• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
आइतबार, जेठ २५, २०८२ Sun, Jun 8, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
कोरोनामा कानुनी अडवड : अदालती व्याख्याबाटै बाधाअड्काउ फुकाउन ‘एमिकस क्यूरी’सहितको राय
64x64
दुर्गा दुलाल शुक्रबार, जेठ २, २०७७  १४:१९
1140x725

काठमाडौं– कोरोना भाइरसका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै कानुन क्षेत्रमा पनि अडवड परेपछि सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बारसँग ‘एमिकस क्यूरी’ (अदालती सहयोग) माग गरेको थियो। उनीहरुले सर्वोच्चलाई आफ्नो लिखित राय बुझाएका छन्।

उक्त मुद्दा सोमबार पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्दै छ। पाँच जना भन्दा बढि न्यायाधीश संलग्न हुने इजलासले देशभरका अदालतमा रहेका मुद्दामा परेको अडवड मिलाउने छ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नयाँ विधिशास्त्र सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए। २००८ सालमा प्रधान न्यायालयबाट सर्वोच्च अदालत भएयताकै पहिलो पटक यस्तो महामारीलाई व्याख्या गर्न अदालत आफैंले बाधा अड्काउ फुकाउको मुद्दा दायर गर्नुपरेको थियो।

यसअघि राजनीतिक निकासका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने गरिएको भएपनि यसपटक भने अदालतमा रहेका मुद्दा बचाउन बाधा अड्काउन प्रयोग गर्नुपरेको हो। प्रशासनिक निर्णयबाट पनि हदम्याद, म्याद वा तारेख गुज्रिए के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएपछि सर्वोच्च अदालतकै मुद्दा तथा रिट महाशाखाले प्रतिवेदन तयार पारेर इजलासमा पेश गरेको थियो।

२३ वैशाखमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमाथि २४ वैशाखमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नेपाल बार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित बहस नोट मगाउने, सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट एमिकस क्यूरी र मुद्दाको सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।

सोही विवादमा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले अलग्गै निवेदन दिएका छन्।

'सर्वोच्चको आदेशवाटै बाधा व्याख्या गर्न सकिन्छ'
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल र शम्भु थापालाई एमिकस क्यूरीको रुपमा तोकिएको छ। बारले पेश गरेको लिखित वहश नोटमा अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशबाटै निकास दिन सुझाब दिइएको छ।

लकडाउनका कारण अन्योलमा भएका मुद्दामाथि सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाब छ।

Ncell 2
Ncell 2

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले सबैको सल्लाहमा अहिलेको अवस्थामा अदालतको व्याख्याबाटै निकास निकाल्नुपर्ने राय पठाइएको बताए। अहिले सरकारको प्राथमिकता कानुन बनाउनेभन्दा बजेटमा केन्द्रित रहेको र केही दिन लकडाउन जारी रहने भएकाले कानुन बनाउनेभन्दा व्याख्या नै उपयुक्त हुने उनको तर्क छ। अध्यादेश समेत ल्याउन नसक्ने र कानुन बनाउन समय लाग्ने भएकाले यस्तो सुझाव दिइएको उनले बताए।

विभिन्न संहितामा भएका व्यवस्थालाई व्याख्या गरी सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गरे हदम्याद नाघेको नमानिने भनी व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुने भनी वहश नोट पठाइएको छ। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बहस नोट पठाएका हुन्। कानुन निर्माणका क्रममा अहिलेको परिस्थिति परिकल्पना नगरिएको भए पनि कानुनी व्यवस्थाको उदार, उचित र सकारात्मक व्याख्या हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘नागरिकहरु न्यायिक उपचारबाट वञ्चित नहुने गरी कानुनी प्रावधानहरुको व्याख्या गरी आवश्यक निकास हुनेगरी निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ’, वहश नोटमा भनिएको छ, ‘यो अकल्पनीय महामारी भएकाले यसलाई पछि कानुन मार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ, अहिलेलाई बाधा अड्काउ फुकाउ।’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि संविधानको धारा १३३ अनुसार, सर्वोच्च अदालतले विशेष व्याख्याबाट अहिलेको अन्योलता सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी बहस नोट पेस गरेको छ।  धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतलाई संविधानदेखि कानुनको व्याख्याको अधिकारका साथै संविधानसँग बाझिएका कानुन बदर गर्ने अधिकार छ।

‘संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उपयुक्त निकास दिनुपर्छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हेरिनुपर्छ’, सर्वोच्च बारको लिखित वहश नोटमा भनिएको छ, ‘अहिलेको यो परिस्थितिबारे न कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था छ, न संविधानमा नै, त्यसैले पछि संसदबाट पनि कानुन बनाउन आदेश जारी गर्न सकिन्छ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

कोरोना महामारीको कानुनी 'अडवड': सर्वोच्चबाटै बाधा अड्काउ फुकाउन मुद्दासोमबार, वैशाख २९, २०७७


कानुन चाहिन्छ तर अहिले अदालतवाटै व्याख्या गरौं: भट्टराई
अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई र महेश्वर श्रेष्ठले अलि फरक दृष्टिकोणसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। गत सोमबार नै सर्वोच्चले उनीहरुको निवेदनलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो। 

निवेदनमा अहिलेको महामारीका अवस्थामा अदालतमा अन्योलमा रहेका मुद्दासँग जोडिएका कानुन अपर्याप्त रहेको भन्दै छुट्टै अध्यादेश वा कानुन संशोधनको माग गरिएको छ।
 
अध्यादेश सरकारले जारी गर्न सक्छ भने कानुन संशोधनका लागि संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उनको जिकीर छ।

