चितवन- गरिमा धानका कारण चितवनमा मात्रै १० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। जिल्लास्थित क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका अनुसार उत्पादन क्षमताका आधारमा चीतवनमा कूल १० करोड १९ लाख ४८ हजार ८ सय ८४ रुपैयाँ ४० पैसा बराबको क्षति पुगेको छ।
जिल्लाभर गरिमा धान लगाउने कृषकको संख्या २ हजार ६ सय ५२ रहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख राजन ढकालका अनुसार यस वर्ष गरिमा धान रोप्नका लागि मात्रै कूल १० हजार ९ सय ८१ दशमलब ३ किलोग्राम (केजी) बीउ खपत भएको छ।
कूल १९ हजार ९ सय २४ दशमलब ९० कठ्ठा क्षेत्रफलमा गरिमा धान लगाइएकोमा प्रतिकठ्ठा उत्पादन मूल्य ५ हजार १ सय १६ रुपैयाँ ७० पैसा राख्दा सो क्षति भएको आँकलन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार बीमा पोलिसीको आधारमा भने सो क्षतिको आँकडामा १० प्रतिशतले कम आँकलन गरिएको छ। ‘बीमाले जम्मा लागत मूल्यको ९० प्रतिशत मात्रै रकम क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान छ,’ ढकालले भने, ‘बीमाले बेहोर्ने रकमका आधारमा मूल्यांकन गर्दा क्षतिको रकम ६ करोड ५१ लाख ८३ हजार ७ सय १२ रुपैयाँ ४० पैसा हुन आउँछ।’
बिमा पोलिसीका आधारमा प्रतिकठ्ठा ३ हजार ६ सय ३५ रुपैयाँ लागत मूल्य तोकिएको थियो।
‘गरिमा जातको धान सूचीकृत हुँदाका बखत उल्लेखित उत्पादन क्षमताका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएकोले हामीले केन्द्रमा सोही आधारमै सिफारिस गरेका छौं,’ उनको भनाइ छ। प्रमुख ढकालले कृषकहरुबाट प्राप्त निवेदनहरुका आधारमा अध्ययन र जाँचपछि तयार पारिएको विस्तृत प्रतिवेदन बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, ललितपुरमा पेस भएको र सोही अनुसार नै क्षतिपूर्तिबारे निर्णय हुने जानकारी दिए।
‘चितवनबाट जस्तै अन्य प्रभावित जिल्लाहरुबाट पनि विस्तृत प्रतिवेदन मंसिर ७ सम्म बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा पेस गरिसक्नुपर्ने निर्देशन छ। सोही अनुसार नै हामीले प्रतिवेदनलाई मंगलबार मात्रै अन्तिम स्वरुप दिइ पेस गरिसकेका छौं,’ ढकालले भने, ‘७ गतेपछि हुने केन्द्रको बैठकमा हाम्रो पनि प्रतिवेदन पेस हुनेछ र सबै जिल्लाहरुमा दिइनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे आवश्यक निर्यण लिइनेछ। यस बैठकबाटै व्यवसायीलाई कारबाहीको प्रक्रिया थाल्ने सम्बन्धमा समेत आवश्यक निर्णय लिइनेछ।’
कसरी गरियो लगत संकलन?
