प्रदेश ३ को सवारी नवीकरण जरिवाना विवाद टुंगिदै : ऐन पारित, प्रमाणीकरण हुन बाँकी

नेपाल लाइभ | २०७६ भदौ १८ बुधबार | Wednesday, September 04, 2019 १३:१८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- प्रदेश ३ सरकारले यातायात ऐन बनाई आर्थिक वर्ष नाघे जरिवाना दोब्बर लाग्ने व्यवस्था संशोधन गरेको थियो। त्यसरी लाग्ने जरिवाना अव्यवहारिक भएको र करदाताले विरोध गरेपछि प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सुरुवातसँगै प्रदेश सरकारले मातहतका कार्यालयहरुलाई प्रदेश यातायात ऐनको दफा १७६ अनुसार कर तिर्ने अवधि आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन नाघे जरिवाना दोब्बर गर्न परिपत्र गरेको थियो।

‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५’ को दफा १७३ मा भएको कर उठाउन पाउने व्यवस्था बमोजिम दफा १७६ लाई कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखिएको थियो। प्रदेश ३ मातहतका यातायात कार्यालयहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सकिएपछि कर तिर्न आउने सेवाग्राहीबाट नयाँ कानुन भन्दै दोब्बर जरिवाना गर्न थालेका थिए।

करदाताबाट व्यापक विरोध भएपछि प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक सातापछि ऐनको व्यवस्था अनुसार अस्पष्टता भएको भन्दै कर लिन स्थगित गरेको थियो। यसै साताको प्रदेश संसद् बैठकले ऐन संशोधन गरेकाले अबको केही दिनमा सवारी कर संकलन सुचारु हुने प्रदेश ३ मोटरसाइकल कार्यालयका प्रमुख दिपक पोख्रेलले बताए।

‘ऐनमा अस्पष्टता देखिएकाले हामीले आर्थिक वर्ष नाघेका सवारीको कर प्रदेश सरकारकै आग्रहमा रोकेका थियौं,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन भएर प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी रहेकाले अबको केही दिनमा त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ।’ आर्थिक वर्ष नाघे पनि संशोधित ऐन अनुसार ३२ प्रतिशतमात्र जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले नयाँ कानुनअनुसार जरिवाना कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेकाले आर्थिक वर्ष नाघेका सेवाग्राहीबाट करमा दोब्बर जरिवाना गरिएको एकान्तकुनास्थित साना/ठूला सवारी कार्यालयले जनाएको छ। तर, प्रदेश सरकारले अन्योलता देखिएको भन्दै छलफलमा बोलाएकाले नयाँ व्यवस्था नहुन्जेल जरिवाना स्थगित गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को कर चुक्ता भई २०७६/०७७ को कर तिर्न आउनेको मात्र कर लिने गरिएको र पुरानो कर तिर्न बाँकी हुनेका लागि नयाँ व्यवस्था भएपछि आउन आग्रह गरिएको एक अधिकृतले जानकारी दिए।

विगतमा पनि समयमै कर तिर्न नआए अधिकतम ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था थियो। आर्थिक वर्ष सकिए पनि यही जरिवाना तिरे पुग्ने कानुनी व्यवस्था थियो।

तर, अहिले प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनमा नवीकरण फेल भएको ३ दिनसम्म ५ प्रतिशत, त्यसपछि ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आए २० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष नाघेर वा ५ वर्षसम्म आए दोब्बर जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश ऐनमा 'आर्थिक वर्ष नाघेमा' भन्ने प्रावधानलाई संशोधन गरिएको एकान्तकुना आर्यालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए।

ऐनको आर्थिक वर्ष सकिएपछि दोब्बर जरिवाना लाग्ने व्यवस्थाका कारण प्रदेश ३ मातहतका यातायात कार्यालयहरुको कर संकलनसमेत प्रभावित भएको थियो। दैनिक सयौं सेवाग्रहीहरु कर तिर्न कार्यालय आएर फर्किने गरेको र धेरैले फोन गरेर के भयो भनेर सोधेको मोटरसाइकल कार्यालय प्रमुख पोख्रेलले बताए।

अब केही दिनमा यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।