काठमाडौं- कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुद्दाहरूमा परेको असरबारे सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशको बृहत् इजलासले ऐतिहासिक व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चले चैत ९ गतेदेखि लकडाउन नखुलेसम्मको अवधिलाई शून्य समय घोषणा गरेको हो। ५२ पृष्ठ लामो फैसलामा लकडाउनको कारण म्याद, हदम्याद तारेख गुज्रन गएकाका साथै न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक निकायको अवरोधको अन्त्य गर्दै सो अवधिलाई शून्य अवधि कायम गरी सेवाग्राही र अदालत रहेका दुवै स्थानको बन्द खुलेको तीस दिनभित्र आएमा म्याद नजाने व्याख्या गरेको छ।
शून्य अवधिलाई हदम्याद, म्याद, तारेख, फिराद, प्रतिउत्तर, अभियोगपत्र ,पुनरावेदन र यस अवधिमा दिनुपर्ने भनी तोकिएका निवेदनमा लागू हुने सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ।
लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि कुनै सेवाग्राहीको हदम्याद रहेको भए सोही अवधिबाट गणना हुने सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ। कुनै सेवाग्राही विदेशमा रहेको र उक्त देशबाट यातायात सञ्चालन नभएमा त्यसका लागि आवश्यक प्रमाण पेश गरेमा उपस्थित भएको ३० दिनभित्र गणना गरिने सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ।
अदालत खुलेको ३० दिनभित्र कुनै व्यक्ति कोरोना भाइरसको संक्रमण भएर आइसोलेनमा वा क्वारेनटाइनमा बसेको भएमा चिकित्सक वा अन्य सरकारी कार्यालयको प्रमाणित लिखत पेश गरेमा बाटोको म्यादसहित १५ दिने उपलव्ध गराउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
देशभरका अदालतमा रहेका दशौँ लाख मुद्दाहरूको बारेमा परेको कानुनी बाधा फुकाउने मुद्दाको सुनुवाई जेठ ५ गते सकिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणासहित १९ न्यायाधीशको इजलासले पहिलो पटक महामारीका बेला मुद्दामा परेको असरबारे व्याख्या गरेका हुन्।
२००८ सालमा स्थापना भएको सर्वाेच्च अदालतले पहिलो पटक यति धेरै न्यायाधीश राखेर बृहत् व्याख्या गरेको हो। अन्य क्षेत्रजस्तै कानुन क्षेत्रमा पनि अडवड परेपछि सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारसँग ‘एमिकस क्यूरी’ (अदालती सहयोग) माग गर्दै मुद्दाको सुनुवाई गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नयाँ विधिशास्त्र सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए। २००८ सालमा प्रधान न्यायालयबाट सर्वोच्च अदालत भएयताकै पहिलोपटक यस्तो महामारीलाई व्याख्या गर्न अदालत आफैंले बाधा अड्काउ फुकाउको मुद्दा दायर गर्नुपरेको थियो।
यस्तो छ सर्वोच्चको व्याख्या
प्रशासनिक निर्णयबाट पनि हदम्याद, म्याद वा तारेख गुज्रिए के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएपछि सर्वोच्च अदालतकै मुद्दा तथा रिट महाशाखाले प्रतिवेदन तयार पारेर इजलासमा पेस गरेको थियो।
२३ वैशाखमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमाथि २४ वैशाखमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नेपाल बार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित बहस नोट मगाउने, सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट एमिकस क्यूरी र मुद्दाको सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
कोरोना महामारीले पारेको ‘कानुनी अडवड’ फुकाउँदै सर्वोच्च
कोरोनाको कानुनी अडवड : खुल्ला इजलासमा ५ घण्टा बहस, निर्णय ११ गते
कोरोना महामारीको अडवड : बाधा अड्काउ फुकाउन सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशको इजलास
कोरोनामा कानुनी अडवड : अदालती व्याख्याबाटै बाधाअड्काउ फुकाउन ‘एमिकस क्यूरी’सहितको राय
कोरोनाले पारेको कानुनी ‘अडवड’ : महान्यायाधिवक्ता खरेलको सुझाव- कानुन अनुकुल बनाऔं
कोरोना महामारीको कानुनी 'अडवड': सर्वोच्चबाटै बाधा अड्काउ फुकाउन मुद्दा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
