काठमाडौं- सरकारले हाइब्रिड कारलाई दिएको सहुलियतमार्फत कार भित्र्याएको चौधरी समूह भन्सारको पत्रपछि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। भन्सार विभागले भैरहवा कार्यालयलाई सुजुकीका गाडी गलत स्पेसिफिकेसन अनुसार भएको भन्दै पूरा कर तिर्न पत्राचार गरेको थियो।
चौधरी ग्रुपले केएमसी अटोमोबाइल्स प्रालिका नाममा आर्थिक ऐनमा दिएको सुविधा अनुसार गाडी ल्याउँँदा भन्सारले स्पेसिफिकेसन गलत भएको भन्दै कर तिर्न पत्र काटेपछि कम्पनी सर्वोच्च पुगेको हो।
केएमसी अटोमोबाइल्सले सर्वोच्चमा साउन ७ गत मुद्दा दायर गरेको थियो। ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासमा पेशी थियो। प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन। उक्त इजलासले दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। त्यही अनुसार आज सर्वोच्च अदालतमा दुई पक्षबीच छलफल हुनेछ। हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा आज पेशी परेको छ।
छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको खण्डमा सिजी ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनीले ल्याएका हाइब्रिड कारमा साबिकको कर लाग्ने छैन। र, कम्पनीले भन्सार छुट सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछ।
तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएमा भैरहवा भन्सार कार्यालयले दाबी गरे अनुसार उक्त हाइब्रिड कारमा साबिक अनुसार नै पूर्ण कर तिर्नुपर्छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले हाइब्रिड गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको थियो। यही व्यवस्थामा टेकेर सिजीले सरकारले उल्लेख गरेको स्पेसिफिकेसनसँग नमिल्ने गाडी यही सुविधामा भित्र्याएपछि त्यसमा लाग्ने पूर्ण कर भुक्तानी गर्न भन्सार विभागले पत्र काटेको थियो।
सिजीले ४ वटा कन्साइनमेन्टमार्फत ५ वटा सुजुकी बलेनो र इर्टिगा हाइब्रिड नेपाल भित्र्याएको थियो। भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर आएका ती गाडीको विषयमा भन्सार विभागले गरेको अनुसन्धानमा तोके बमोजिमका स्पेसिफिकेसन नभएको पाइएको थियो।
विभागले आयातकर्ताबाट ती सवारीसाधनमा लाग्ने पूर्ण कर असुल गर्न भैरहवा भन्सार कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि भैरहवाले विभागको पत्रअनुसार थप राजस्व दाखिला गर्न सिजीलाई पत्र काटेको हो। भन्सारको उक्त पत्र पाएपछि कम्पनी सर्वोच्च पुगेको थियो।
सिजीले भन्सारमा प्रतिगाडी खरिद मूल्य ६ लाख १२ हजारदेखि ६ लाख २८ हजार भारतीय रुपैयाँ घोषणा गरेको थियो। यसैका आधारमा भन्सारले हाइब्रिड गाडीलाई दिइने छुट सुविधा हिसाब गरेर प्रतिगाडी ४० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको थियो। भैरहवा भन्सार कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार उक्त सवारीसाधनमा १२ लाख रुपैयाँदेखि १४ लाख रुपैयाँसम्म कर तिरिएको छ।
भारत सरकारले सन् २०१५ देखि २०१७ सम्म यस्ता हाइब्रिड कारलाई कर छुट सुविधा दिएको थियो। तर, सन् २०१७ पछि भने सुजुकीले उत्पादन गर्ने यस्ता ’माइल्ड हाइब्रिड’ गाडीलाई दिइएको सुविधा कटौती गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