अहिले संसद्को वर्षे अधिवेशन सुरु भइसकेको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विधेयकमा केन्द्रित हुनुपर्ने यो अधिवेशनले कानुन संशोधन गर्न कठिन हुने निवेदनमा उल्लेख छ। संसद्कै अधिवेशन चलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पनि कठिन छ। अधिवक्ता भट्टराईलगायतले सर्वोच्च अदालतबाटै यसबारे विशेष व्याख्या हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

पछि संसद्ले नै यस्तो अड्चनलाई सम्बोधन गर्नेगरी छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्छ वा अहिलेको ऐन संशोधन हुनुपर्ने उनको निवेदनमा उल्लेख छ। निवेदनमा अन्तरिम कानुनी व्यवस्थाको मागसमेत गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतसमेतको परामर्शमा निश्चित अवधिपछि स्वत निष्क्रिय हुने कानुन बनाउन आदेश हुनुपर्ने उनका निवेदनमा उल्लेख छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कोरोनाले पारेको कानुनी ‘अडवड’ : महान्यायाधिवक्ता खरेलको सुझाव- कानुन अनुकुल बनाऔंमंगलबार, वैशाख ३०, २०७७

 

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २, २०७७  १४:१९
  • #अडवड
  • #सर्वोच्च_अदालत

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
२ लाखका योजना पनि संघीय सरकार अन्तर्गत राखियो : वर्षमान पुन शनिवार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव पुनले संघीय सरकारअन्तर्गत २ लाखसम्मका आयोजना राखिएको बताएका हुन्। शनिबार, जेठ २४, २०८२
बर्खा लाग्यो अब पार्टीले उपयुक्त समयमा आन्दोलन गर्छ : अध्यक्ष लिङ्देन झापाको हल्दिबारीमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले पार्टीले गरिरहेको आन्दोलन राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रका लागि मात्रै नभएको भन्दै... शनिबार, जेठ २४, २०८२
नेपाल समृद्ध बनाउन विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग आवश्यक : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको विज्ञान तथा प्रविधि विभागले झापाको बिर्तामोडमा आयोजना गरेको तीनदिने प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनीको... शनिबार, जेठ २४, २०८२
ताजा समाचारसबै
मस्कले ‘सोच्ने शक्ति गुमाएको’ ट्रम्पको दावी शनिबार, जेठ २४, २०८२
२ लाखका योजना पनि संघीय सरकार अन्तर्गत राखियो : वर्षमान पुन शनिबार, जेठ २४, २०८२
हज यात्राका क्रममा कम्तीमा १३ इरानीको मृत्यु शनिबार, जेठ २४, २०८२
बर्खा लाग्यो अब पार्टीले उपयुक्त समयमा आन्दोलन गर्छ : अध्यक्ष लिङ्देन शनिबार, जेठ २४, २०८२
अमेरिकासँगको करसम्बन्धी वार्तामा ‘प्रगति’, सम्झौता हुन बाँकी : जापान शनिबार, जेठ २४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
ओली नेतृत्वको सरकार सफल बनाउन सम्पूर्ण ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छौ : गगन थापा
ओली नेतृत्वको सरकार सफल बनाउन सम्पूर्ण ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छौ : गगन थापा शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारलाई दोष लगाउनु उचित होइन् : सञ्चार मन्त्री
नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारलाई दोष लगाउनु उचित होइन् : सञ्चार मन्त्री शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
महिला टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक प्याट्रिकसँग पत्रकार सम्मेलन (भिडियो)
महिला टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक प्याट्रिकसँग पत्रकार सम्मेलन (भिडियो) शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
विद्वान गुरुङले मागीखाने भाँडो बनाएको भन्दै सडकमा उत्रिए तरुण दलका कार्यकर्ता (भिडियो)
विद्वान गुरुङले मागीखाने भाँडो बनाएको भन्दै सडकमा उत्रिए तरुण दलका कार्यकर्ता (भिडियो) शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
संसद् चल्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किए: सभामुख घिमिरे
संसद् चल्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किए: सभामुख घिमिरे शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
अमेरिकाको भर्जिनियामा एकै परिवारका ४ नेपाली मृत फेला, गोली हानी हत्याको आशंका शनिबार, जेठ २४, २०८२
संग्रहालयमा राखिएको २०० वर्ष पुरानो कन्डम, के छ यसमा विशेष ? शनिबार, जेठ २४, २०८२
एलोन मस्कसँगको झडपपछि ट्रम्पले आफ्नो टेस्ला कारको बारेमा कस्तो निर्णय लिए? शनिबार, जेठ २४, २०८२
नेपाली नागरिकका लागि टीपीएस कार्यक्रम खारेज हुने, घर फर्कने तयारी गर्न अमेरिकाको सुझाव शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
महानगरको न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दा भवन खाली गराइपाउँ भन्ने विवाद शनिबार, जेठ २४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
नेपाल र जिम्बाब्वेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउने उपायहरू पत्ता लगाउनेछ : डा जोआना रेभन नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
अवुधावीमा मनाइयो गणतन्त्र दिवस नेपाल लाइभ
नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’ राजेश कुमार शाह
स्मार्टफोनको दुष्प्रभाव : विद्यार्थीहरू किन जोखिममा छन् ? नेपाल लाइभ
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
आजको मौसमः देशभर आंशिक बदली, केहि स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना बुधबार, जेठ २१, २०८२
बरु ६ महिना यात्रा नगरौँ, यातायात व्यवसायीको धम्कीबाट नडराऔँ : सांसद शाही मंगलबार, जेठ २०, २०८२
माधव नेपालको सांसद पद निलम्बन बिहीबार, जेठ २२, २०८२
चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए, कुन जिल्लामा को? आइतबार, जेठ १८, २०८२
सदन खुलाउन विपक्षी दलले राखे तीन शर्त मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्