काठमाडौं- संविधानले स्पष्ट नपारेको राजनीतिक समस्या सुल्झाउन बाधा अड्काउ फुकाइने प्रचलन सामान्य नै हो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रहेका खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनेदेखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन हातमा लिन सोही उपाय अपनाएका थिए। तर यसपटक भने फरक खालको बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने भएको छ।
२००८ सालमा स्थापना भएको सर्वोच्च अदालत र देशभरका अदालतलाई पहिलो पटक बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने बनाएको हो। तर, राजनीतिक समस्या सुल्झाउने प्रचलित परम्परा र यसपटकको बाध्यता निकै फरक छ। अहिले आइपरेको समस्या ‘अडवड’ हो।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा पनि लकडाउन हुँदै आएको छ। जसले धेरै क्षेत्रलाई ठप्प पारेको छ। धेरै मानिसको सम्पर्क हुने स्थानमध्ये अदालत पनि एक भएकाले सरकारी निर्णयले यो बन्द रहेको छ। लकडाउनकै कारण ४५ दिनदेखि अदालती काम कारबाही रोकिएका छन्।
मुलुकभरका अदालतमा यस्तो अवस्थामा मुद्दा दर्ता गर्ने हद म्याद, पेशी तारिख र कानुनी म्यादको विषयमा मौजुदा कानुनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। यो अवधिमा फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद, अनुसन्धान प्रक्रिया, गम्भीर फौजदारी कसुरमा निरन्तर सुनुवाइ, फास्ट ट्रयाक फैसला फैसलाको कारबाही, सेवाग्राही उपस्थित हुने म्याद जस्ता विषयमा बहुजटिलता उत्पन्न भएको छ। यस्तै अप्ठ्यारोबाट निकासा निकाल्न सर्वोच्चले बाधा अड्काउ फुकाउने विकल्प अघि बढाएको छ।
यस्तो अवस्थामा मुलुकभरका अदालतले मुद्दा प्रक्रियामा फरक–फरक मापदण्ड अपनाउँदा अन्यौल र दुविधासमेत उत्पन्न हुने भएकाले एकरुपता कायम गर्न सर्वोच्चको इजलाशबाटै निकास निकाल्ने प्रयास सुरु भएको हो। मुद्दा प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न भएपछि सर्वोच्च अदालतले गाँठो फुकाउन महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग राय सुझाव मागेको छ।
देशैभरका अदालतमा अन्यौल, दुविधा र दोहोरोपन देखिएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दै गत वैशाख २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा समक्ष पेश गरेको थियो। राणाले ‘अडवड’ परेका विषयमा निकासका लागि भन्दै सोही दिन इजलास समक्ष पेश गर्न प्रतिवेदनमा तोकादेश गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नेत्रप्रकाश आचार्यले बाधा अड्काउका विषयमा नौ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गरेका थिए।
उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशमा मुद्दाको पेशी चढेको थियो। अड्काउका विषयमा प्रशासनिक रूपमा प्रतिवेदन तय गरी इजलासमा पेश भएर पहिलो पेशी चढेको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए।
‘प्रतिवेदन संयुक्त इजलासमा पेश भई पुनः पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश भएको छ’, उनले भने, ‘संयुक्त इजलासले ठोस निकासका लागि महान्यायाधिवक्ता तथा नेपाल बार र सर्वोच्च बारका अध्यक्षलाई ‘एमिकस क्यूरी’का रूपमा झिकाएको छ। एमिकस क्यूरीको बहस नोट सहितको रायपछि पूर्ण इजलासबाट चाँडै समाधानसहितको निष्कर्ष आउने छ।’
सर्वोच्चबाट एमिकस क्यूरी र बहस नोट मागेको र आइतबार लेखेर पठाएको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।
महामारीको लामो बन्दका बेला मुद्दाको कारबाहीलाई लिएर कानुनले कुनै परिकल्पना नगरेका कारण सर्वोच्चले यसको निकास खोजेको उनले बताए। हाल सर्वोच्चबाट कानुनी व्याख्या होला तर भविष्यका लागि संसद्बाट कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता पर्ने उनको तर्क छ। सरकारवादी मुद्दामा यस्तो समस्या नभए पनि केही व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा समस्या हुने उनको वुझाई छ। देवानी मुद्दामा हदम्यादको समस्या नहुने तर फौजदारीमा हुने भएकाले यस्तो भएको उनले बताए।
म्याद थाम्ने र अन्य विषयमा कानुन नै नभएका भने होइनन्। विद्यमान कानुनले केही सम्बोधन हुने भए पनि पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने देखिन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, विशेष अदालत ऐन, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन तथा अदालतका नियमावलीहरूमा काबु बाहिरको सामान्य परिस्थितिमा गुज्रिएको म्याद तारिख थाम्ने बारेमा व्यवस्थासमेत फरक फरक छन्। यी कानुनहरूले सामान्य अवस्थामा मात्र मुद्दा प्रक्रियाको कल्पना गरेका कारण लामो महामारी र विपत्तिका लागि अपर्याप्त छन्।
अदालतमा हाजिर हुने व्यक्ति सुत्केरी रहेको खण्डमा ६० दिनसम्म मुद्दाको म्याद थाम्ने सुविधा छ तर लामो समयसम्म महामारीले घरभित्रै बस्नु परेमा के हुने भन्ने उल्लेख छैन।
यस्तै किरियापुत्री, बाढी पहिरो, भूकम्प, कर्फ्यू, बिरामीजस्ता काबु बाहिरको स्थितिमा कानुनले अदालती म्याद थाम्न सीमित समय तोकिदिएको छ। अहिलेको समस्या तीन महिना गएमा यसले समेट्ने देखिँदैन।
संक्रामक रोग ऐन, २०२० पनि संक्रमण फैलिन सक्ने अवस्थामा निर्मुल र रोकथामका लागि सरकारले आवश्यक कारबाही र आदेश जारी गर्नेबाहेक मुद्दा प्रक्रियाको विषयमा मौन छ। विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले पनि विपद्, महामारीका अवस्थाको अदालती हदम्याद र तारिखका विषमा केही बोलेको छैन।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८(२) मा कसुरदार ठहरिएको तीस दिनभित्रै सजाय निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो कारबाहीसमेत सर्वोच्चको गत चैत ७ को ‘फूलकोर्ट’ बैठकपछि रोकिएको छ।
लकडाउन एकैपल्ट नखुली आंशिक वा क्षेत्रगत रूपमा मात्र खुलेको स्थितिमा सबैतिर यातायात सूचारू नहुने कारण मुद्दाको हदम्याद र म्याद तारिखको गणना कसरी गर्ने भनेर अप्ठ्यारो स्थिति पैदा भएपछि बाधा अड्काउ फुकाउने प्रयास गरेको सर्वोच्च प्रशासनको भनाई छ। लकडाउनको अवधिमा हदम्यादभित्र मुद्दा दर्ता गर्न नसक्ने अवस्था छ।
लकडाउन खुलेपछि मुद्दा दर्ता गर्न आउने सेवाग्राही एवं उजुरवालाको उक्त मुद्दा हदम्यादभित्रको हो वा होइन भन्ने विषयमा अदालतहरूको मत फरक फरक आउने अवस्था छ। अदालत खुलेपछिको जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्चले एउटा समिति गठन गरेको छ।
नेपाल बारलाई पनि सर्वोच्चबाट आठ बुँदा तोकेर निकास मागेको छ। सर्वोच्चमा एकजना कानुनविद् प्रतिनिधि लिएर निकासको सहयोग गर्ने तयारी बारले गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
