काठमाडौं- बालुवाटार जग्गा अनियमितताका आरोपितलाई बयानका लागि बोलाउने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थालाई कुल्चेको पाइएको छ।
सरकारी जग्गालाई व्यक्तिका नाममा बनाउने क्रममा ८९ जना आरोपितलाई बयानको लागि अख्तियारले ७ दिनको म्याद दिएर बोलाएको थियो। गत बुधबार अख्तियारले ७ दिनभित्र बयान दिनेगरी उपस्थित हुन ८६ जनालाई सूचित गर्यो। सार्वजनिक रुपमै एक दैनिक पत्रिकामा उनीहरुको नाम प्रकाशन गरिएको थियो।
बुधबार र बिहीबार गरी आरोपित ८६ जनालाई बयानका लागि बोलाइएको सूचना।
यसै सिलसिलामा बिहीबार थप ३ जनाको नाम उही शैलीमा प्रकाशित गरियो। बुधबार प्रकाशित नाममा ‘भू-माफिया’ किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको परिवारका सदस्यलाई बयानका लागि बोलाइएको थियो। बुधबार बयानमा बोलाइनेमा भाटभटेनी डिमार्टमेन्टल स्टोर्सका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङका पुत्र कल्याण गुरुङसहित ‘मोही कायम गरिएकाहरु' छन्।
सोको एक दिनपछि बिहीबार अख्तियारले निकालेको सूचनामा ‘भू-माफिया’ ढकाल र सुवेदीसहित हुपेन्द्रमणि केसीको नाम प्रकाशित भयो।
'भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९' दफा ४३ का आधारमा बयानका लागि बोलाइएको बताइए पनि अख्तियारले उक्त दफालाई नै कुल्चेर सूचना निकालेको पुष्टि भएको छ। उक्त दफामा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै लेखिएको भएता पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई ३० दिनको म्याद दिई अनुसन्धान भएको वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष मुद्दा दायर भइसकेको भए सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थित हुन राष्ट्रिय दैनिकमा कम्तीमा २ पटक सूचना प्रकाशित गरिनेछ’ उल्लेख छ।
तर, दफाको उक्त व्यवस्थाको मर्मविपरीत अख्तियारले ७ दिनको म्याद दिएर सूचना निकालेको छ। २ पटक सूचना निकाल्ने दफाको व्यवस्थालाई लागू गरेको अख्तियारले ३० दिनको म्यादलाई भने कुल्चेको हो। ८६ जनालाई बुधबार बयानका लागि पहिलो सूचना प्रकाशित गरेको अख्तियारले ७ दिनको म्याद दिएको छ। सोही सूचनालाई दोश्रो पटक बिहीबार पनि दोहोर्याइएको छ। उक्त सूचनामा पनि ७ दिनकै म्याद तोकिएको छ।
अख्तियारले सोही विधिलाई ‘भू-माफिया’ किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीका हकमा पनि लागू गरेको छ। ढकाल, सुवेदीसहित विवादित हुपेन्द्रमणि केसीलाई बयानका लागि बोलाउँदै बिहीबार र शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
मुख्य आरोपित केसी, सुवेदी र ढकालको नाममा बयानका लागि उपस्थित हुन बिहीबार र शुक्रबार जारी गरिएको सूचना।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले ऐनको व्यवस्था भए पनि मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउन ७ दिने म्याद दिएर दोश्रो पटक सूचना निकालेको स्पष्टीकरण दिए। उनले भने, ‘कानुनी सरसल्लाह गरेर नै ७ दिनको म्याद दिएर दोश्रो सूचना पनि निकालिसकेको हो। त्यसलाई कसले कसरी व्याख्या गर्छ, त्यो व्यक्तिको कुरा भयो।’
अनुसन्धान प्रक्रियालाई छिटो बनाउन मिल्ने राय कानुनविद्बाट प्राप्त गरेअनुसार नै समय घटाइएको उनको भनाइ छ।
तोकिएको म्यादमा व्यक्ति बयानको लागि नआए मात्रै दोश्रो पटक सूचना निकाल्नुपर्ने बारका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले बताए। ‘एक पटक दिएको म्याद सकिएपछि दोश्रो पटकको सूचना निकाल्ने हो। कानुनी मक्सद पूरा गरे पनि बयानका लागि दोश्रो पटक निकालिएको सूचना उपयुक्त देखिएन,’ पोखरेलले भने।
लगातार दुई दिनमा सूचना निकाल्दा बयानको म्याद ७ दिन नभई ८ दिनको हुने उनको जिकिर छ।
यसरी निकालिएको सूचनामा सोही प्रकरणमा जोडिएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका पुत्र नवीन पौडेल र भाटभटेनी डिमार्टमेन्टल स्टोर्सका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई भने बयानका लागि बोलाइएको छैन।
सम्बन्धित समाचार
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
