छिटो र धेरै उत्पादन हुने भनेर यस वर्ष नेपालका मध्य तथा पश्चिम तराईका धेरै क्षेत्रमा ‘गरिमा’ जातको धान रोपियो। तर, फसल उत्पादन हुने बेला न त समयमै बाला लाग्यो, न त बढी उत्पादन नै। उत्पादनकर्ता कम्पनीले गरेको ‘मिस प्याकेजिङ’का कारण यसपटक गरिमा भनेर लगाइएको धान गरिमा नभएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा कृषक पीडित हुनु, राज्यको संयन्त्रमाथि प्रश्न उठ्नु त छँदै छ, पटक-पटक कमसल बीउ नेपाल भित्रिनु गम्भीर समस्याका रुपमा खडा भएको छ। गरिमा धानको सिफारिस, उत्पादन, क्षति तथा कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिने सवालमा भएका प्रगतिका अलावा यसले अन्तरदेशीय व्यापार र नेपालको कृषि उत्पादन क्षमतामा कुन रुपको असर पार्छ भन्ने सम्बन्धमा विमर्श कँडेलले कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनका प्रमुख राजन ढकालसँग कुराकानी गरेका छन्।

गरिमा धान नेपालमा कसरी भित्रियो?
गरिमा जातको धानको सिफारिस २०७२ सालमा भएको हो। यो भारतीय कम्पनी रेनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालि, हैदरावादले उत्पादन गरकोमा सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि, लमही नगरपालिका-३, दाङले यसलाई नेपाल भित्र्याएको हो। पाइपलाइन प्रोडक्टलाई पनि उपयोग गर्न मिल्ने भएकोले चितवनमा भने यसलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा २०७१ सालबाटै प्रयोगमा ल्याइएको थियो।

चितवनका लागि यो धान कत्तिको उपयुक्त हो?
यो खासगरी समुद्र सतहबाट ६ सय मिटर वा सोभन्दा तलको तराई क्षेत्रका लागि सिफारिस भएको धानको जात हो। यो सामान्यतयाः २५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रममा फल्नसक्छ। सिफारिस भएजस्तै बीउ भएको भए यसको उत्पादन यस क्षेत्रमा राम्रो हुँदै आएको अघिल्ला वर्षमा भएको उत्पादनले देखाएको छ। किसानले गरिमा धानको बीउ लगाउँदा एक कठ्ठा जमिनबाट २ देखि सवा २ क्विन्टलसम्म उत्पादन लिएका थिए।

अनि यस वर्षको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ नि?
अघिल्लो वर्षको उत्पादन हेरेरै कृषकले यसपटक धेरै क्षेत्रफलमा यसको खेती गरेका हुन्। तर, उत्पादनमा गत वर्षजस्तो अवस्था अहिले रहेन।

डिएनए जाँच गर्दा गरिमा भनिएको धानको बीउ अर्कै जातको रहेको पुष्टि भएकोसमेत बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले समेत स्पष्ट पारिसकेको छ।

समयमै बाला नलागेपछि किसानले यसप्रति चासो राखेनन्। अब यो धान पसाउँदैन भनेर चलेको हल्लाले पनि उहाँहरुलाई यो बाटोमा पुर्‍याएको हो। कतिपयले त नपसाउँदै काटेर नयाँ बाली नै लगाएका छन्। कतिपयले त यसलाई सिरु र काँसको पनि संज्ञा दिएका थिए।

यस सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहनुभएकै होला। खासमा केमा समस्या देख्नुभयो त?
प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ‘मिस प्याकेजिङ’ भएको खुलेको छ। गरिमा नाममै अन्य धान प्याकिङ गरेर पठाइएकोले यस्तो अवस्था आएको हो। धानको कभरमा ‘शंकर धान’समेत उल्लेख छ। सोका बारेमा भने अहिलेने केही भन्न सक्ने अवस्था छैन।
यो धानको बीउ नेपालमा ४ वर्षअघि सिफारिस भएको गरिमा नै हो कि होइन भनेर जाँच्न हामीले ‘डिएनए फिंगरप्रिन्ट’ का लागि बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र ललितपुर पठाएका थियौं।

