काठमाडौं- चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी मोटोकर्पले हाइब्रिड भन्दै नेपाल भित्र्याएका ५ वटा कारमा अन्य सवारी साधनजस्तै पूर्ण कर असुल गर्न सर्वोच्च अदालतले भैरहवा भन्सार कार्यालयलाई बाटो खोलिदिएको छ।
सिजीले नेपाल भित्र्याएका ती कार हाइब्रिड नभएको भन्दै भैरहवा भन्सार कार्यालयले थप भन्सार तिर्न पत्राचार गरेपछि सिजीले अदालतको सहारा लिने प्रयास गरेको थियो।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले त्यस विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिजीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेसँगै आयातकर्ताबाट पूर्ण कर असुलीको बाटो खुलेको हो।
योसँगै भन्सारले अब चौधरी ग्रुपले भित्र्याएका हाइब्रिड बलेनो र इर्टिगाबाट पूर्ण कर असुल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा उल्लेखित प्रावधान भन्दै सिजीले गलत स्पेसिफिकेसनका गाडी नेपाल भित्र्याएको थियो।
भन्सार विभागले भैरहवा कार्यालयलाई सुजुकीका गाडी गलत स्पेसिफिकेसनका भएको भन्दै पूरा कर असुल गर्न भैरहवालाई पत्र पठाएको थियो। विभागको पत्रअनुसार भैरहवाले सिजीलाई थप कर तिर्न भनेको थियो।
चौधरी समूहको तर्फबाट केएमसी अटोमोबाइल्सले सर्वोच्चमा साउन ७ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासमा पेसी तोकिएको भए पनि राणाले अन्तरिम आदेश दिएनन्। मंगलबार दुवै पक्षको छलफलपछि यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको हो।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले हाइब्रिड गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको थियो। सिजीले ४ वटा कन्साइनमेन्टमार्फत ५ वटा सुजुकी बलेनो र इर्टिगा हाइब्रिड नेपाल भित्र्याएको थियो।
भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर आएका ती गाडीको विषयमा भन्सार विभागले गरेको अनुसन्धानमा तोकेबमोजिमका स्पेसिफिकेसन नभएको पाइएको थियो। सर्वोच्चको पूर्ण फैसला नआएसम्म बलेनो र इर्टिगाजस्ता हाइब्रिड कारले सरकारले दिएको भन्सार छुटको सुविधा नपाउने भएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।