काठमाडौं- भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार भारतीय उद्योगी-व्यवासयीहरुसँग अन्तर्क्रिया गरेका छन्। नेपालमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि बलियो सरकार बनेकाले निर्धक्क भएर लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्तालाई आह्वान गरे।
आफू बसेको ताज होटलमा आयोजित उद्योगी-व्यवसायीसँगको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा कानुनी शासन बलियो भएको र सरकारले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको भन्दै ढुक्कले लगानी गर्न आग्रह गरे।
‘हामीलाई हरेक क्षेत्रमा ठूलो लगानी चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘लागनीका लागि नेपाल उर्भर भूमि मानिन्छ। हरेक क्षेत्रको लगानी उच्च मुनाफायुक्त छ। लगानीमा कुनै प्रतिस्पर्धा छैन।’
भारतीय उद्योगी-व्यवसायीहरुलाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यी २५ आधार प्रस्तुत गरेका छन्:
१. नेपालको राजनीतिक परिवर्तन वास्तवमै ऐतिहासिक छ। नयाँ संविधानमार्फत हामीले राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरेका छौं। अबको हाम्रो उद्देश्य आर्थिक समृद्धि हो। यसका लागि हामीले 'सुखी नेपाल खुसी नेपाली' भन्ने नारा तय गरेका छौं।
२. सन् २०३० भित्र मध्यम आम्दानी गर्ने देशको सूचिमा नेपाललाई पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं। तोकिएको मिति अगावै अल्प विकसित मुलुकबाट माथि उठ्नेछौं।
३. हामीसँग तल्लो सदनमा तीन चौथाईको समर्थन रहेको बलियो सरकार छ। शासन पद्धतिमा स्थिरता र निरन्तरताको प्रमुख सूचक नै स्थायी सरकार हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।
४. बलियो सरकार बनेसँगै कानुन तथा नीति नियम कार्यान्वयनमा सुधार आएको छ। यसको अर्थ वैदेशिक लगानीको लागि नेपाल अब सुरक्षित छ। कानुन तथा नीति नियम कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आइपरेमा त्यसलाई सहजताका साथ समाधान गरिनेछ।
५. हामीलाई हरेक क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ। लगानीको हिसाबले नेपाल 'भर्जिन ल्यान्ड' हो। कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नु धेरै नै लाभदायक छ। यहाँ लगानीका लागि हालसम्म कुनै किसिमको प्रतिस्पर्धा छैन।
६. भारतीय लगानीकर्ताहरुले विश्वभर आफ्नो लगानी गरिरहेका छन्। त्यसकारण तपाईंहरुका लागि नेपाल अर्को ढोका किन बन्न सक्दैन? भारतसँगको भौगोलिक निकटता, सहज पहुँच र सांस्कृतिक समानता आदिले तपाईंहरुलाई नेपालमा सहज अनुभूति हुनेछ। अवसर नगुमाउनुहोस्।
७. लगानीकर्ताले सधैं बजार खोज्ने गर्छन्। तपाईंहरु पनि नेपालको अवस्था हेर्नुहोस्। हाम्रा लागि बजार समस्या होइन। उत्पादन समस्या हो। विश्वकै ठूलो आर्थिक शक्ति राष्ट्र भारत र चीनको बीचमा नेपाल अवस्थित हुनुले यहाँ रहेका साढे २ करोडभन्दा बढी जनसंख्याको बीचमा तपाईंहरुका लागि चाहेको बजार सुनिश्चित हुनेछ। हामी छिमेकमा 'ड्युटी फ्रि र कोटा फ्रि' बजारको पहुँचमा रमाउँछौं। र, अल्प विकसित मुलुकका रुपमा युरोप तथा अमेरिकामा करिब ७० भन्दा बढी नेपाली उत्पादनलाई कर छुटको सुविधा प्राप्त छ।
८. हामी तपाईंहरुलाई सुन्न तयार छौं। हामी तपाईंहरुको विचार, योजना जान्न चाहन्छौं। नेपालमा व्यापारिक वातावरणलाई थप विकास गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। सुधार सधैं अपेक्षित हुन्छ। त्यसकारण हामीले वैदेशिक लगानी, निजी सार्वजनिक साझेदारी, उद्योग धन्दाहरुको विकास, बैंकिङ तथा वौद्धिक सम्पत्तिमा आधारित कानुन तथा नियमहरुमा सुधार तथा सहजता ल्याउनेछौं। आउनुस् र हाम्रा सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्नुस्।
९. उदारवादी आर्थिक नीति अनुरुप निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदारको रुपमा मान्न हामी प्रतिबद्ध छौं। विश्वव्यापी रुपमा चलिरहेको ट्रेन्डलाई उल्ट्याउने हाम्रो चाहना छैन। विश्वव्यापी ट्रेन्डको विरुद्धमा हामी जाने छैनौं, भन्नेमा तपाईंहरुलाई विश्वस्त तुल्याउँछौं।
१०. अन्य देशको तुलनामा हाम्रो प्रोत्साहनको ढाँचा बढी आकर्षक छ। व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको विकास तथा सम्पादन गर्न हामीले अन्तशुल्क तथा करमा कमी गरेका छौं। करको दायरालाई साँघुरो बनाएका छौं।
