• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
शनिबार, जेठ २४, २०८२ Sat, Jun 7, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
कोरोना अपडेट
कोरोना महामारीको कानुनी 'अडवड': सर्वोच्चबाटै बाधा अड्काउ फुकाउन मुद्दा
64x64
दुर्गा दुलाल सोमबार, वैशाख २९, २०७७  ०८:१४
1140x725

काठमाडौं- संविधानले स्पष्ट नपारेको राजनीतिक समस्या सुल्झाउन बाधा अड्काउ फुकाइने प्रचलन सामान्य नै हो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रहेका खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनेदेखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन हातमा लिन सोही उपाय अपनाएका थिए। तर यसपटक भने फरक खालको बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने भएको छ।

२००८ सालमा स्थापना भएको सर्वोच्च अदालत र देशभरका अदालतलाई पहिलो पटक बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने बनाएको हो। तर, राजनीतिक समस्या सुल्झाउने प्रचलित परम्परा र यसपटकको बाध्यता निकै फरक छ। अहिले आइपरेको समस्या ‘अडवड’ हो।

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा पनि लकडाउन हुँदै आएको छ। जसले धेरै क्षेत्रलाई ठप्प पारेको छ। धेरै मानिसको सम्पर्क हुने स्थानमध्ये अदालत पनि एक भएकाले सरकारी निर्णयले यो बन्द रहेको छ। लकडाउनकै कारण ४५ दिनदेखि अदालती काम कारबाही रोकिएका छन्।

मुलुकभरका अदालतमा यस्तो अवस्थामा मुद्दा दर्ता गर्ने हद म्याद, पेशी तारिख र कानुनी म्यादको विषयमा मौजुदा कानुनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। यो अवधिमा फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद, अनुसन्धान प्रक्रिया, गम्भीर फौजदारी कसुरमा निरन्तर सुनुवाइ, फास्ट ट्रयाक फैसला फैसलाको कारबाही, सेवाग्राही उपस्थित हुने म्याद जस्ता विषयमा बहुजटिलता उत्पन्न भएको छ। यस्तै अप्ठ्यारोबाट निकासा निकाल्न सर्वोच्चले बाधा अड्काउ फुकाउने विकल्प अघि बढाएको छ। 

यस्तो अवस्थामा मुलुकभरका अदालतले मुद्दा प्रक्रियामा फरक–फरक मापदण्ड अपनाउँदा अन्यौल र दुविधासमेत उत्पन्न हुने भएकाले एकरुपता कायम गर्न सर्वोच्चको इजलाशबाटै निकास निकाल्ने प्रयास सुरु भएको हो। मुद्दा प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न भएपछि सर्वोच्च अदालतले गाँठो फुकाउन महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग राय सुझाव मागेको छ।

देशैभरका अदालतमा अन्यौल, दुविधा र दोहोरोपन देखिएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दै गत वैशाख २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा समक्ष पेश गरेको थियो। राणाले ‘अडवड’ परेका विषयमा निकासका लागि भन्दै सोही दिन इजलास समक्ष पेश गर्न प्रतिवेदनमा तोकादेश गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नेत्रप्रकाश आचार्यले बाधा अड्काउका विषयमा नौ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गरेका थिए।

उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशमा मुद्दाको पेशी चढेको थियो। अड्काउका विषयमा प्रशासनिक रूपमा प्रतिवेदन तय गरी इजलासमा पेश भएर पहिलो पेशी चढेको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले  बताए।

‘प्रतिवेदन संयुक्त इजलासमा पेश भई पुनः पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश भएको छ’, उनले भने, ‘संयुक्त इजलासले ठोस निकासका लागि महान्यायाधिवक्ता तथा नेपाल बार र सर्वोच्च बारका अध्यक्षलाई ‘एमिकस क्यूरी’का रूपमा झिकाएको छ। एमिकस क्यूरीको बहस नोट सहितको रायपछि पूर्ण इजलासबाट चाँडै समाधानसहितको निष्कर्ष आउने छ।’

Ncell 2
Ncell 2

सर्वोच्चबाट एमिकस क्यूरी र बहस नोट मागेको र आइतबार लेखेर पठाएको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।