मोर्फोलोजिकल ट्रेट र बाली पाक्ने अवधिको हिसाबले खडा बाली दर्ता भएको गरिमा हाइब्रिडसँग मेल नखाएको र डिएनए फिंगरप्रिन्टको नमूना जाँच गर्दा समेत गरिमा भनेर प्रिन्ट गरी पठाइएको उक्त बीउ अर्कै जातको रहेको पुष्टि भएको बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले समेत स्पष्ट पारिसकेको छ।

अहिले नेपालका कुन-कुन क्षेत्रमा यो धान लगाइएको पाइएको छ?
मध्य तथा पश्चिम तराईका मकवानपुरदेखि कञ्चनपुरसम्मका दर्जन बढी जिल्लामा यसको असर परेको छ। यसपटक उक्त कम्पनीबाट उत्पादन भएको बीउका हकमा भारतमा पनि नेपालको जस्तै समस्या रहेको बताइएको छ।

कृषकहरु समस्यामा त परिसके। अब उहाँहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने हकमा के गरिरहनुभएको छ त?
गरिमा धानमा समयमा बाला नलागेको गुनासो आएपछि हामीले अवलोकन गरेर परीक्षणका लागि नमूना संकलन गर्‍यौं। डिएनए परीक्षणपश्चात् सरकारले सिफारिस गरेको गरिमा धान नभएको पुष्टि भयो। तर, केही प्लट जहाँ कृषि प्रविधिक तथा कृषि ज्ञान केन्द्रको सल्लाहमा बालीको स्याहारसुसार गरिएको छ, त्यस्ता खेतमा भने फसल राम्रो लागेको छ। यद्यपि यसको मतलब यो होइन की बीउमा समस्या थिएन।

क्षतिको मूल्यांकन प्रतिवेदन बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा पेस हुन्छ र सोको अध्ययनपश्चात् क्षतिपूर्तिबारे निर्णय हुनेछ।

विभिन्न चरणमा भएका अध्ययन र अनुसन्धानपछि ‘मिस प्याकेजिङ’ भएको निष्कर्ष निकाल्दै कृषकहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया थालिएको हो। सोका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले गरिमा धान लगाएका सबै कृषकहरुलाई आफू सम्बन्धित वडामा गई जनप्रतिनिधिमार्फत प्रमाणित गराइ निवेदन दिन भनेको थियो। निवेदनमा आफूले बीउ किन्दा प्राप्त बिल तथा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत सामेल गर्न भनिएको थियो। सम्बन्धित सबै वडाहरुबाट संकलन गरिएका किसानहरुको निवेदन कृषि ज्ञान केन्द्रमा संकलन गरिएको थियो। सोही निवेदनकै आधारमै प्रत्येक स्थानीय तहमा पुगेको क्षति तथा बाली लगाइएको जमिनको क्षेत्रफलको मूल्यांकन गरिएको छ।

स्थानीय तहबाट प्राप्त किसानका निवेदनका अलावा स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा अध्ययनपश्चात् कृषि ज्ञान कन्द्रले क्षतिको मूल्यांकन गरिएको हो। जसका लागि ५ सदस्यीय क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समिति बनाइएको थियो। ‘बीउबीजन नियमावली २०६९’ मा व्यवस्था भएबमोजिम बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, हरिहर भवन, ललितपुरका प्रमुख संयोजक रहने गरी गठित उक्त मूल्यांकन समितिमा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा प्रतिनिधि, नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क)का वैज्ञानिक र बीउबीजन व्यवसायी संघका प्रमुख वा प्रतिनिधि सदस्यको रुपमा थिए।

यही मूल्यांकनका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा पेस हुन्छ र सोको अध्ययनपश्चात् क्षतिपूर्तिबारे निर्णय हुनेछ।

क्षतिपूर्तिको मूल्यांकन कसरी गरिएको छ?
क्षतिपूर्ति सिफारिसका हकमा सबै किसानलाई समान व्यवहार गरेर मूल्यांकन गरिएको छ। यसकोमा राम्रो फसल लागेको छ कम क्षतिपूर्ति दिने र यसकोमा फलको छैन बढी क्षतिपूर्ति दिने भन्ने गरेका छैनौं। त्यसमाथि किसानहरुले बीउ किन्दा हाइब्रिड भनेर नै किनेका कारण यसको मूल्यांकन पनि सोही आधारमा गरेका छौं।