चितवनमा गरिमा जातको धान लगाउने कृषक तथा बीउ व्यवसायी संघ समेतबाट सो धानमा बाला नलागेको सम्बन्धमा निवेदन परेपछि कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनले पटकपटक स्थलगत अनुगमन र यसका प्राविधिक पक्षहरुका बारेमा समेत अध्ययन गरेको थियो। स्थलगत अनुगमनका क्रममा बाला लागिसक्नु पर्ने समयभन्दा केही दिन ढिलासम्म पनि बाला नलागेको पाइएपछि केन्द्रले गत असोज ५ मै बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र प्रदेश ३ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै मूल्यांकनका लागि प्रतिनिधि पठाइदिन आग्रह गरेको थियो।
सोपश्चात् कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले अध्ययनका लागि भन्दै एक समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले असोज ६ र ७ मा निरीक्षण तथा अध्ययन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा २५-३० दिन सम्ममा बाला लाग्नसक्ने, मोर्फोलोजिकल ट्रेट र बाली पाक्ने अवधिको हिसाबले खडा बाली दर्ता भएको गरिमा हाइब्रिडसँग मेल नखाएको, डिएनए फिंगरप्रिन्टका लागि संकलित धानको नमूना पठाउने तथा त्यसपछि मात्रै थप निर्णय लिने विषय सुझाइएको थियो।
डिएनए फिंगरप्रिन्टको नमूना जाँच गर्दा गरिमा भनेर प्रिन्ट गरी पठाइएको उक्त बीउ अर्कै जातको रहेको पुष्टि भएको बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ।
सोपश्चात् पनि उक्त धानको सम्बन्धमा आवश्यक निरीक्षण तथा अध्ययन गर्दै कृषकलाई विभिन्न किसिमबाट सुसूचित गराउने काम गराउँदै आइएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख ढकालको भनाइ छ।
‘धानमा समयमा बाला नलागेको गुनासो आएपछि हामीले अवलोकन गरेर परीक्षणका लागि नमूना संकलन गर्यौं। डिएनए परीक्षणपश्चात् सरकारले सिफारिस गरेको गरिमा धान नभएको पुष्टि भयो। तर, केही प्लट जहाँ कृषि प्रविधिक तथा कृषि ज्ञान केन्द्रको सल्लाहमा बालीको स्याहारसुसार गरिएको छ, त्यस्ता खेतमा भने फसल राम्रो लागेको छ। यद्यपि यसको मतलब यो होइन कि बीउमा समस्या थिएन,’ प्रमुख ढकालको भनाइ छ।
विभिन्न चरणमा भएका अध्ययन र अनुसन्धानपछि ‘मिस प्याकेजिङ’ भएको निष्कर्ष निकाल्दै कृषकहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया थालिएको हो। सोका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले गरिमा धान लगाएका सबै कृषकहरुलाई आफू सम्बन्धित वडामा गई जनप्रतिनिधिमार्फत प्रमाणित गराइ निवेदन दिन भनेको थियो। निवेदनमा आफूले बीउ किन्दा प्राप्त बिल तथा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत सामेल गर्न भनिएको थियो। सम्बन्धित सबै वडाहरुबाट संकलन गरिएका किसानहरुका निवेदन कृषि ज्ञान केन्द्रमा संकलन गरिएको थियो। सोही निवेदनकै आधारमै प्रत्येक स्थानीय तहमा पुगेर क्षति तथा बाली लगाइएको जमिनको क्षेत्रफलको मूल्यांकन गरिएको हो।
स्थानीय तहबाट प्राप्त किसानका निवेदनका अलावा स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा अध्ययनपश्चात् कृषि ज्ञान कन्द्रले क्षतिको मूल्यांकन गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली विकास अधिकृत माधव पौडेलले जानकारी दिए। जसका लागि ५ सदस्यीय क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समिति बनाइएको थियो।
‘बीउबीजन नियमावली २०६९’ मा व्यवस्था भएबमोजिम गठित उक्त मूल्यांकन समितिको संयोजकमा बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, हरिहर भवन, ललितपुरका प्रमुख मदन थापा थिए। थापा बाहेक कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकाल, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा प्रतिनिधि, नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क)का प्रतिनिधका रुपमा राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, रामपुर, चितवनका वैज्ञानिक घनश्याम भण्डारी र बीउबीजन व्यवसायी संघ चितवनका सचिव प्रेम कुँवर सदस्य थिए।