महामारीको लामो बन्दका बेला मुद्दाको कारबाहीलाई लिएर कानुनले कुनै परिकल्पना नगरेका कारण सर्वोच्चले यसको निकास खोजेको उनले बताए। हाल सर्वोच्चबाट कानुनी व्याख्या होला तर भविष्यका लागि संसद्‍बाट कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता पर्ने उनको तर्क छ। सरकारवादी मुद्दामा यस्तो समस्या नभए पनि केही व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा समस्या हुने उनको वुझाई छ। देवानी मुद्दामा हदम्यादको समस्या नहुने तर फौजदारीमा हुने भएकाले यस्तो भएको उनले बताए। 

म्याद थाम्ने र अन्य विषयमा कानुन नै नभएका भने होइनन्। विद्यमान कानुनले केही सम्बोधन हुने भए पनि पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने देखिन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, विशेष अदालत ऐन, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन तथा अदालतका नियमावलीहरूमा काबु बाहिरको सामान्य परिस्थितिमा गुज्रिएको म्याद तारिख थाम्ने बारेमा व्यवस्थासमेत फरक फरक छन्। यी कानुनहरूले सामान्य अवस्थामा मात्र मुद्दा प्रक्रियाको कल्पना गरेका कारण लामो महामारी र विपत्तिका लागि अपर्याप्त छन्।

अदालतमा हाजिर हुने व्यक्ति सुत्केरी रहेको खण्डमा ६० दिनसम्म मुद्दाको म्याद थाम्ने सुविधा छ तर लामो समयसम्म महामारीले घरभित्रै बस्नु परेमा के हुने भन्ने उल्लेख छैन।
 
यस्तै किरियापुत्री, बाढी पहिरो, भूकम्प, कर्फ्यू, बिरामीजस्ता काबु बाहिरको स्थितिमा कानुनले अदालती म्याद थाम्न सीमित समय तोकिदिएको छ। अहिलेको समस्या तीन महिना गएमा यसले समेट्ने देखिँदैन।

संक्रामक रोग ऐन, २०२० पनि संक्रमण फैलिन सक्ने अवस्थामा निर्मुल र रोकथामका लागि सरकारले आवश्यक कारबाही र आदेश जारी गर्नेबाहेक मुद्दा प्रक्रियाको विषयमा मौन छ। विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले पनि विपद्, महामारीका अवस्थाको अदालती हदम्याद र तारिखका विषमा केही बोलेको छैन।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८(२) मा कसुरदार ठहरिएको तीस दिनभित्रै सजाय निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो कारबाहीसमेत सर्वोच्चको गत चैत ७ को ‘फूलकोर्ट’ बैठकपछि रोकिएको छ।

लकडाउन एकैपल्ट नखुली आंशिक वा क्षेत्रगत रूपमा मात्र खुलेको स्थितिमा सबैतिर यातायात सूचारू नहुने कारण मुद्दाको हदम्याद र म्याद तारिखको गणना कसरी गर्ने भनेर अप्ठ्यारो स्थिति पैदा भएपछि बाधा अड्काउ फुकाउने प्रयास गरेको सर्वोच्च प्रशासनको भनाई छ। लकडाउनको अवधिमा हदम्यादभित्र मुद्दा दर्ता गर्न नसक्ने अवस्था छ।

लकडाउन खुलेपछि मुद्दा दर्ता गर्न आउने सेवाग्राही एवं उजुरवालाको उक्त मुद्दा हदम्यादभित्रको हो वा होइन भन्ने विषयमा अदालतहरूको मत फरक फरक आउने अवस्था छ। अदालत खुलेपछिको जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्चले एउटा समिति गठन गरेको छ।

नेपाल बारलाई पनि सर्वोच्चबाट आठ बुँदा तोकेर निकास मागेको छ। सर्वोच्चमा एकजना कानुनविद् प्रतिनिधि लिएर निकासको सहयोग गर्ने तयारी बारले गरेको छ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २९, २०७७  ०८:१४
  • #कोरोना_अपडेट
  • #अडवड
  • #सर्वोच्च_अदालत

