गत मार्चमा बंगलादेशसँग कर उन्मुक्ति सम्झौता गरिँदै।

काठमाडौं- नेपाल र बेलायतबीच दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल गर्न बेलायती टोली नेपाल आएको छ। दुई देशका प्रतिनिधिहरुबीच सोमबारदेखि छलफल चलिरहेको छ।

छलफल शुक्रबारसम्ममा चल्नेछ भने यसपछि अन्तिम चरणको छलफल हुनेछ र विषय टुंगो लाग्नेछ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट सहसचिव धनीराम शर्माले नेतृत्व गरिरहेका छन्।

दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौतापछिे एकभन्दा बढी देशहरुमा आम्दानी हुने अवस्थाको हकमा एउटा देशमा कमाएको आम्दानीमा कर तिरेपछि पुनः सोही आम्दानीमा कर लाग्दैन। दुई देशबीच हुने कर उन्मुक्ति सम्झौताबाट अर्को राष्ट्रमा भएका नागरिकको एउटा आम्दानीमा दोहोरो कर लाग्दैन। जसबाट एकभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुलाई फाइदा पुग्छ।

हालसम्म नेपालले ११ वटा मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गरिसकेको छ।

नेपालले पछिल्लो पटक गत मार्चमा बंगलादेशसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गरेको थियो।

'आयकर ऐन, २०५८' को दफा ७३ मा 'कुनै व्यक्तिको कुनै आयमा यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम कर लाग्ने व्यवस्था भएको र सोही आयमा विदेशी मुलुकमा पनि कर लाग्नेरहेछ भने त्यस्तो दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारद्वारा विदेशी सरकारसित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ।

सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपालले चीन, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, कतार, मौरिसस, अस्ट्रिया, नर्वे र थाइल्यान्डसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गरिसकेको छ।

नेपालले यसअघि नर्वेसँग १३ मे १९९६, थाइल्यान्डसँग २ फेब्रुअरी १९९८, श्रीलंकासँग ६ जुलाई ११९९ र मौरिसससँग ३ अगष्ट ११९९ मा कर उन्मुक्ति सम्झौता गरेको थियो।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अष्ट्रियासँग १५ डिसेम्बर २०००, पाकिस्तानसँग १५ जनवरी २००१, चीनसँग १४ मे २००१, दक्षिण कोरियासँग ५ अक्टोबर २००१, कतारसँग १५ अक्टोवर २००७, भारतसँग २७ नोभेम्बर २०११ र बंगलादेशसँग ५ मार्च २०१९ मा नेपालले कर उन्मुक्ति सम्झौता गरेको थियो।