प्रदेश ३ को सवारी नवीकरण जरिवाना विवाद : १ सय प्रतिशतबाट ३२ मा झारियो

नेपाल लाइभ | २०७६ भदौ २५ बुधबार | Wednesday, September 11, 2019 ०९:५४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- प्रदेश ३ सरकारले पुरानै व्यवस्थाअनुसार जरिवाना लिएर सवारीसाधनको नवीकरण गर्न थालेको छ। गत भदौ २३ देखि मोटरसाइकल र एकान्तकुनाको सानाठूला सवारी कार्यालयले पुरानै व्यवस्थाअनुसार जरिवाना लिई नवीकरण गर्न थालेका हुन्।

प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश ऐन संशोधन गरेर १ सय प्रतिशत कायम गरिएको जरिवाना ३२ प्रतिशत बनाएको हो।

यसअघि यातायात ऐन बनाई आर्थिक वर्ष नाघे जरिवाना दोब्बर लाग्ने व्यवस्था संशोधन गरेको थियो। त्यसरी लाग्ने जरिवाना अव्यवहारिक भएको र करदाताले विरोध गरेपछि प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सुरुवातसँगै प्रदेश सरकारले मातहतका कार्यालयहरुलाई प्रदेश यातायात ऐनको दफा १७६ अनुसार कर तिर्ने अवधि आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन नाघे जरिवाना दोब्बर गर्न परिपत्र गरेको थियो।

‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५’ को दफा १७३ मा भएको कर उठाउन पाउने व्यवस्था बमोजिम दफा १७६ लाई कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखिएको थियो। प्रदेश ३ मातहतका यातायात कार्यालयहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सकिएपछि कर तिर्न आउने सेवाग्राहीबाट नयाँ कानुन भन्दै दोब्बर जरिवाना गर्न थालेका थिए।

करदाताबाट व्यापक विरोध भएपछि प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक सातापछि ऐनको व्यवस्थाअनुसार अस्पष्टता भएको भन्दै कर लिन स्थगित गरेको थियो।

ऐनमा अस्पष्टता देखिएको भन्दै आर्थिक वर्ष नाघेका सवारीको कर प्रदेश सरकारकै आग्रहमा रोकेको प्रदेश ३ मोटरसाइकल कार्यालयका प्रमुख दिपक पोख्रेलले बताएका थिए। ऐन संशोधन भएपछि प्रमाणीकरण हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको पोख्रेलले बताए। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष नाघे पनि संशोधित ऐन अनुसार ३२ प्रतिशतमात्र जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

एकान्तकुनास्थित साना/ठूला सवारी कार्यालयले पनि प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा अन्योलता देखिएको भन्दै छलफलमा बोलाएपछि आर्थिक वर्ष नाघेका सेवाग्राहीबाट करमा दोब्बर जरिवाना लिने व्यवस्था स्थगित गरेको थियो। गत भदौ २३ बाटै यस कार्यालयले पनि पुरानै व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।

विगतमा पनि समयमै कर तिर्न नआए अधिकतम ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था थियो। आर्थिक वर्ष सकिए पनि यही जरिवाना तिरे पुग्ने कानुनी व्यवस्था थियो।

तर, नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनमा नवीकरण फेल भएको ३ दिनसम्म ५ प्रतिशत, त्यसपछि ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आए २० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष नाघेर वा ५ वर्षसम्म आए दोब्बर जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। प्रदेश ऐनमा 'आर्थिक वर्ष नाघेमा' भन्ने प्रावधानलाई संशोधन गरिएको एकान्तकुना आर्यालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए।

ऐनको आर्थिक वर्ष सकिएपछि दोब्बर जरिवाना लाग्ने व्यवस्थाका कारण प्रदेश ३ मातहतका यातायात कार्यालयहरुको कर संकलनसमेत प्रभावित भएको थियो।