काठमाडौं- सरकारले २०७५ चैतमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याएको थियो। त्यसैका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण गर्न इन्धन खपत कम गर्ने हाइब्रिड कारमा साबिकमा लाग्दै आएको कारको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरियो।
यसरी सरकारले इन्धन र ब्याट्री दुवैबाट चल्ने पियोर हाइब्रिड सवारीलाई छुट दिन खोजेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले पहिलोपटक हाइब्रिड गाडीमा कर छुटको सुविधा दिएको हो। विगतमा पनि एक-दुई वटा हाइब्रिड कार नेपाल आएका थिए। तर ती साबिक भन्सार तथा अन्तःशुल्कमै भित्रिएका थिए।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत भएको भन्सार ऐनको संशोधनमा ‘कम्प्रेसन इग्निसन इन्टर्नल कम्बसन पिस्टोन इन्जिन (डिजेल वा अर्ध डिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका तथा स्पार्क–इग्निसन इन्टरनल कम्बसन रेसिप्रोकेटिङ पिस्टोन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका सवारीसाधन पैठारी गर्दा दरबन्दी बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट हुने’ उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी ‘कम्प्रेसन–इग्निसन इन्टरनल कम्बसन पिस्टोन इन्जिन (डिजल वा अर्ध डिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका तथा स्पार्क–इग्निसन इन्टरनल कम्बसन रेसिप्रोकेटिङ पिस्टोन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट हुने उल्लेख छ।
तर सरकारले विश्व परिवेशमा विकास भएको प्रविधि अनुसारको कानुन नबनाउँदा हाइब्रिड कार भित्र्याउने विषयमा केही समस्या देखिएको छ। केही दिनअघि सुजुकीले ल्याएका कार हाइब्रिड हुन् वा होइनन् भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि आयातकर्तालाई भन्सार कार्यालयले सामान्य कारमा जस्तै पूर्ण भन्सार तथा अन्तःशुल्क तिर्न आउन ताकेता गरेको छ। यो विषय अझै टुंगिइसकेको छैन।
भन्सार विभागका प्रवक्ता शिशिर घिमिरे भने हाइब्रिड कारका विषयमा सरकारले बनाएको कानुनमा त्यस्तो अस्पष्टता नभएको जिकिर गर्छन्। ‘सरकारले ब्याट्री र इन्धन दुवैबाट चल्ने सवारीलाई भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुट दिएको हो,’ उनले भने, ‘ऐनमा लिखिएको कुरामा अस्पष्ट हुनुपर्ने केही भएजस्तो लाग्दैन।’ पावर बढाउने र स्टार्ट गर्न सहज हुने खालका गाडीलाई हाइब्रिड भन्न नखोजिएको घिमिरेको भनाइ छ।
सरकारले पहिलोपटक हाइब्रिड कारलाई भन्सार तथा अन्तःशुकमा छुट दिएकाले त्यसको वर्गीकरणको विषय आउन नसकेको देखिन्छ। सरकारले सम्बन्धित विषय विज्ञसहितको सल्लाहमा आवश्यक परे वर्गीकरण गर्ने घिमिरेले बताए। ‘सरकारले कानुन बनाएको छ। भन्सारले भएको कानुनको कार्यान्वय गर्ने हो,’ उनले भने, ‘आवश्यक परेको खण्डमा सम्बन्धित निकायका विज्ञहरुले वर्गीकरण गर्नुहुन्छ।’
नेपालमा हाल कारमा ८० प्रतिशत भन्सार, ६० देखि १०० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट, ८ प्रतिशत सडम मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्दै आएको छ। आव २०७६/७७ को बजेटमार्फत सरकारले हाइब्रिड कारमा भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा ५०/५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
हाल विश्व बजारमा विभिन्न किसिमका हाइब्रिड कार उत्पादन हुँदै आएका छन्। हाइब्रिडका प्रकारहरुमा मुख्यगरी माइल्ड हाइब्रिड, स्मार्ट हाइब्रिड, प्लगइन हाइब्रिड र पियोर हाइब्रिड रहेको पाइन्छ। स्मार्ट र माइल्ड हाइब्रिड सवारी स्टार्ट गर्न र पावर बढाउन विकास भएको प्रविधि हो। यसले सवारीको माइलेज वृद्धिमा खासै ठूलो भूमिका खेल्दैन।
त्यस्तै प्लगइन हाइब्रिड कार इन्धनबाट र कारमा भएको ब्याट्री प्लगको माध्यमबाट चार्ज गरी चलाउन सकिन्छ। पियोर हाइब्रिड कार इन्धनबाट नै चल्छ। जसमा ब्रेक लगाउँदा जेनेरेट हुने इलेक्ट्रिसिटीबाट मोटर रिचार्ज भई सवारी चल्ने प्रविधि रहेको छ। जसका कारण यस्ता कारले एक लिटर इन्धन खपतमा ४० किलोमिटरभन्दा बढी माइलेज दिन्छन्। सरकारले भन्सार छुट दिन खोजेको यस्तै हाइब्रिड कारमा हो।
यो पनि
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