हाल यस बीउलाई नेपालमा बिक्रीवितरण गर्न पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको छ।
राप्ती नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी क्षति
क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समितिले अध्ययन तथा अनुसन्धानपश्चात् तयार परेको प्रतिवेदनका आधारमा चितवन जिल्लामा सबैभन्दा बढी असर राप्ती नगरपालिकामा परेको छ। राप्ती नगरपालिकामा कूल ६ हजार ४० कठ्ठा क्षेत्रफलमा गरिमा धान लगाइएको पाइएको छ। राप्तीमा मात्रै ७ सय ९१ कृषकले क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिएको जानकारी दिँदै प्रमुख ढकालले ३ हजार ३ सय ३७ केजी धानको बीउ खपत भएको बताए।
उत्पादन क्षमताका आधारमा प्रतिकठ्ठा ५ हजार १ सय १६ रुपैयाँ ७० पैसा क्षतिपूर्ति बेहोर्दा राप्तीमा मात्रै ३ करोड ९ लाख ४ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ ७० पैसा खर्च हुने देखिन्छ। यो रकम कूल क्षतिको ३० दशमलब ३१ प्रतिशत हुन आउँछ।
यसबाहेक खैरहनी नगरपालिकामा ४ हजार १ सय ११ दशलमब ९ कठ्ठा, भरतपुर महानगरपालिकामा ३ हजार २ सय ७५ दशमलब ८ कठ्ठा र रत्ननगर नगरपलिकामा ३ हजार १ सय ३० दशमलब ७ कठ्ठामा गरिमा धान लगाइएको छ। चितवनको दक्षिणस्थित माडी नगरपालिकामा २ हजार २ सय ९८ कठ्ठमा गरिमा धानको रोपाइँ भएकोमा जिल्लाभरीकै सबैभन्दा कम कालिका नगरपालिकामा १ हजार ६८ दशमलब ५ कठ्ठामा यो धानको खेती गरिएको तथ्यांक छ।
चितवनको एकमात्र गाउँपालिका इच्छाकामना गाउँपालिकामा भने कोही पनि कृषकबाट क्षतिपूर्तिको मागसहित निवेदन नपरेकोले सो क्षेत्रमा यस धान नरोपिएको हुन सक्ने कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख ढकाल बताउँछन्।
चितवनका स्थानीय तहमा भएको क्षतिको विवरण
उत्पादन क्षमताको आधारमा क्षतिको विवरण
बिमा पोलिसीको आधारमा क्षतिको विवरण
‘क्षतिपूर्ति दिँदा सबै कृषकलाई समान व्यवहार हुन्छ’
क्षतिपूर्ति सिफारिसका हकमा सबै किसानलाई समान व्यवहार गरेर मूल्यांकन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजन ढकाल बताउँछन्। ‘यसकोमा फसल लागेको छ कम क्षतिपूर्ति दिने र यसकोमा फलको छैन बढी क्षतिपूर्ति दिने भन्ने गरेका छैनौं,’ ढकालले थप स्पष्ट पारे, ‘त्यसमाथि किसानहरुले बीउ किन्दा हाइब्रिड भनेर नै किनेका कारण यसको मूल्यांकन पनि सोही आधारमा गरेका छौं।’
सामान्य बीउका हकमा ६०:४० को अनुपातमा क्षतिपूर्ति दिने अभ्यास रहे पनि हाइब्रिड बीउका हकमा राष्ट्रिय रुपमा गरिँदै आएको अभ्यासका आधारमा १:३ को अनुपातमा बढी क्षतिपूर्ति दिनका लागि सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ। ‘त्यसमाथि अन्य हाइब्रिड धानको १ किलोग्राम बीउले एक कठ्ठालाई पुग्थ्यो भने अहिले लगाइएको १ किलोग्राम बीउले कम्तीमा २ कठ्ठालाई पुगेको छ। यसकारण पनि बढी सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो,’ उनले भने।
प्रमाणसहित निवेदन दिने र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका सबै किसानले क्षतिपूर्ति पाउने बताउँदै उनले नयाँ सिजनको बाली लागउनुपर्ने समय बिलम्ब भएकोले किसानलाई घाटा लागिसकेकोले पनि क्षतिपूर्ति अनिवार्य गरिएको स्पष्ट पारे।
गरिमा नामक उक्त धानको उत्पादन भारतको हैदरावादस्थित रेनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिले गरेको हो भने नेपालमा सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि, लमही नगरपालिका-३, दाङले आयात गरेको हो।
सम्बन्धित समाचार:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
