काठमाडौं– जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नेपालले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यसहित तीनवटा प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
थाइल्यान्डको बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इस्क्याप) द्वारा आयोजित ‘एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले उच्च हिमाली जोखिमको निरन्तर भूउपग्रह निगरानी, अन्तरिक्षबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई व्यावहारिक निर्णयमा उपयोग र अन्तरिक्षमा आधारित सूचना तथा सेवामा सबै देशको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले कमजोर पहाडी ढलान र हिमतालको निगरानीलाई क्षेत्रीय सहकार्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । भूउपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरलाई मात्र नभई त्यसका आधारमा जोखिम विश्लेषण गर्ने उपकरण, दक्ष जनशक्ति र समयमै निर्णय लिन सक्ने प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भूउपग्रहले सम्भावित खतरा पहिचान गरे पनि जोखिममा रहेका नागरिकसम्म समयमै पूर्वसूचना पुग्नु महत्त्वपूर्ण हुने बताए । नेपालले आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन नगरेका देशले समेत अन्तरिक्षमा आधारित प्रविधिबाट लाभ लिन पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
जलवायु विपद् पूर्वतयारीका लागि नेपालका तीन प्रस्ताव, क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यमा जोड
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नेपालले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यसहित तीनवटा प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
थाइल्यान्डको बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इस्क्याप) द्वारा आयोजित ‘एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले उच्च हिमाली जोखिमको निरन्तर भूउपग्रह निगरानी, अन्तरिक्षबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई व्यावहारिक निर्णयमा उपयोग र अन्तरिक्षमा आधारित सूचना तथा सेवामा सबै देशको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले कमजोर पहाडी ढलान र हिमतालको निगरानीलाई क्षेत्रीय सहकार्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । भूउपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरलाई मात्र नभई त्यसका आधारमा जोखिम विश्लेषण गर्ने उपकरण, दक्ष जनशक्ति र समयमै निर्णय लिन सक्ने प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भूउपग्रहले सम्भावित खतरा पहिचान गरे पनि जोखिममा रहेका नागरिकसम्म समयमै पूर्वसूचना पुग्नु महत्त्वपूर्ण हुने बताए । नेपालले आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन नगरेका देशले समेत अन्तरिक्षमा आधारित प्रविधिबाट लाभ लिन पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
नौ लाख नागरिकलाई पूर्वचेतावनी
सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले हालैका विपद्का बेला अपनाएका उपायबारे पनि जानकारी गराए । उनका अनुसार गत अगस्ट र अक्टोबरमा करिब नौ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई मोबाइल एसएमएसमार्फत पूर्वचेतावनी सन्देश पठाइएको थियो । दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट ड्रोन पाइलट परिचालन गरी भूउपग्रह तस्बिरको सहायताले क्षतिको मूल्याङ्कनसमेत गरिएको थियो ।
नेपालले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा एकैपटक पूर्वसूचना पठाउन ‘सेल ब्रोडकास्टिङ’ प्रविधि सुरु गर्ने तयारी गरेको पनि उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका ४७ जोखिमपूर्ण हिमतालमध्ये २१ वटा नेपालमा रहेको जानकारी दिँदै ठूलागी, लोअर बारुण, लुम्डिङ र होङ्गु हिमतालको जलस्तर घटाउने काम सुरु भएको बताए ।
सम्मेलनका क्रममा नेपाल र यूएन इस्क्यापले भोटेकोशी–त्रिशूली घटनाबाट सिकिएका पाठ र शृङ्खलाबद्ध विपद् न्यूनीकरणबारे संयुक्त कार्यशाला आयोजना गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले विपद्पछिको पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रममा पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । उनी शनिबार स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ ।
सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले हालैका विपद्का बेला अपनाएका उपायबारे पनि जानकारी गराए । उनका अनुसार गत अगस्ट र अक्टोबरमा करिब नौ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई मोबाइल एसएमएसमार्फत पूर्वचेतावनी सन्देश पठाइएको थियो । दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट ड्रोन पाइलट परिचालन गरी भूउपग्रह तस्बिरको सहायताले क्षतिको मूल्याङ्कनसमेत गरिएको थियो ।
नेपालले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा एकैपटक पूर्वसूचना पठाउन ‘सेल ब्रोडकास्टिङ’ प्रविधि सुरु गर्ने तयारी गरेको पनि उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका ४७ जोखिमपूर्ण हिमतालमध्ये २१ वटा नेपालमा रहेको जानकारी दिँदै ठूलागी, लोअर बारुण, लुम्डिङ र होङ्गु हिमतालको जलस्तर घटाउने काम सुरु भएको बताए ।
सम्मेलनका क्रममा नेपाल र यूएन इस्क्यापले भोटेकोशी–त्रिशूली घटनाबाट सिकिएका पाठ र शृङ्खलाबद्ध विपद् न्यूनीकरणबारे संयुक्त कार्यशाला आयोजना गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले विपद्पछिको पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रममा पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । उनी शनिबार स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
