काठमाडौं- रिक्त भएको १ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिव पठाउन सकेको छैन। तत्कालीन सचिव लालशंकर घिमिरेले भदौ १० गते उमेरहदका कारण अवकाश पाएपछि खाली रहेको स्थानमा अझैसम्म सचिवको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
सरकारले चालु वर्षमा ३० प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको भए पनि राजस्व प्रशासनकै नेतृत्व गर्ने पद भने एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि रिक्त राखेको हो। 'समग्र राजस्व संचरना अहिले निकै कमजोर अवस्थामा छ, यस्तो अवस्थामा राजस्व सचिवक पद नै रिक्त रहँदा अझै काम गर्न अफ्ठेरो भइरहेको छ,' राजस्व प्रशासनका एक कर्मचारीले भने।
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलको लक्ष्य राखेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्ममा राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा करिब ९० प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। भदौ मसान्तसम्ममा आन्तरिक र भन्सार दुवैतर्फको राजस्वमा 'सर्टफल' देखिएको छ।
'राजस्व संकलन र लक्ष्यबीचको अन्तर निरन्तर बढिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा राजस्व सचिव पद लामो समय रिक्त राख्नु राम्रो हुन्न,' अर्थका एक सहसचिवले भने, 'नीतिगतदेखि व्यवहारिक निर्णय छिटो गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ, त्यसका लागि पनि राजस्व सचिवको आवश्यकता पर्छ।'
अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व अहिले सचिव डा राजन खनालले गरिरहेका छन्। खनाल राजस्व सचिव हुँदै अर्थ सचिव भएका व्यक्ति हुन्। राजस्वका व्यवहारिक समस्या र कामबारे खनाल आफैँ जानकार भए पनि कार्यबोझका कारण प्रसस्त समय दिन नभ्याउने कर्मचारीहरुको तर्क छ। वर्तमान सरकार गठन भएपछि मन्त्रालयहरु मर्ज गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयमा दुई सचिवको दरबन्दी यथावत नै राखिएको थियो।
को-को छन् सञ्भावित अनुहार?
राजस्व सचिव रिक्त भएपछि पटक-पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसे पनि सरकारले कसैलाई पनि यो जिम्मेवारी दिएको छैन। सरकारका कतिपय सचिवहरु भने 'दोस्रो सचिव' हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि तयार हुँदैनन्। दुई सचिवमा बरिष्ठ सचिवलाई अर्थ सचिव बनाउने गरिएको छ। अर्कोतर्फ राजस्व सचिव भएपछि भविष्यमा अर्थ सचिव 'सेक्योर' नभई त्यहाँ नजाने रणनीतिमा अहिलेका सम्भावित अनुहारहरु छन्।
राजस्व सचिवका लागि अहिले दुई अनुहार विशेष चर्चामा छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्याल। मंसिरमा सरकारले लालशंकर घिमिरेलाई राजस्व सचिव बनाउनुअघि ढुंगाना त्यही पदमा कार्यरत थिए। अर्याल अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुखमा कार्यरत हुँदा सचिव बढुवा भएका थिए भने त्यसपछि उनी अर्थ मन्त्रालय फर्किन पाएका छैनन्।
ढुंगाना २०७३ माघ २० गते सचिव बढुवा भएका हुन्। उनी २०७८ माघ १९ गतेसम्म सचिव पदमा कार्यरत रहनेछन्। २०७४ साउन १९ गते सचिव बढुवा भएका अर्याल २०७९ साउन १८ गतेसम्म सचिव रहनेछन्। उनीहरु दुवै माघ २० गते अर्थसचिव राजन खनालले अवकाश पाएपछि आफूलाई त्यस पदको 'ग्यारेन्टी' हुने अवस्थामा अहिले राजस्व सचिव बन्न तयार छन्। 'राजस्व सचिवभन्दा अर्थसचिव ग्ल्यामरस पद हो, दुवै जनाको चाहना त्यही हुनसक्छ,' अर्थका एक अधिकारी भन्छन्।
एक महिना अघिसम्म तत्कालीन वरिष्ठ सहसचिव तोयम रायालाई पनि सम्भावित राजस्व सचिवको रुपमा हेरिएको थियो। तर, रायाको बढुवापछिको पदस्थापना प्रदेश ३ को प्रमुख सचिवमा भइसकेको छ। राया अब राजस्व सचिवका रुपमा फर्किने सम्भावना न्यून रहेको स्रोतहरुको दावी छ।
अर्थमन्त्रीको रोजाइमा को?