नयाँ सिजनको बाली लागउनुपर्ने समय गुज्रिएकाले किसानलाई घाटा लागिसकेकोले पनि क्षतिपूर्ति अनिवार्य गरिनुपर्छ।

सामान्य बीउका हकमा ६०:४० को अनुपातमा क्षतिपूर्ति दिने अभ्यास रहे पनि हाइब्रिड बीउका हकमा राष्ट्रिय रुपमा गरिँदै आएको अभ्यासका आधारमा १:३ को अनुपातमा बढी क्षतिपूर्ति दिनका लागि सिफारिस गरिएको छ। त्यसमाथि अन्य हाइब्रिड धानको १ किलोग्राम बीउले एक कठ्ठालाई पुग्थ्यो भने अहिले लगाइएको १ किलोग्राम बीउले कम्तीमा २ कठ्ठालाई पुगेको छ। यसकारण पनि बढी सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो।

प्रमाणसहित निवेदन दिने र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका सबै किसानले क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। नयाँ सिजनको बाली लागउनुपर्ने समय बिलम्ब भएकोले किसानलाई घाटा लागिसकेकोले पनि क्षतिपूर्ति दिने कार्य अनिवार्य गरिनुपर्छ।

बीउ उत्पादनमा नेपालको आन्तरिक संयन्त्र कत्तिको बलियो पाउनुहुन्छ? के हामी परनिर्भरताकै अवस्थामा छौं?
बीउका लागि हामी अन्य मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छैन। स्रोत नै नभएको अवस्था हुन्थ्यो भने छुट्टै कुरा हुन्थ्यो। तर, स्रोत हुँदाहुँदै हामी विभिन्न कारणबाट अति परनिर्भर हुनुको यो परिणाम हो। अहिले कम्तीमा थोरै क्षेत्रफलमा गरिमा धान लगाइएको अवस्थामा समस्या देखियो। यदि यसको अनुपात बढेको भए के हुन्थ्यो होला? पक्का यहाँ भोकमरी लाग्थ्यो।

के यसलाई भारतले आफ्नो बजार विस्तार तथा नेपालको उत्पादन क्षमतामा ह्रास ल्याउन गरेको कुनै चाल मान्न मिल्छ?
यसमा मुलुकलाई जोडेर भने सोच्न मिल्दैन। किनकि यो कुनै एक कम्पनीको बदमासीले गर्दा मात्रै भएको हो। यद्यपि यस घटनाभित्रका अन्य अन्तरकुन्तर अनुसन्धानपछि खुल्ला नै। तर पनि के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने कुनै न कुनै रुपमा यसपटक गरिमालाई ‘सिड विपन’को रुपमा प्रयोग गरियो भन्ने मेरो बुझाइ हो।

सरकारले भारत सरकारसमक्ष यसबारेमा आवश्यक कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

यसले कृषि प्रधान मुलुकलाई कतिसम्म असर गर्छ भन्ने कुरा सामान्य अर्थमै बुझ्न सक्छौं। यस्तैगरी एउटा जातको बीउ सिफारिस हुने र अर्को जातको बीउ नेपाल आउँदा यहाँको उत्पादनमा ह्रास भई बाह्य मुलुकबाट धान आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसपटक अधिकांश क्षेत्रमा गलत बीउको प्रयोग भएको भए हामी कतिसम्म बाह्य मुलुको भर पर्नुपर्ने थियो होला? यद्यपि अहिले देखिएको क्षतिको आँकडा पनि नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि गौण भने अवश्य पनि होइन।

तर अहिले जुन हिसाबमा कारोबार भयो, के यसले व्यापारका क्रममा आपसमा हुनुपर्ने विश्वासमैत्री वातावरण जुन आइएलओको नियमभित्र पनि पर्छ, त्यसको पालना गरेको छ?
नेपाल र भारत दुवै विश्व व्यापार संगठन (आइएलओ)का सदस्य राष्ट्र हौं। विश्वभर उपादन भएका सबै वस्तुलाई हाम्रो बजारले बिक्रीका लागि खुला गर्छ। मात्र हाम्रो बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्‍यो र हाम्रो समाजले निषेध नगरेको सामान हुनपर्‍यो। सोही मान्यता बीउको हकमा पनि लागू हुन्छ। 