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
नेपालमा भेटियो कोरोनाका दुई नयाँ भेरियन्ट: ‘केपी वान’ र ‘केपी टु’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले र्‍याण्डम स्याम्पलिङ विधिबाट केही महिनायताको कोरोना पोजेटिभ आएका ४० नमूनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा... शुक्रबार, जेठ ११, २०८१
कोरोना परीक्षणको दैनिक प्रतिवेदन पठाउन सरकारको निर्देशन  कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को नयाँ भेरियन्टका संक्रमितहरु भेटिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस परीक्षणको प्रतिवेदन द... बुधबार, पुस २५, २०८०
कोरोना अपडेट: १६ सय परीक्षण गर्दा ७६ जनामा संक्रमण पुष्टि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीर अधिकारीका अनुसार एक हजार छ सय तीन जनाको नमुना परीक्षण गर्दा ७६ जनामा सङ्क्रमण... शनिबार, वैशाख २३, २०८०
ताजा समाचारसबै
मस्कले ‘सोच्ने शक्ति गुमाएको’ ट्रम्पको दावी शनिबार, जेठ २४, २०८२
२ लाखका योजना पनि संघीय सरकार अन्तर्गत राखियो : वर्षमान पुन शनिबार, जेठ २४, २०८२
हज यात्राका क्रममा कम्तीमा १३ इरानीको मृत्यु शनिबार, जेठ २४, २०८२
बर्खा लाग्यो अब पार्टीले उपयुक्त समयमा आन्दोलन गर्छ : अध्यक्ष लिङ्देन शनिबार, जेठ २४, २०८२
अमेरिकासँगको करसम्बन्धी वार्तामा ‘प्रगति’, सम्झौता हुन बाँकी : जापान शनिबार, जेठ २४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
ओली नेतृत्वको सरकार सफल बनाउन सम्पूर्ण ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छौ : गगन थापा
ओली नेतृत्वको सरकार सफल बनाउन सम्पूर्ण ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छौ : गगन थापा शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारलाई दोष लगाउनु उचित होइन् : सञ्चार मन्त्री
नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारलाई दोष लगाउनु उचित होइन् : सञ्चार मन्त्री शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
महिला टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक प्याट्रिकसँग पत्रकार सम्मेलन (भिडियो)
महिला टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक प्याट्रिकसँग पत्रकार सम्मेलन (भिडियो) शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
विद्वान गुरुङले मागीखाने भाँडो बनाएको भन्दै सडकमा उत्रिए तरुण दलका कार्यकर्ता (भिडियो)
विद्वान गुरुङले मागीखाने भाँडो बनाएको भन्दै सडकमा उत्रिए तरुण दलका कार्यकर्ता (भिडियो) शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
संसद् चल्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किए: सभामुख घिमिरे
संसद् चल्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किए: सभामुख घिमिरे शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
अमेरिकाको भर्जिनियामा एकै परिवारका ४ नेपाली मृत फेला, गोली हानी हत्याको आशंका शनिबार, जेठ २४, २०८२
संग्रहालयमा राखिएको २०० वर्ष पुरानो कन्डम, के छ यसमा विशेष ? शनिबार, जेठ २४, २०८२
एलोन मस्कसँगको झडपपछि ट्रम्पले आफ्नो टेस्ला कारको बारेमा कस्तो निर्णय लिए? शनिबार, जेठ २४, २०८२
नेपाली नागरिकका लागि टीपीएस कार्यक्रम खारेज हुने, घर फर्कने तयारी गर्न अमेरिकाको सुझाव शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
संसद्को अवरोधबारे छलफल गर्न विपक्षी दलहरूको बैठक जारी शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
नेपाल र जिम्बाब्वेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउने उपायहरू पत्ता लगाउनेछ : डा जोआना रेभन नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
अवुधावीमा मनाइयो गणतन्त्र दिवस नेपाल लाइभ
नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’ राजेश कुमार शाह
स्मार्टफोनको दुष्प्रभाव : विद्यार्थीहरू किन जोखिममा छन् ? नेपाल लाइभ
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
आजको मौसमः देशभर आंशिक बदली, केहि स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना बुधबार, जेठ २१, २०८२
बरु ६ महिना यात्रा नगरौँ, यातायात व्यवसायीको धम्कीबाट नडराऔँ : सांसद शाही मंगलबार, जेठ २०, २०८२
माधव नेपालको सांसद पद निलम्बन बिहीबार, जेठ २२, २०८२
चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए, कुन जिल्लामा को? आइतबार, जेठ १८, २०८२
सदन खुलाउन विपक्षी दलले राखे तीन शर्त मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्