काठमाडौं- नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) ले लकडाउन अवधिमा सहकारी संघसंस्थाहरुले जनशक्ति र सुशासन व्यवस्थापनका लागि पालना गर्नुपर्ने १९ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ। स्वास्थ्य संकट रहेको वर्तमान अवस्थामा सहकारीहरुले नियमित कार्यालय संचालन सम्भव नहुने र मानवीय संकटको यस्तो समयमा सदस्यलाई प्रदान गर्नुपर्ने अत्यावश्यक सेवाहरु नियमित र सुरक्षित तवरले संचालनसमेत गर्नुपर्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै मार्गदर्शन जारी गरेको हो।
बचत तथा ऋण सहकारी संघसस्थाको लागि जारी भएको ‘सहकारी सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ मा उल्लेख गरिएको जनशक्ति परिचालनसम्बन्धि व्यवस्थालाई थप सरलीकृत गर्न ‘सहकारी संघ सस्थाहरुमा जनशक्ति तथा सुशासन व्यवस्थापन मार्गदर्शन-२०७७’ जारी गरिएको नेफ्स्कूनले जनाएको छ। यस्तो छ १९ बुँदे मार्गदर्शनः
१. चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्तिम चौमासिकमा बन्दाबन्दीको सामना गर्नु परेकोले संस्थाको वित्तिय अवस्था योजनाअनुसार नभएको हुन सक्दछ वा हाल सदस्य हितमा गरिने कार्यक्रमहरुको आकार बढ्न गई संस्थागत आयको मात्रामा कमी भएको भए पनि बन्दाबन्दी अवधि भर संघ संस्थाको क्षमता, महामारीको चरण र अवधिको विश्लेषण गरी मौजुदा दरबन्दी यथाशक्य कटौती नगर्ने।
२. महामारीको अवधि बिदाको अवधि होइन, त्यसैले यस अवधिमा संस्थागत निर्णय बमोजिम कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ। महामारी अवधिमा परिचालन गर्नुपर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनका योजना व्यवस्थापकले तयार गरी नीतिगत रुपमा जोखिम व्यवस्थापन कार्यदलबाट निर्णय गराई स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा संघ वा संस्थाको सेवालाई निरन्तरता प्रदान गर्ने।
३. बन्दाबन्दी अवधिमा निश्चित जिम्मेवारीसहित कार्यसम्पादान गर्नु नपरेका कर्मचारीहरुको हकमा बन्दाबन्दी अवधिमा बिदा सञ्चित नहुने व्यवस्था गर्ने।
४. महामारीको समयमा काम गर्ने जनशक्तिहरुको लागि आवश्यक आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षा (पीपीई, स्यानिटाइजर, मास्क, चश्मा, सुरक्षित कार्यस्थल) को प्रबन्ध भएको हुनुपर्दछ र वैकल्पिक विधिबाट सेवा दिँदा सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाउने।
५. महामारीको समयमा कार्यालयले तोकेको कार्य, क्षेत्र, समय र साधन बाहेकको यात्रा प्रतिबन्ध गर्ने।
६. जनशक्ति परिचालन योजनाअनुरुप संस्थागत कार्यमा खटिएका व्यक्तिहरुको नियमित रुपमा स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिने व्यवस्था मिलाउने।
७. संस्थाको क्षमता तथा वित्तिय अवस्थाको आधारमा महामारीको समयमा कार्यस्थलमा नियमित खटिने कर्मचारीहरुको थप बिमा, प्रोत्साहन भत्ता, यातायात साधन, आवागमन अनुमति प्रबन्ध आवश्यक संचार खर्च जस्ता न्यूनतम व्यवस्था संस्थागत रुपमा गर्ने।
८. गर्भवती महिला, नियमित औषधि सेवन गरिरहेका जनशक्तिहरुलाई महामारीको समयमा परिचालन नगर्ने।
९. नियमित काममा रहेको समयमा कर्मचारीहरुमा स्वास्थ्य समस्या देखिएमा सो समस्या समाधान गर्दा भएको खर्च संस्थाले व्यवस्था गर्ने।
१०. बन्दाबन्दीको अवधि लम्बिन गई संस्थाको खुद बचत ऋणात्मक भएमा, कर्मचारीहरुको आधारभूत तलवमान (तलव स्केल र ग्रेड) बाहेक अन्य सुविधाहरु पूनरावलोकन गर्ने।
११. महामारीको अवस्था, सरकारको निर्देशन, स्थानीय तह र प्रशासनले जारी गरेका निर्देशनहरु, सहकारी सञ्जालको मार्गनिर्देशन नियमित अध्ययन र विश्लेषण गरी आवश्यक समन्वयमा सेवा प्रवाहका विधि तय गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
१२. महामारीको अन्त्य भई जनजीवन सामान्य अवस्थामा आई संघ सस्था पूर्ववतः सञ्चालन नहुँदासम्म नयाँ कर्मचारीहरुको नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया स्थगन वा रद्ध गर्ने।
१३. सदस्य संघ संस्थाले संचालन गरेको कुनै सेवा तत्काल संचालन गर्न नसकिने वा गर्नु नपर्ने भएको अवस्थामा श्रम ऐन २०७४ को दफा १५ बमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। यसमा, कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा रोजगारदाता (संघ संस्था) ले कार्य स्थगन गरी जनशक्तिलाई जगेडामा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ जसमा, दश जना वा सोभन्दा बढी जनशक्ति कार्यरत रहेको रोजगारदाता (संघसंस्था) ले श्रमिक जगेडामा रहेको अवस्थामा त्यस्तो जनशक्ति र संघसंस्थाबीच रोजगार सम्बन्ध कायमै रहनेछ र जनशक्तिलाई पन्ध्र दिनसम्म जगेडामा राख्न सक्नेछ तर सोभन्दा बढी समयको लागि जगेडामा राख्नु परेमा आन्तरिक कार्यविधिमा व्यवस्था गरी लागू गर्ने।
१४. यस मार्गनिर्देशनमा उल्लेख गरिएको प्रावधानहरुलाई सदस्य संघ संस्थाले विकास गरेको मानव संशाधन व्यवस्थापन नीतिमा महामारीमा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी परिच्छेद थप गरी अद्यावधिक गर्ने।
१५. महामारी अवधिमा सम्पादन भएका सम्पूर्ण कार्यहरुको नीतिगत निर्णय र स्तरीय अभिलेखीकरण गर्ने।
१६. महामारीको समयमा संस्थाको दैनिक क्रियाकलापलाई नियमित गर्न मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरु कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने।
१७. सम्पर्कको आधारमा सेवा दिने कर्मचारी सेवा दिन निर्धारण गरिएको समय र स्थानमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
१८. महामारीको प्रभाव न्यूनीकरण, नियन्त्रण र राहतका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आह्वान गरेका राहत कोषमा सहयोग प्रदान गर्दा सदस्यको सेयर, बचत तथा उनीहरुको हक लाग्ने कोषमा असर नपर्ने गरी नीतिगत निर्णय र सदस्य हित प्राथमिकतामा पर्ने क्षेत्रमा सहभागिता जनाउने।
१९. लेखा सुपरिवेक्षण समितिले बन्दाबन्दी अवधि समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र उक्त अवधिको आन्तरीक लेखापरिक्षण गरी संञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
