काठमाडौं- कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित कानुनी अडवडका बारेमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार फैसला सुनाउने पेशी तय गरेको छ। देशभका अदालतमा रहेका दशौं लाख मुद्दाहरुको बारेमा परेको कानुनी बाधा फुकाउने मुद्दाको सुनुवाई जेठ ५ गते सकिएको थियो। सर्वोच्चले जेठ ११ गते फैसला सुनाउने मिति सोही दिन तोकेको थियो। तर उक्त मितिमा सार्वजनिक बिदा परेपछि आजका लागि सरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित १९ न्यायाधीशको इजलाशले पहिलो पहिलो पटक महामारीको व्याख्या गर्ने छ। २००८ सालमा स्थापना भएको सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक यति धेरै न्यायाधीश राखेर वृहत व्याख्या गर्दै छ।
अन्य क्षेत्रजस्तै कानुन क्षेत्रमा पनि अडवड परेपछि सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बारसँग ‘एमिकस क्यूरी’ (अदालती सहयोग) माग गर्दै मुद्दाको सुनुवाई गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश राणासहित १९ न्यायाधीशको इजलासले गरेको व्याख्याले देशभरका अदालतमा रहेका मुद्दाहरुको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने छ। प्रधान न्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलाशले यस्तो फैसला गदै छ ।
पाँच जनाभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न हुने इजलासले देशभरका अदालतमा रहेका मुद्दामा परेको अडवड मिलाउने छ। उक्त मुद्दामा नेपाल बारका तर्फबाट एमिकस क्युरीमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, सर्वोच्च बारका तर्फबाट शम्भु थापा, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी, नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु गोविन्द बन्दी, अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई, पुष्पराज पौडेललगायत बहस गरेका थिए।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नयाँ विधिशास्त्र सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए। २००८ सालमा प्रधान न्यायालयबाट सर्वोच्च अदालत भएयताकै पहिलो पटक यस्तो महामारीलाई व्याख्या गर्न अदालत आफैंले बाधा अड्काउ फुकाउको मुद्दा दायर गर्नुपरेको थियो।
यसअघि राजनीतिक निकासका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने गरिएको भए पनि यसपटक भने अदालतमा रहेका मुद्दा बचाउन बाधा अड्काउन प्रयोग गर्नुपरेको हो। प्रशासनिक निर्णयबाट पनि हदम्याद, म्याद वा तारेख गुज्रिए के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएपछि सर्वोच्च अदालतकै मुद्दा तथा रिट महाशाखाले प्रतिवेदन तयार पारेर इजलासमा पेश गरेको थियो।
२३ वैशाखमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमाथि २४ वैशाखमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नेपाल बार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित बहस नोट मगाउने, सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट एमिकस क्यूरी र मुद्दाको सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
सोही विवादमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अलग्गै निवेदन दिएका थिए।
सम्बन्धितः
कोरोना महामारीले पारेको ‘कानुनी अडवड’ फुकाउँदै सर्वोच्च
कोरोनाको कानुनी अडवड : खुल्ला इजलासमा ५ घण्टा बहस, निर्णय ११ गते
कोरोना महामारीको अडवड : बाधा अड्काउ फुकाउन सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशको इजलास
कोरोनामा कानुनी अडवड : अदालती व्याख्याबाटै बाधाअड्काउ फुकाउन ‘एमिकस क्यूरी’सहितको राय
कोरोनाले पारेको कानुनी ‘अडवड’ : महान्यायाधिवक्ता खरेलको सुझाव- कानुन अनुकुल बनाऔं
कोरोना महामारीको कानुनी 'अडवड': सर्वोच्चबाटै बाधा अड्काउ फुकाउन मुद्दा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