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा कर्मचारी व्यवस्थापनको मामिलामा निकै कमजोर देखिएका छन्। शक्तिशाली अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकालयमा प्रशासनिक संरचनाका हिसाबले अर्थ मन्त्रालय निकै कमजोर अवस्थामा छ। अर्थ मन्त्रालयका परम्परागत 'क्याडर' अहिले बाहिर छन्।
खतिवडा २०७४ फागुनमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले २०७५ मंसिरसम्म ढुंगानासँगै काम गरे। तत्कालीन राजस्व सचिव ढुंगानाको बिदाइ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो 'दाहिने हात गुमेको' बताएका थिए। त्यस हिसाबले खतिवडाले ढुंगानालाई नै दोहोर्याएर मन्त्रालय बोलाउने सम्भावना छ।
मन्त्री खतिवडा र सचिव अर्यालले अहिलेसम्म सँगै काम गरेका छैनन्। तर, व्यक्तिगत स्वभाव हेर्ने हो भने खतिवडा र अर्यालबीच 'ट्युनिङ' मिल्ने एकथरीको आँकलन छ। 'उहाँहरु दुवै सानो घेरामा बस्न खोज्नुहुन्छ, त्यस हिसाबले हेर्दा मन्त्री र योजना आयोगका सचिवको ट्युनिङ मिल्नसक्छ,' अर्थसम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन्। अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकाल फागुन २१ गते सकिँदैछ। त्यस हिसाबले हेर्दा खतिवडाले सचिव सरुवामा धेरै चासो नदिने आँकलन अर्काथरीको छ।
अर्थसचिव खनालको दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध छ। आन्तरिक राजस्व विभागमा खनाल महानिर्देशक हुँदा अर्याल उपमहानिर्देशक थिए। बहुचर्चित नक्कली भ्याट बिल छानिबन काण्डका 'मास्टरमाइन्ड' खनाल र अर्याल अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि सँगै रहे। खनाल राजस्व सचिव हुँदा अर्याल राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख थिए। एनसेलको पुँजीगत लाभकर विवाद प्रकरण सुरु हुँदा उनीहरु अर्थमै थिए।
'कमजोर राजस्व संरचना, बोल्ड नेतृत्वको आवश्यकता'
राजस्व प्रशासनका जानकारहरु राजस्व प्रशासन अहिलेसम्मकै कमजोर अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। अर्थमन्त्री खतिवडा र सचिव खनालले महत्वकांक्षी राजस्व वृद्धिको लक्ष्य लिएर पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा मन्त्रालय कमजोर अवस्थामा पुगेको जानकारहरु बताउँछन्।
'आन्तरिक राजस्व विभाग होस् या भन्सार, महत्वपूर्ण संरचनाहरु कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्, अर्कोतर्फ मन्त्रालयका पुराना कर्मचारीहरु एकपछि अर्को गर्दै सरुवा र अवकाश भइरहेका छन्,' स्रोतले भन्यो, 'यस्तो अवस्थामा बोल्ड नेतृत्व त्यहाँ आवश्यक छ।'
सरकारले सामान्य अवस्थामा वार्षिक २०/२२ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि हासिल गर्ने गरेको भए पनि खतिवडाले निरन्तर ३० प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। गत वर्ष सुरुवाती लक्ष्य ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिए पनि ८ खर्ब ६० अर्ब मात्रै संकलन भएको थियो। यसपटक लक्ष्यलाई ११ खर्ब १२ अर्ब पुर्याइएको छ।
राजस्व संकलनका केही आधारहरु स्थानीय र प्रदेश तहलाई हस्तान्तरण गरेर पनि ३० प्रतिशतको वृद्धिदर लक्ष्य राख्दा त्यो हासिल गर्नै कठिन हुने अर्थका सहसचिवहरु बताउँछन्। तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने सानो लक्ष्य लिएर प्रगति देखाउनुभन्दा ठूलो लक्ष्य लिएर त्यसलाई पच्छ्याउँदा मात्रै ठूलो सफलता हात लाग्ने भन्दै त्यसको 'डिफेन्ड' गर्ने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