११. हामी नेपालका मुख्य औद्योगिक केन्द्रमा 'सेज'को स्थापना गर्न योजना बनाउँदै छौं, नेपालको प्रमुख सहरहरुमा उदारवादी श्रम कानुन सहितको उद्योगहरुका लागि प्रोत्साहन मिल्नेछ।
१२. हामीले प्रशासनिक प्रक्रियाहरु सुव्यवस्थित गरेका छौं। नेपालको कर्मचारीतन्त्र सुलभ र उत्तरदायी छ। हामी भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, प्रशासकीय सेवा दिन प्रतिबद्ध छौं। हामीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति पछ्याइरहेका छौं। हाम्रो प्रशासन असल शासन र कानुनी नियम हाम्रो प्रशासन प्रणालीका आधार हुन्।
१३. हामीले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व उच्च शक्तिशाली लगानी बोर्ड खडा गरेका छौं। जसले सरकार र निजी क्षेत्रलाई एकै साथ अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ। यसले ठूला लगानीकर्तालाई एउटै झ्यालबाट सबै सेवा प्रदान गर्न सुविधा दिनेछ।
१४. यहाँ अनुकूल वित्तीय वातावरण छ। हामीसँग कम दायराको कर प्रणाली, लाभांश तथा निर्यातमुखी आयमा कर नलाग्नु, केही उद्योगका लागि कर छुट र 'ट्याक्स होलिडेज' तथा निर्यातमुखी उद्योगले प्रयोग गर्ने मुख्य आधारहरुमा 'ड्युटी' तथा शुल्क छुट दिने व्यवस्था छ।
१५. हाम्रो कानुनले लगानी तथा पुनर्लगानीबाट प्राप्त आयलाई पूर्ण छुटको अनुमति दिएको छ।
१६. नेपालमा दर्ता भएका विदेशी कम्पनीहरुले आफैं नेपालको जग्गा किनबेच गर्न सक्नेछन्।
१७. राष्ट्रिय र विदेशी लगानीकर्ताको बीचमा कुनै भेदभाव गरिएको छैन। निजी उद्योगहरुलाई राष्ट्रियकरण गरिएको छैन। भारतसँग दोहोरो कर नलिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ। हामी द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको नयाँ संस्करण सुरु गर्न छलफल गर्दैछौं।
१८. न्यून ज्यालाको श्रमशक्ति नेपालमा उपलब्ध छ। जसले तपाईंलाई प्रतिस्पर्धी बनाइराख्न टेवा पुग्नेछ। यो समयमा हामीले ठूला प्राविधिक उद्योगहरु सञ्चालन गरेका छैनौं। त्यसकारण कुनै पनि व्यावसायिक उद्यमका लागि नेपाली श्रमशक्ति थप सम्पत्ति हो। हामीले श्रम कानुनमा सुधार गरेका छौं। जसले गर्दा औद्योगिक सम्बन्धमा सुधार आएको छ।
१९. आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार मुख्य आधार हो। अन्य देशसँगको सम्बन्धलाई बढावा दिन अन्तरसीमा पूर्वाधार खडा गर्नु नेपाल सरकारको लक्ष्य छ। वीरगञ्जमा चाँडै एकीकृत चेक पोस्ट सञ्चालनमा आउँदैछ। र, यस्ता चेक पोस्टहरु देशका अन्य तीन ठाउँमा निर्माण गरिनेछ। र भारतसँगको पाँचवटा सीमा क्षेत्रमा रेलको लाइन जोडिनेछ।
२०. दुई पक्षीय सवारी सम्झौताको हस्ताक्षर र कार्यान्वयन गरिएको छ। जसले सीमा पार भएका मानिसको आवागमनलाई सुविधा दिन्छ।
२१. निर्माण, जलविद्युत, आइटी, पानी तथा कृषिमा आधारित उद्योग सहितका हरेक क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छ। यो नेपालको उदार शासन पद्धतिको नमूना हो।
२२. भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ। नेपाल भारत दुवैले जलविद्युत स्रोतको उपयोगबाट लाभ उठाउन सक्नेछन्। अन्तरसीमा विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण कार्य जारी छ। र हामी नयाँ ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने सोचमा छौं।
२३. नेपालमा लगानीका लागि पर्यटन एक आकर्षक क्षेत्र हो। नेपालले प्रस्ताव गर्नसक्ने यहाँ थुप्रै कुरा छन्। नेपाल पर्यटकका लागि स्वर्ग हो। प्रकृति र संस्कृतिको संयोजनले नेपाललाई वर्षभरिको गन्तव्य स्थल बनाउन टेवा पुर्याएको छ। भारतीय पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य रहिआएको छ। पर्यटन पूर्वाधार खडा गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो। जसका लागि पोखरा र लुम्बिनीमा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण कार्य भइरहेको छ।
२४. कृषि र जडिबुटी यस्ता क्षेत्र हुन्, जसमा लगानी लाभदायक बन्न सक्छ।
२५. अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा भारतको ठूलो लगानीलाई नेपालको लगानी बोर्डले सुविधा दिँदै आएको छ। अघिल्लो वर्ष नेपाल सरकारले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा १४ अर्ब डलर लगानीको आश्वासन पाएका थियौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
