• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, असार २२, २०८२ Sun, Jul 6, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
नेपाल लाइभ
बालुवाटार जग्गा प्रकरण : सरकारका तर्फबाट किन गरिएन पुनरावेदन?
64x64
दुर्गा दुलाल मंगलबार, जेठ ७, २०७६  १४:१२
1140x725

काठमाडौं– ५५ वर्षदेखि विवादमा रहेको बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा विवादमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्षबाट पुनरावेदन नहुने भएको छ। 

कानुन व्यवसायीले निजी पहलमा सार्वजनिक जग्गा बचाउका लागि उच्च अदालतमा जिल्लाका फैसला चुनौती दिँदै निवेदन दिएपछि सरकारी पक्षले भने बेवास्ता गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्‌ले जिल्ला अदालतको आदेशले व्यक्तिको भएको जग्गा सार्वजनिक हुने निर्णय गरे पनि कानुनी रुपमा त्यसलाई कायम गराउन पुनरावेदनका लागि भूमि सुधार मन्त्रालय र मालपोत कार्यालय  डिल्लीबजारको तर्फबाट भने सरकारी पक्षले उच्च अदालत पाटनमा बहस गर्नेछ। 

जिल्ला अदालतको फैसला भएकाले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदनका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लेखी पठाउनुपर्ने थियो। तर, जिल्ला तहबाट पुनरावेदनका लागि केही नआएकाले प्रतिरक्षा बहसमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय सहभागी हुने उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले बताए। 

सरकारले यसको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनसमेत गरेकाले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय नकुरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पहलमा पुनरावेदन दायर गरिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्। प्रधानमन्त्री निवाससँगै रहेको सरकारको १ सय १३ रोपनी जग्गा भूमाफियाहरुले आफ्ना नाममा दर्ता गरेको प्रकरणलाई गम्भीर रुपमा लिएर सरकारका तर्फबाट समेत पुनरावेदन गरिनुपर्ने पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरुको तर्क छ। सरकारी सम्पत्ति रक्षा गर्ने दायित्व सरकारकै भएकाले बहसमा मात्र सहभागी हुनुभन्दा पुनरावेदनमा जानुपर्ने उनीहरु बताउँछन्।

अधिवक्ता दीपकराज जोशीले भने जिल्ला तहमा गलत फैसला भएको दाबी गर्दै २०७५ चैत ८ गते पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए। उनको मुद्दामा उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सबै पक्षलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश गरिसकेको छ। उच्चको यो आदेशपछि जिल्लाको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको वा नभएको विषयमा निर्णय हुने भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले २०७५ बैसाख १९ गते फैसला सुनाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग नगरेको भन्दै प्राविधिक पक्षमा टेकेर भूमाफियाको पक्षमा फैसला सुनाइएको थियो। जिल्लाको उक्त फैसलापछि भूमाफियाहरुले जग्गा सार्वजनिक नहोस् भन्नका लागि चलखेल गरेका थिए। 

भूमाफियाहरुको चलखेलकै कारण त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन लुकाइएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा सार्वजनिक बनाउने निर्णय गरेसँगै यो प्रकरण पुन: चर्चामा आएको थियो। त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेपछि जग्गा प्रकरणमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसहित व्यापारिक घरानासमेत जोडिएका रहस्य खुलेको थियो। 

जिल्ला अदालतको दूषित निर्णय एवं लिखत बदर हुनुपर्ने माग गर्दै जोशीले चैत ८ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। उक्त पुनरावेदनमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय रमेशकुमार पोखरेल र शान्ता सेढाईको इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश गरेको हो।

उच्चले भूमि सुधार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत अन्य निकायलाई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनुको कारण लिखित रुपमा लिएर छलफलमा उपस्थित हुनसमेत भनेको छ। उच्चको यो आदेशसँगै बालुवाटर जग्गा प्रकरण उल्टिएर सरकारी हुन सक्ने वा नसक्ने विषय फैसलापछि भर पर्नेछ।

उच्चले दुवै पक्षको बहसपछि फैसला सुनाउँदा सरकारी हुने निर्णय गरेमा स्वतः यसअघि पास भएका राजीनामा बदर भई सरकारी ठहर हुनेछ। यदि उच्चले अस्वीकार गरेमा यो प्रकरण पुनः विवादित नै हुने देखिन्छ। सार्वजनिक जग्गा ५५ वर्षदेखि विवादित छ। 

बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी जग्गा २०२१ सालदेखि भूमाफियाहरुले मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। यसबीच यो मुद्दामा जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पुगेर विभिन्न पटक फैसलासमेत भएको छ।

सर्वोच्चले समेत सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता सदर गर्ने फैसला गरे पनि यो विवाद हाल उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ। यही विवाद चलिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटार क्षेत्रको १ सय १३ रोपनी ३ आना ३ पैसा जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। 

फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको साबिकको ललिता निवासको उक्त जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०२१ सालमा गृह पञ्चायतले उक्त जग्गा सरकारलाई आवश्यक हुने भन्दै तत्कालीन समयको उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। 
 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ७, २०७६  १४:१२

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
कुमार पौडेलको हत्या आरोपमा उनकी आमाले दर्ता गराइन् १० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी बुधबार, फागुन १४, २०७६
सुन तस्करीको आरोपमा १६ प्रहरी निलम्बन गर्न अख्तियारको पत्र [सूचीसहित] बुधबार, फागुन १४, २०७६
स्टिङ अप्रेसनविरुद्ध बहस : वरिष्ठ अधिवक्तादेखि संवैधानिक कानुनविद्‍सम्मको लाइन किन लाग्यो? बुधबार, फागुन १४, २०७६
ताजा समाचारसबै
त्रिभुवन विमानस्थल साँघुरो हुँदा यात्रु छिटो आइपुग्छन्, लगेज आउन ढिलो हुन्छ: मन्त्री पाण्डे आइतबार, असार २२, २०८२
वार्ताका लागि एक प्रतिनिधिमण्डल पठाउने इजरायलको निर्णय आइतबार, असार २२, २०८२
सांसद कार्कीको आरोपः नेताहरूको रगतमै भ्रष्टाचार छ आइतबार, असार २२, २०८२
आज मोहर्रम पर्व मनाइँदै आइतबार, असार २२, २०८२
भ्रष्टाचार गर्नका लागि वैदेशिक ऋण लिने काम नगरौँ: सांसद सिंह आइतबार, असार २२, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
सुशासनका लागि प्राधिकरण टुक्रयाउन खोजेको हाे : मन्त्री पाण्डे (भिडियो)
सुशासनका लागि प्राधिकरण टुक्रयाउन खोजेको हाे : मन्त्री पाण्डे (भिडियो) शुक्रबार, असार २०, २०८२
असार २१ गते अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने(भिडियो)
असार २१ गते अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने(भिडियो) शुक्रबार, असार २०, २०८२
नागरिकता ऐनलाई आवश्यक सुधार गरेर पारित गर्न सकिन्छ (भिडियो)
नागरिकता ऐनलाई आवश्यक सुधार गरेर पारित गर्न सकिन्छ (भिडियो) शुक्रबार, असार २०, २०८२
दुर्गानारायण ढकाल द्वारा लिखित कृति समाजवादी दर्शनको रूपरेखा लोकर्पण
दुर्गानारायण ढकाल द्वारा लिखित कृति समाजवादी दर्शनको रूपरेखा लोकर्पण बिहीबार, असार १९, २०८२
उपचारअघि डाक्टरले आफू जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो : डा लोचन कार्की (अन्तर्वार्ता)
उपचारअघि डाक्टरले आफू जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो : डा लोचन कार्की (अन्तर्वार्ता) बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
भोजपुरमा ससुराली पुगेका ज्वाइँले गरे श्रीमतीसहित चारजनाको हत्या आइतबार, असार २२, २०८२
उज्वेकिस्तानविरुद्दको खेलमा नेपालको प्लेइङ ११ मा एक परिवर्तन, प्रीतिको ठाउँमा पूजा शनिबार, असार २१, २०८२
सिंगापुरलाई हराउँदै नेपालले जित्यो यु–१६ इस्ट जोन कपको उपाधि शनिबार, असार २१, २०८२
प्रदेशमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि सरकारबाट बाहिरिने नाउपाको निर्णय शनिबार, असार २१, २०८२
एसियन कप पुग्ने नेपालको सपना अधुरै, पेनाल्टीमा उच्वेकिस्तानसँग पराजित शनिबार, असार २१, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
लगातार बढ्दै सेयर बजार ,परिसूचक २८ अङ्कले बढ्दा ७ अर्बको कारोबार मंगलबार, असार १७, २०८२
यू-१६ इस्ट जोन कप : नेपालले उपाधीका लागि सिंगापुरसँग भिड्ने बिहीबार, असार १९, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो,  बहुमतले नियुक्ति सदर (पूर्णपाठ) बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्