काठमाडौं- सम्भवतः सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै न्यायाधीशको इजलाश सोमबार गठन भएको छ। कोरोना महामारीले निम्त्याएको कानुनी अडवडको बाधा अड्काउ फुकाउने मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले १९ न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलाश गठन गरेका हुन्।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएपछि त्यस विरुद्ध परेको निवेदनमा अदालतमा रहेका सबै न्यायाधीशको इजलाश गठन गरेका थिए।
२००८ सालमा स्थापना भएको सर्वोच्च अदालत र देशभरका अदालतमा पहिलो पटक बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने भएपछि यो मुद्दाको सुरुवात सर्वोच्च आफैंले गरेको थियो। देशभरका अदालतका मुद्दाहरु, म्याद, तारेख लगायतका कानुनी वैधताको संकट आइलागेपछि सर्वोच्चको फुलकोर्टमा छलफल गरेर बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय भएको थियो।
यो इजलाशको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश राणाले गर्नेछन्। संवैधानिक र कानुनी इतिहासमा यो एक महत्त्वपुर्ण नजिर हुने निश्चित छ।
उक्त इजलाशमार राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराइ, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर के सी, पुरुषोत्तम भण्डारी, वमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा तोकिएका छन्।
संविधान, राजनीतिक समस्या सुल्झाउन बाधा अड्काउ फुकाउने गरिए पनि कोरोना भाइरसले अदालतमा पनि बाधा अड्काउ फुकाउन परेको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश रहेका खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउने देखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन हातमा लिन बाधा अड्काउ फुकाउने उपायको सहारा लिएका राजनीतिक उदाहारण थिए। ती बाधा अड्काउ र अहिले आइपरेको समस्या निकै फरक छ। अहिले आइपरेको समस्या ‘अडवड’ हो।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट नेपालमा पनि देश लकडाउनले ठप्प हुँदा अदालती गतिविधि ५५ दिनदेखि रोकिएको छ। अदालती काम कारबाही रोकिँदा मुलुकभरका अदालतमा यसरी महामारीको विषय र अवस्थामा मुद्दा दर्ता गर्ने, हद म्याद, पेशी तारिख र कानुनी म्यादको विषयमा मौजुदा कानुनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा आम नागरिकले अन्याय भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको थियो। यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनी अडवड फुकाउन खोजिएको हो।
यो अवधिमा फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद, अनुसन्धान प्रक्रिया, गम्भीर फौजदारी कसुरमा निरन्तर सुनुवाइ, फास्ट ट्रयाक फैसलाको कारबाही, सेवाग्राही उपस्थित हुने म्याद जस्ता विषयमा बहुजटिलता उत्पन्न भएको छ।
यस्तो अवस्थामा मुलुकभरका अदालतले मुद्दा प्रक्रियामा फरक–फरक मापदण्ड अपनाउँदा अन्यौल र दुविधासमेत उत्पन्न हुने भएकाले एकरुपता कायम गर्न सर्वोच्चको इजलाशवाटै निकास निकाल्ने प्रयास सुरु भएको थियो।
देशैभरका अदालतमा अन्यौल, दुविधा र दोहोरोपन देखिएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दै गत वैशाख २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा समक्ष पेश गरेको थियो। राणाले ‘अडवड’ परेका विषयमा निकासका लागि भन्दै सोही दिन इजलास समक्ष पेश गर्न प्रतिवेदनमा तोकादेश गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नेत्रप्रकाश आचार्यले बाधा अड्काउका विषयमा नौ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गरेका थिए।
उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशमा मुद्दाको पेशी चढेको थियो ।
महामारीको लामो बन्दका बेला मुद्दाको कारबाहीलाई लिएर कानुनले कुनै कल्पना नगर्दा यस्तो समस्या आइपरेको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, विशेष अदालत ऐन, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन तथा अदालतका नियमावलीहरूमा काबु बाहिरको सामान्य परिस्थितिमा गुज्रिएको म्याद तारिख थाम्ने बारेमा व्यवस्थासमेत फरकफरक छन्। यी कानुनहरूले सामान्य अवस्थामा मात्र मुद्दा प्रक्रियाको कल्पना गरेका कारण लामो महामारी र विपत्तिका लागि अपर्याप्त छन्।
जस्तो कि, अदालतमा हाजिर हुने व्यक्ति सुत्केरी रहेको खण्डमा ६० दिनसम्म मुद्दाको म्याद थाम्ने सुविधा छ तर लामो समयसम्म महामारीले घरभित्रै बस्नुपरेमा के हुने उल्लेख छैन। यस्तै किरियापुत्री, बाढी पहिरो, भूकम्प, कर्फ्यु, बिरामी जस्ता काबु बाहिरको स्थितिमा कानुनले अदालती म्याद थाम्न सीमित समय तोकिदिएको छ। अहिलेको समस्या तीन महिना गएमा यसले समेट्ने देखिदैन।
संक्रामक रोग ऐन, २०२० पनि संक्रमण फैलिन सक्ने अवस्थामा निर्मुल र रोकथामका लागि सरकारले आवश्यक कारबाही र आदेश जारी गर्नेबाहेक मुद्दा प्रक्रियाको बिषयमा मौन छ। विपत् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले पनि विपद्, महामारीका अवस्थाको अदालती हदम्याद र तारिखका विषमा केही बोलेको छैन।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८(२) मा कसुरदार ठहरिएको ३० दिनभित्रै सजाय निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो कारबाहीसमेत सर्वोच्चको गत चैत ७ को फूलकोर्ट बैठकपछि रोकिएको छ।
लकडाउन एकैपल्ट नखुली आंशिक वा क्षेत्रगत रूपमा मात्र खुलेको स्थितिमा सबैतिर यातायात सूचारू नहुने कारण मुद्दाको हदम्याद र म्याद तारिखको गणना कसरी गर्ने भनेर अप्ठ्यारो स्थिति पैदा भएपछि बाधा अड्काउ फुकाउने कार्य सुरु भएको थियो। यही मुद्दा प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न भएपछि सर्वोच्च अदालतले गाँठो फुकाउन महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग राय सुझाव मागेको थियो। बार र महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पनि आ-आफ्नो राय दिइसकेका छन्। सर्वोच्च बार र नेपाल बारवाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा र हरिहर दाहाल उपस्थित हुँदैछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
