बालुवाटार जग्गा प्रकरण : उच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु, के होला फैसला?

नेपाल लाइभ

दुर्गा दुलाल आइतबार, जेठ ५, २०७६ २१:२८

काठमाडौं– बालुवाटारको ११३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा भू-माफियाको खेलले व्यक्तिगत भएपछि खारेजीको माग गर्दै दायर भएको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा सुनुवाई सुरु भएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले भू-माफियाको पक्षमा फैसला सुनाएपछि अधिवक्ता दिपकराज जोशी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।

जिल्ला अदालतको दुषित निर्णय एवं लिखत बदर हुनुपर्ने माग गर्दै जोशीले चैत ८ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। उक्त पुनरावेदनमा आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्धय रमेशकुमार पोखरेल र शान्ता सेढाईको इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश गरेको छ।

उच्चले भुमि सुधार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत अन्य निकायलाई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनुको कारण लिखित रुपमा लिएर छलफलमा उपस्थित हुन समेत भनेको छ।

उच्चको यो आदेशसंगै बालुवाटर जग्गा प्रकरण उल्टिएर सरकारी हुन सक्ने वा नसक्ने विषय फैसलापछि भर पर्नेछ।

उच्चले दुवै पक्षको वहशपछि फैसला सुनाउँदा सरकारी हुने निर्णय गरेमा स्वतः यसअघि पास भएका राजीनामा बदर भई सरकारी ठहर हुनेछ। यदि उच्चले अस्वीकार गरेमा यो प्रकरण पुनः विवादित नै हुने देखिन्छ। सार्वजनिक जग्गा ५४ वर्षदेखि विवादित छ।

बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी जग्गा २०२१ सालदेखि भूमाफियाहरुले मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। ५४ वर्षबीचमा यो मुद्दामा जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पुगेर विभिन्न पटक फैसलासमेत भएको छ।

सर्वोच्चले समेत सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता सदर गर्ने फैसला गरे पनि यो विवाद हाल उच्च अदातल पाटनमा विचाराधीन छ। यही विवाद चलिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटार क्षेत्रको १ सय १३ रोपनी ३ आना ३ पैसा जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय गरेको छ। तर, उक्त निर्णय भने सार्वजनिक भएको छैन।

नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा सरकारका एक मन्त्रीले सार्वजनिक जग्गा सरकारकै भएकाले व्यक्तिको नामबाट सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको बताए।

फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको साबिकको ललिता निवासको उक्त जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो।

२०२१ सालमा गृह पञ्चायतले उक्त जग्गा सरकारलाई आवश्यक हुने भन्दै तत्कालीन समयको उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो।

यो पनि : ५४ वर्षदेखि विवादित बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय, सिआइबीले थाल्यो अनुसन्धान

तर, ५४ वर्ष पुग्दा उक्त जग्गा देशको पहुँचमा पुग्न सक्ने केही भूमाफियाले कब्जामा गरेको पत्तो पाएकाले सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ती मन्त्रीको दाबी छ। निर्णय सार्वजनिक नभएकाले कुन प्रक्रियामार्फत सरकारको नाममा आउने भन्ने विस्तृत विवरण खुल्न सकेको छैन।

अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको भयो?
प्रधानमन्त्री निवासदेखि भाटभटेनी सुपर मार्केटसम्म आइपुग्ने जमिन सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत समशेर, सुवर्ण समशेरलगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।

उक्त सूचनाको ६ नम्बर बुँदामा साविकको ललिता निवास, बालुवाटार पूर्वबाट भाटभटेनी जाने सडक, पश्चिममा धुव्र शमशेरको समेत घरजग्गा, उत्तर गोरेटो बाटो, दक्षिण गैरीधाराबाट आउने मूल सडक गरी यतिलाई चार किल्ला मानेर २ सय ९९ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको सूचना जारी गरेको थियो।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ७ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यसबेला मुआब्जा दिएर २ सय ९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। २ सय ९९ रोपनीमध्ये सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको भागको १४ रोपनी जग्गा पहिल्यै तत्कालीन पञ्चायत सकारले लिइसकेकाले बाँकी २ सय ८४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिई सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो।

२ सय ८४ रोपनीमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवासको निर्माणपछि १ सय १३ रोपनी ३ जग्गा बचेको थियो।

बचेको सोही १ सय १३ रोपनी जग्गा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, डा शोभाकान्त ढकालहरूले ऐनविपरीत मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट गुठी कायम गरी विभिन्न व्यक्तिलाई मोही बनाएर भू-माफियाको सहारामा आफ्नो बनाएको उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएको पुनरावेदनमा उल्लेख छ।

व्यक्तिको बनाउन यस्तो खेल
२०२१ सालमा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएपछि यो जग्गाको एक हिस्सामा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखहरुको निवास र नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि भवन निर्माण गरियो। बाँकी रहेको जमिन र त्यसको मूल्यलाई हेरेर भू-माफियाहरु सल्बलाउन थाले।

उनीहरुले उक्त जग्गा मोही हकमा दर्ता गर्ने प्रयास सुरु गरे। सोही प्रयास अन्तर्गत मालपोत कार्यालयलाई समेत प्रलोभनमा पारेर २०४९ कात्तिक २५ गते र २०४९ पुस २३ गते गरी ११३ रोपनी जग्गा गुठीको नाममा सारियो। लगत्तै उक्त जग्गालाई व्यक्तिको नाममा ल्याउने खेल सुरु भयो।

सरकारी जग्गा गुठी कायम गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई हुँदै नभए पनि आर्थिक चलखेलको आधारमा उक्त जमिन गुठीको बनाइयो।

सरकारी जग्गा पशुपति गुठी कसरी?
सरकारले क्षतिपूर्ति तिरेर अधिग्रहण गरेको जग्गा माफियाहरुले पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गराए।

सरकारको नाममा आएको जग्गा कसरी गुठीको भयो भन्नेमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालय र गुठी विभागले खोजी गरेन। भू-माफियाहरुले सिधै व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नभन्दा गुठी र त्यसलाई रैकर बनाउने खेल सुरु गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।