काठमाडौं– कोरोना भाइरसका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै कानुन क्षेत्रमा पनि अडवड परेपछि सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बारसँग ‘एमिकस क्यूरी’ (अदालती सहयोग) माग गरेको थियो। उनीहरुले सर्वोच्चलाई आफ्नो लिखित राय बुझाएका छन्।
उक्त मुद्दा सोमबार पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्दै छ। पाँच जना भन्दा बढि न्यायाधीश संलग्न हुने इजलासले देशभरका अदालतमा रहेका मुद्दामा परेको अडवड मिलाउने छ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नयाँ विधिशास्त्र सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए। २००८ सालमा प्रधान न्यायालयबाट सर्वोच्च अदालत भएयताकै पहिलो पटक यस्तो महामारीलाई व्याख्या गर्न अदालत आफैंले बाधा अड्काउ फुकाउको मुद्दा दायर गर्नुपरेको थियो।
यसअघि राजनीतिक निकासका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने गरिएको भएपनि यसपटक भने अदालतमा रहेका मुद्दा बचाउन बाधा अड्काउन प्रयोग गर्नुपरेको हो। प्रशासनिक निर्णयबाट पनि हदम्याद, म्याद वा तारेख गुज्रिए के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएपछि सर्वोच्च अदालतकै मुद्दा तथा रिट महाशाखाले प्रतिवेदन तयार पारेर इजलासमा पेश गरेको थियो।
२३ वैशाखमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमाथि २४ वैशाखमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नेपाल बार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित बहस नोट मगाउने, सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट एमिकस क्यूरी र मुद्दाको सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
सोही विवादमा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले अलग्गै निवेदन दिएका छन्।
'सर्वोच्चको आदेशवाटै बाधा व्याख्या गर्न सकिन्छ'
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल र शम्भु थापालाई एमिकस क्यूरीको रुपमा तोकिएको छ। बारले पेश गरेको लिखित वहश नोटमा अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशबाटै निकास दिन सुझाब दिइएको छ।
लकडाउनका कारण अन्योलमा भएका मुद्दामाथि सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाब छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले सबैको सल्लाहमा अहिलेको अवस्थामा अदालतको व्याख्याबाटै निकास निकाल्नुपर्ने राय पठाइएको बताए। अहिले सरकारको प्राथमिकता कानुन बनाउनेभन्दा बजेटमा केन्द्रित रहेको र केही दिन लकडाउन जारी रहने भएकाले कानुन बनाउनेभन्दा व्याख्या नै उपयुक्त हुने उनको तर्क छ। अध्यादेश समेत ल्याउन नसक्ने र कानुन बनाउन समय लाग्ने भएकाले यस्तो सुझाव दिइएको उनले बताए।
विभिन्न संहितामा भएका व्यवस्थालाई व्याख्या गरी सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गरे हदम्याद नाघेको नमानिने भनी व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुने भनी वहश नोट पठाइएको छ। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बहस नोट पठाएका हुन्। कानुन निर्माणका क्रममा अहिलेको परिस्थिति परिकल्पना नगरिएको भए पनि कानुनी व्यवस्थाको उदार, उचित र सकारात्मक व्याख्या हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘नागरिकहरु न्यायिक उपचारबाट वञ्चित नहुने गरी कानुनी प्रावधानहरुको व्याख्या गरी आवश्यक निकास हुनेगरी निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ’, वहश नोटमा भनिएको छ, ‘यो अकल्पनीय महामारी भएकाले यसलाई पछि कानुन मार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ, अहिलेलाई बाधा अड्काउ फुकाउ।’
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि संविधानको धारा १३३ अनुसार, सर्वोच्च अदालतले विशेष व्याख्याबाट अहिलेको अन्योलता सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी बहस नोट पेस गरेको छ। धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतलाई संविधानदेखि कानुनको व्याख्याको अधिकारका साथै संविधानसँग बाझिएका कानुन बदर गर्ने अधिकार छ।
‘संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उपयुक्त निकास दिनुपर्छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हेरिनुपर्छ’, सर्वोच्च बारको लिखित वहश नोटमा भनिएको छ, ‘अहिलेको यो परिस्थितिबारे न कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था छ, न संविधानमा नै, त्यसैले पछि संसदबाट पनि कानुन बनाउन आदेश जारी गर्न सकिन्छ।’
कानुन चाहिन्छ तर अहिले अदालतवाटै व्याख्या गरौं: भट्टराई
अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई र महेश्वर श्रेष्ठले अलि फरक दृष्टिकोणसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। गत सोमबार नै सर्वोच्चले उनीहरुको निवेदनलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
निवेदनमा अहिलेको महामारीका अवस्थामा अदालतमा अन्योलमा रहेका मुद्दासँग जोडिएका कानुन अपर्याप्त रहेको भन्दै छुट्टै अध्यादेश वा कानुन संशोधनको माग गरिएको छ।
अध्यादेश सरकारले जारी गर्न सक्छ भने कानुन संशोधनका लागि संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उनको जिकीर छ।
अहिले संसद्को वर्षे अधिवेशन सुरु भइसकेको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विधेयकमा केन्द्रित हुनुपर्ने यो अधिवेशनले कानुन संशोधन गर्न कठिन हुने निवेदनमा उल्लेख छ। संसद्कै अधिवेशन चलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पनि कठिन छ। अधिवक्ता भट्टराईलगायतले सर्वोच्च अदालतबाटै यसबारे विशेष व्याख्या हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
पछि संसद्ले नै यस्तो अड्चनलाई सम्बोधन गर्नेगरी छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्छ वा अहिलेको ऐन संशोधन हुनुपर्ने उनको निवेदनमा उल्लेख छ। निवेदनमा अन्तरिम कानुनी व्यवस्थाको मागसमेत गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतसमेतको परामर्शमा निश्चित अवधिपछि स्वत निष्क्रिय हुने कानुन बनाउन आदेश हुनुपर्ने उनका निवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
