काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बालुवाटारस्थित विवादित जग्गाको किनबेच र त्यहाँ भौतिक संरचना बनाउन रोक लगाए पनि निर्माण कार्य भने जारी रहेको छ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको गोदामघरलाई विस्तार गरिरहेका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघको भवनबाट ठिक पश्चिममा रहेको गुरुङको गोदामको पछाडिको भागमा निर्माणकार्य जारी छ।
.jpg)
गोदामका लागि ‘भू-माफिया’सँग जग्गा प्राप्ति गरेका गुरुङले भवन बनाउन अदालतलाई प्रभाव पारेका थिए। सरकारी जग्गामा गुरुङले गोदाम बनाउन लागेपछि त्यसलाई रोक्न महानगरले पत्राचार गरेको थियो। साथै, काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्ने कार्यसमेत रोकेको थियो।
त्यसपछि महानगरको कदमका विरुद्ध गुरुङ सर्वोच्च गएका थिए। न्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई प्रभावमा पार्दै गुरुङले आफ्नो पक्षमा अन्तरीम आदेश लिएका थिए। न्यायाधीश जोशीले नक्सा पास गरी भवन निर्माणको स्वीकृति दिन अन्तरिम आदेश सुनाएका थिए। सोही आधारमा गोदाम घर बनाएका गुरुङले पछिल्लो समय गोदाम भवनको विस्तार गरिरहेका छन्।
तत्कालीन समयमा गुरुङको पक्षमा फैसला दिएका न्यायाधीश जोशी विवादित बनेका थिए। संसदीय समितिमा अधिवक्ताद्धय युवराज कोइराला र माधव पौडेलले जोशीले सरकारी जग्गामा नक्सापास गर्न अन्तरिम आदेश दिएकाले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्न उजुरीसमेत दिएका थिए। जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन समेत भएका थिएनन्।
सरकारी जग्गामा बन्न लागेको गोदामको नक्सा पासको स्वीकृति महानगरले नदिएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न गुरुङलाई घरजग्गा कारोबारी कालु गुरुङले समेत सघाएका थिए। शोभाकान्त ढकाल र मीनबहादुर गुरुङलगायतको ‘घुसको प्रभावमा परेर’ कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका जोशीले नक्सा पास गर्न अन्तरीम आदेश दिएका थिए।
सरकारी जग्गा हत्याएका गुरुङले उक्त जग्गाको अधिकांश भागमा भाटभटेनी सुपर मार्केटको गोदाम बनाएका छन्। सोही स्थानमा गुरुङ स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं स्टिलको कार्यालयसमेत छ।
पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको बालुवाटार जग्गा छानबिन समितिले ‘भू-माफिया’ भनि किटान गरेका डा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग सरकारी जग्गा हत्याउन गुरुङले साँठगाँठ गरेका थिए। अदालत, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र भू-माफियाको 'सेटिङ'मा गुरुङले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो पक्षमा गराएका थिए।
सरकारले किनबेचमा रोक लगाएको बालुवाटार क्षेत्रभित्र नै गुरुङको गोदाम घर बनेको छ। त्रिताल नेतृत्वको तीन सदस्यीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई बालुवाटारको उक्त जग्गा तत्काल रोक्का राख्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवास क्याम्पभित्रको १ सय १३ रोपनी ३ आना जग्गा तत्काल रोक्का राख्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। ‘भूमाफिया’को साँठगाँठमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ गायब पारिएको थियो।
गुरुङ र उनका परिवारका सदस्यका नाममा ६२ कित्ता जग्गा बालुवाटारमा छ। गुरुङले हात पारेको जग्गामा अधिकांश आफन्तका नाममा छन् भने कतिपय उनको डिपार्टमेन्टल स्टोर्सको नाममा समेत रहेको छ।
एकल, संयुक्त र कम्पनी गरी उनको मातहतमा आएको जग्गाको क्षेत्रफल २०-८-०-३ (२० रोपनी ८ आना र ३ दाम) रहेको देखिन्छ। भू-माफिया ढकाल र सुवेदीसँगको मिलेमतोमा प्राप्त जग्गामध्ये सबैभन्दा धेरै कित्ता गुरुङले आफन्तद्वय इन्द्रदेव गुरुङ र नितु गुरुङको नाममा राखेका छन्। उनीहरुको नाममा विभिन्न क्षेत्रफलका २४ कित्ता जग्गा छन्।
गुरुङले आफ्ना भाइ पहलमान गुरुङको नाममा २ कित्ता राखेका छन्। छोरा कल्याण गुरुङको नाममा १० कित्ता रहेको छ भने छोरी कामना गुरुङको नाममा ९ कित्ता जग्गा रहेको छ। मीनबहादुर गुरुङकै स्वामित्वमा रहेको भाटभटेनी कम्पनी प्रालिको नाममा १० कित्ता रहेको छ। भू-माफिया किटान गरिएका डा ढकाल र सुवेदीसँग सगोलनामा गरेका गुरुङको नाममा एक कित्ता जग्गा रहेको छ। गुरुङको एकल स्वामित्वमा भने ३ कित्ता मात्रै जग्गा रहेको छ।
गुरुङका छोरा कल्याणसँगै ढकाल र सुवेदीका पत्नीहरु क्रमशः उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदीको नाममा संयुक्त ३ कित्ता जग्गा रहेको छ।
सरकारी जग्गा हडपेर व्यक्तिको नाममा पुगेपछि सरकारले गत बैसाखमा ललिता निवासमा परेका जग्गाहरुको किनबेच तथा निर्माणमा रोक लगाएको थियो। (तस्बिर- सौरभ रानाभाट)
सम्बन्धित समाचारः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
