्कीको तर्क छ। उसका बयानका कारण मुद्दा नै प्रभावित हुन सक्ने उनको बुझाइ छ। र, यसमा देखिन्छ पनि त्यस्तै।

‘यसरी बयान दिन गएको व्यक्तिले आफ्नै कम्पनीविरुद्ध बोल्दैन, सकेसम्म बचाउ नै गर्छ, ’ कार्कीले भने, ‘उसले गर्ने बचाउले  अदालतले न्याय होइन अन्याय गर्न सक्छ। उसको भनाइमा लाग्ने हो भने कसरी न्याय गर्न सक्छ।’  विज्ञ भनेकै स्वतन्त्र व्यक्ति हुने भएकाले आरोप लागेको व्यक्ति वा अनुसन्धान तथा मुद्दाको बयानमा नाम आएको व्यक्ति झनै सरकारी साक्षी नहुने उनको तर्क  छ। 

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले पनि आरोप लागेका वा अनुसन्धानमा संदिग्ध भएका व्यक्ति सरकारी साक्षीका रुपमा जानु गलत भएको बताए। अदालतले आदेश गरेको अवस्थामा मात्र जानु पर्नेमा बयान र अभियोगपत्रमा उसको कम्पनी वा उ संलग्नता देखिने भएमा झनै परस्पर बाझिने उनको तर्क छ। अभियोगपत्रमा नाम भएमा जान सक्ने तर सरकारी साक्षी हुन स्वतन्त्र  व्यक्ति हुनुपर्ने उनको तर्क छ। 

नेपालमा विज्ञ नभए विदेशबाट झिकाएर भए पनि सरकारी पक्षले अभियोग पुष्टि गर्न सक्ने तर सोही मुद्दाको बयानमा एक प्रतिवादीले उसको संलग्नता देखाएको अवस्थामा नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन्। उनीहरुका तर्कअनुसार ई-सेवाका असगर अलीले सरकारी साक्षीका रूपमा दिएको बयान गलत कानुनी अभ्यास मात्र नभई मुद्दाबाट उन्मुक्ति लिने प्रयास भएको प्रष्टै देखिन्छ।

याे पनि
बिटक्वाइन मुद्दा : ४ कराेडभन्दा बढी बिगो मागदाबी, सुनुवाइ सरेकाे सर्‍यै

बिटक्वाइन धन्दामा राष्ट्र बैंककै सहयोगमा ई–सेवालाई उन्मुक्ति

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ११, २०७७  १०:२८

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नारायण अधिकारी
नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता अधिकारी सुरक्षा तथा अपराध बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
भिजिट भिसामा सेटिङ : फरार ६ अध्यागमन अधिकृत सुटुक्क अदालत उपस्थित हुँदै धरौटीमा छुटे
सुन तस्करी प्रकरण : जाँचबुझ आयोगले कृष्णबहादुर महराको मोबाइल डीएफएलमा पठायो
जीबी-रवि जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरण : सीआईबीको टोलीले पोखरा पुगेर सुरु गर्‍यो अनुसन्धान
सम्बन्धित सामग्री
प्रेमिका भेट्न गएका युवक कोठामै मृत फेला घटनाको थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीले मृतककी प्रेमिकालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु न्यायाधीशको सुरक्षाका लागि बोक्दै आएको पेस्तोलले आफैंलाई गोली हानेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान भए पनि घट्नाको कारण भने खुलेको छैन । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
धादिङमा जिप दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु, ९ घाइते दुर्घटनाको कारणबारे थप जानकारी आउन बांकी रहेको छ । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
एनपीएल फाइनलको टिकट नपाइएको गुनासोमा क्यानले के दियो जवाफ? शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
अमेरिकाले सर्त मान्नुपर्ने इरानको अडान, नत्र युद्धको सामना गर्न चेतावनी शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेप्से ७ अंकले घट्यो शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एसिया कप राइजिङ स्टार्स: भारत ‘ए’विरुद्ध नेपालले फिल्डिङ रोज्यो शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्