बालुवाटार जग्गा प्रकरण : सरकारका तर्फबाट किन गरिएन पुनरावेदन?

दुर्गा दुलाल | २०७६ जेठ ७ मंगलबार | Tuesday, May 21, 2019 १४:१२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– ५५ वर्षदेखि विवादमा रहेको बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा विवादमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्षबाट पुनरावेदन नहुने भएको छ। 

कानुन व्यवसायीले निजी पहलमा सार्वजनिक जग्गा बचाउका लागि उच्च अदालतमा जिल्लाका फैसला चुनौती दिँदै निवेदन दिएपछि सरकारी पक्षले भने बेवास्ता गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्‌ले जिल्ला अदालतको आदेशले व्यक्तिको भएको जग्गा सार्वजनिक हुने निर्णय गरे पनि कानुनी रुपमा त्यसलाई कायम गराउन पुनरावेदनका लागि भूमि सुधार मन्त्रालय र मालपोत कार्यालय  डिल्लीबजारको तर्फबाट भने सरकारी पक्षले उच्च अदालत पाटनमा बहस गर्नेछ। 

जिल्ला अदालतको फैसला भएकाले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदनका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लेखी पठाउनुपर्ने थियो। तर, जिल्ला तहबाट पुनरावेदनका लागि केही नआएकाले प्रतिरक्षा बहसमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय सहभागी हुने उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले बताए। 

सरकारले यसको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनसमेत गरेकाले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय नकुरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पहलमा पुनरावेदन दायर गरिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्। प्रधानमन्त्री निवाससँगै रहेको सरकारको १ सय १३ रोपनी जग्गा भूमाफियाहरुले आफ्ना नाममा दर्ता गरेको प्रकरणलाई गम्भीर रुपमा लिएर सरकारका तर्फबाट समेत पुनरावेदन गरिनुपर्ने पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरुको तर्क छ। सरकारी सम्पत्ति रक्षा गर्ने दायित्व सरकारकै भएकाले बहसमा मात्र सहभागी हुनुभन्दा पुनरावेदनमा जानुपर्ने उनीहरु बताउँछन्।

अधिवक्ता दीपकराज जोशीले भने जिल्ला तहमा गलत फैसला भएको दाबी गर्दै २०७५ चैत ८ गते पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए। उनको मुद्दामा उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सबै पक्षलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश गरिसकेको छ। उच्चको यो आदेशपछि जिल्लाको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको वा नभएको विषयमा निर्णय हुने भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले २०७५ बैसाख १९ गते फैसला सुनाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग नगरेको भन्दै प्राविधिक पक्षमा टेकेर भूमाफियाको पक्षमा फैसला सुनाइएको थियो। जिल्लाको उक्त फैसलापछि भूमाफियाहरुले जग्गा सार्वजनिक नहोस् भन्नका लागि चलखेल गरेका थिए। 

भूमाफियाहरुको चलखेलकै कारण त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन लुकाइएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा सार्वजनिक बनाउने निर्णय गरेसँगै यो प्रकरण पुन: चर्चामा आएको थियो। त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेपछि जग्गा प्रकरणमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसहित व्यापारिक घरानासमेत जोडिएका रहस्य खुलेको थियो। 

जिल्ला अदालतको दूषित निर्णय एवं लिखत बदर हुनुपर्ने माग गर्दै जोशीले चैत ८ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। उक्त पुनरावेदनमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय रमेशकुमार पोखरेल र शान्ता सेढाईको इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश गरेको हो।

उच्चले भूमि सुधार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत अन्य निकायलाई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनुको कारण लिखित रुपमा लिएर छलफलमा उपस्थित हुनसमेत भनेको छ। उच्चको यो आदेशसँगै बालुवाटर जग्गा प्रकरण उल्टिएर सरकारी हुन सक्ने वा नसक्ने विषय फैसलापछि भर पर्नेछ।

उच्चले दुवै पक्षको बहसपछि फैसला सुनाउँदा सरकारी हुने निर्णय गरेमा स्वतः यसअघि पास भएका राजीनामा बदर भई सरकारी ठहर हुनेछ। यदि उच्चले अस्वीकार गरेमा यो प्रकरण पुनः विवादित नै हुने देखिन्छ। सार्वजनिक जग्गा ५५ वर्षदेखि विवादित छ। 

बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी जग्गा २०२१ सालदेखि भूमाफियाहरुले मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। यसबीच यो मुद्दामा जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पुगेर विभिन्न पटक फैसलासमेत भएको छ।

सर्वोच्चले समेत सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता सदर गर्ने फैसला गरे पनि यो विवाद हाल उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ। यही विवाद चलिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटार क्षेत्रको १ सय १३ रोपनी ३ आना ३ पैसा जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। 

फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको साबिकको ललिता निवासको उक्त जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०२१ सालमा गृह पञ्चायतले उक्त जग्गा सरकारलाई आवश्यक हुने भन्दै तत्कालीन समयको उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो।