काठमाडौं- संघीय संसदको चौथो अधिवेशन बिहीबारबाट अन्त्य भएको छ। यस अधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधिसभामा जम्मा १७ सरकारी विधेयक दर्ता भएका छन्। ती मध्ये ७ विधेयकहरु संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन् भने ५ वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छन्।
त्यसैगरी, ४ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिहरुमा विचाराधीन छन्। राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ।
प्रतिनिधिसभाका अघिल्ला (दोस्रो र तेस्रो) अधिवेशनमा दर्ता भएका विभिन्न १९ वटा विधेयकमध्ये ८ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन्। ६ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन नै छन्। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ र ३ वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएका राहदानी विधेयक, २०७५ संघीय संसदको दुवै सदनबाट संशोधन सहित पारित भएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर प्रतिनिधि सभाको दोस्रो, तेस्रो र यस अधिवेशनमा आएका विभिन्न ७ वटा विधेयकहरु मध्ये २ वटा विधेयक सभाबाट पारित भएका छन् भने ५ वटा विधेयकहरु सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन्। सवैगरी यो अधिवेशनमा संघीय संसदबाट कूल १८ वटा विधेयकहरु पारित भएका हुन्।
संघीय संसदको चौथो अधिवेशनसँगै प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक २०७६ साल वैशाख १६ गते सोमबार प्रारम्भ भएको थियो। असोज २ गते बिहीबारसम्म जम्मा १४४ दिन संसद चालु रह्यो। जसमध्ये ६० दिनमा ६५ पटक बैठक बसेर जम्मा १९३ घन्टा ४० मिनेट ससंदीय काम कारवाही भएको सभामुख कृष्णबहादुर महराको सचिवालयले जनाएका छ। यही अधिवेशनमा संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक दुईपटक बसेको छ।
यही अधिवेशनमा आव २०७६/०७७ को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल सहित पारित भएको थियो। सभाको विभिन्न बैठकहरुमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पनि भएका छन्।
सभाको विभिन्न बैठकहरुमा ‘महालेखापरीक्षकको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५’, ‘नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को सुशासन प्रतिवेदन’ र ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन’ र ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/०७५’ पेश भएका थिए।
साउन २० गते सदनमा गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्ने सम्बन्धमा संविधान, नियम र स्थापित परम्परा अनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो । जसको कार्यावधि आगामी अधिवेशनसम्मको लागि थप गरिएको छ।
यस अधिवेशन अवधिमा पूर्व सांसदहरु भिक्षु अश्वघोष, दिवाकर गोल्छा, रुद्रमणि शर्मा भण्डारी, रामकृष्ण ताम्राकार, धनिराम पौडेल र छियामा राईको निधन भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।