विभिन्न देशमा उत्पादन भएका बीउहरु यहाँ ल्याएर त्यसको वैज्ञानिक रुपमा अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षण गरिसकेपछि मात्रै यदि यहाँको भौगोलिक अवस्थिति, तापक्रम, सिँचाइलगायतका आधारमा उपयूक्त ठहरिएमा मात्रै उक्त बीउ बजारमा पठाउन सिफारिस गरिन्छ।

अहिले देखिएको क्षतिको आँकडा गौण अवश्य पनि होइन।

अहिले जुन रुपमा कारोबार भएको छ यो ‘इथिकल बिजनेस’ होइन। जसका लागि केन्द्र सरकारले भारत सरकारसमक्ष यसबारेमा आवश्यक कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

नेपालमा गरिमा जातको धानको बीउ आयात गर्ने अनुमति पाएको कम्पनी त यसमा आफूहरुको गल्ति नभएको बताइरहेका छन् नि?
हो व्यवसायीहरु अहिले हामी यसको जिम्मेवार होइनौं भन्दै हुनुहुन्छ। तर, यस्तो चिज पठाइएछ त्यही अनुसार बिक्री गरियो भनेर उहाँहरुले उम्किने अवस्था रहँदैन। आयातकर्ता नै उहाँहरु भइसकेपछि नैतिक जिम्मेवारी उहाँहरुमाथि नै मुख्य रुपमा पर्छ। त्यसकारण आयातकर्ता तथा भारतस्थित उत्पादन र निर्यातकर्ता कम्पनीमाथिको कारबाही प्रक्रियाका बारेमा सरकारले संघीय कानुन तथा कूटनीतिक रुपमा नै कदम चाल्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ यस घटनाले नेपालको जाँच संयन्त्रको अवस्थालाई समेत उदांगो पारिदियो नि होइन?
बीउ आयात गर्दैगर्दा कुनै पनि जाँच गर्नै पर्दैन। सिफारिस भएको जात गरिमाका लागि आयात अनुमति दिइएको छ भने त्यो गरिमा नै हुनुपर्छ। यसले दुई देशको व्यापारीक विश्वासलाई समेत दर्शाउँछ।

बदलिँदो विकासक्रमसँगै नेपालको ‘सिड सिस्टम’मा पनि परिवर्तन आउन जरुरी छ।

तर, पटकपटक यस्तो घटना देखिएकोले हामीलाई के सचेत बनाएको छ भने कम्तीमा आयात गर्ने समयमा भन्सार नाकामा बीउको ‘डिएनए फिन्गरप्रिन्ट’ लिइयो भने यस्तो समस्या रहँदैन। डिएनए जाँचले सिफारिस गरिएअनुसारकै बीउ रहे-नरहेको प्रमाणित हुन्छ। यद्यपि बदलिँदो विकासक्रमसँगै नेपालको ‘सिड सिस्टम’मा पनि परिवर्तन आउन भने जरुरी छ।

कुनै पनि बालीको बीउ सिफारिस कसरी गरिन्छ?
नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क)ले कुनै पनि जातको बीउ सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको छ। बीउको कुनै पनि जात सिफारिसका लागि फिल्डमा राम्रो परफरमेन्स देखिएपछि त्यसको मल्टिलोकेसनहरुमा ट्रायल हुन्छ। स्वयम् किसानकै खेतमा पनि लगाइन्छ। यसको डिस्टिंक्टनेट, युनिभर्सिटी र स्ट्याबिलिटी गरी ३ वटा ट्रायल भएपछि जात सिफारिस हुन्छ। सबै ट्रायलमा राम्रो नतिजा आएपछि सरकारले गरिमा धानलाई यस क्षेत्रमा लगाउन हुने भनेर सिफारिस गरेकै हो।

यो काम नार्कले गर्छ भने आयात अनुमति दिने काम भने गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले गर्छ।

सम्बन्धित समाचारः
चितवनमा गरिमा : १० करोडभन्दा बढीको क्षति, २६ सय ५२ कृषक पीडित

‘गरिमाले गरिब बनायो’