काठमाडौं- बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गालाई भूमाफियाले हत्याएर बैंकबाट ऋण लिएको खुलेको छ।
सरकारी जग्गा हडप्ने क्रममा व्यक्तिका नाममा आएको जग्गाबाट २ अर्ब ६४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बैंक ऋण लिएको भेटिएको हो। फाइल गायबको श्रेस्ताबाट पहिचान भएका कित्ता छानबिन गर्दा सो रकम बराबरको ऋण लिएको भेटिएको हो।
कुन कुन कित्ताहरु बैंकमा धितो राखी ऋण निकालिएको बारे खोजबिन भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन्।
अथाह सम्पति भएकाले जग्गा कब्जा गरेको बताउँदै अर्यालले भनिन्,‘उनले पुर्जा बनाउँदैमा उनीहरुको हुनै सक्दैन। हिजो अवस्था र स्रोत हेरिन्छ नि!’नाफाका निम्ति अनेक ढंगले वैधानिक बनाउन प्रयत्न गर्नेहरुको जग्गाको खोजबिन हुँदैछ।'
मन्त्री पद्मा अर्यालले तीन आधारमा छानबिनको प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी दिइन्। वास्तविक जग्गाधनी छुट्याउने कार्य पहिलो चरणमा हुने उनले बताइन्। दोश्रो चरणमा वास्तविक मोही र अन्तिम चरणमा मोही खडा गरिएकाहरुको पहिचान गर्ने मन्त्री अर्यालको योजना छ।
सरकारको नाममा ल्याउन मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनअनुसार हडपिएको जग्गा व्यक्ति र कम्पनीका नामबाट खारेज गरिने उनले बताइन्।
मन्त्रालयले सुसाशनको अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा पद गएपनि पछि नहट्ने दृढता मन्त्री अर्यालले देखाइन्। उनले भनिन्, ‘यस अभियानको पक्षमा रहँदा पद गए जाओस्। मलाई मार्छन् कि भन्ने डर पनि छैन।’
हराएको फाइलबाट ४५० कित्ता मध्ये १८ कित्ताको पहिचान खुल्न बाँकी रहेको जानकारी गराइन्।
देशभर २७ प्रतिशत जग्गा मात्रै नापी भएको जनाउँदै अर्यालले शक्तिशाली आयोग मार्फत जग्गा सम्बन्धि समस्या निराकरण गर्न लागिएको बताइन्।
'शक्तिशाली आयोगको परिकल्पना गरेका छौं,' उनले भनिन्, 'सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आयोग मार्फत कार्य गरिने छ।'
बालुवाटारको जस्तै जग्गा कब्जा गर्ने कार्य देशभर रहेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘कैयौ बालुवाटार छन्। सडक किनारा र खोला किनारामा जग्गा हड्प्ने कैयौं छन्।’
सुकुम्बासीका नाममा देशभर सरकारी जग्गा कब्जा गरिएको उनले बताइन् । काठमाडौंका धोविखोलामा सुकुम्वासी बसेको भनिएको छ। तर त्यहाँ वास्तिविक सुकुम्वासी छँदैछैनन्। त्यहाँ कस्ता कस्ता पुर्जा हुने बसेका छन्। त्यो पनि हेरिसकिएको छ। उस्तै परे सरकारी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया त्यहिबाटै सुरु गर्न सकिन्छ।’
अदालतले सरकारी जग्गा हड्प्ने कार्यमा सहयोग पुर्याएको उनको आशंका छ।
मन्त्रालयले मालपोत कार्यलयहरुको काम कारबाही चुस्त बनाउनको लागि देशभरका मालपोत कार्यलय डिजिटल बनाउनको लागिएको छ। नयाँ प्रणलीबारे जानकारी दिदै भनिन्, ‘नयाँ सफ्टवयरले एक व्यक्तिको कहाँ कति जग्गा छ हेरिन्छ। देशभर प्रत्येक दिन कति जनाले जग्गा वपास गरे, राजश्व कति प्रात्प्त भयो। सबै हेर्न सकिने सफ्टवयर निर्माण गरेका छौं।’
मन्त्री अर्यालले भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या निराकरण गर्नका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्। मन्त्रालयले आयोगमा रहने सदस्यको नाम पनि टुंगाएको बताइएको छ। अब बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगका गठनको निर्णय गर्ने बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
