गोंगबु बसपार्कका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग

नेपाल लाइभ | २०७६ श्रावण २८ मंगलबार | Tuesday, August 13, 2019 १७:५७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले गोंगबु बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा पाएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालि र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको सम्झौता कानुनविपरीत रहेको भन्दै उक्त सम्झौता रद्द गर्न माग गरेका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक विशेष समयमा बोल्दै सिंहले सो सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न समेत माग गरेका छन्।

गोंगबु बसपार्क संचानलका लागि कानुन विपरीत सम्झौता भएको र अवैधानिक संरचना बनाइएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका हुन्। ल्होत्सेले गैरकानुनी रुपमा गोगबु बसपार्कमा संरचना निर्माण गरेको नेपाल लाइभले समाचार प्रकाशन गरेको थियो।  

‘नेपाल आयल निगमको भष्ट्राचार, वाइडबडीमा भएको भष्ट्राचार, ललितानिवास काण्ड हुँदै गोंगबु बसपार्कसम्म पुगेको छ। यस विषयमा छानबिन गरी भष्ट्राचारीलाई कारबाही गरिनुपर्छ,’  सिंहले भने। 

सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा महानगरपालिकाले भाडामा लगाउनु कानुन विपरीत रहेको सिंहको भनाइ छ। ‘नेपाल सरकारको जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण नभई महानगरपालिकाले कसरी ल्होत्सेलाई जिम्मा लगायो?,' उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ विपरीत काम भएको छ। सरकारी जग्गामा मन्त्रिपरिषदको निर्णय नभई स्वामित्व परिवर्तन कसरी भयो? उक्त बसपार्कमा महानगरपालिकाले कुन आधारमा ल्होत्सेलाई संचालन गर्न दियो? यस विषयमा छानबिन गरिनुपर्छ,' सिंहको भनाइ छ।

सरकारको नाममा रहेको स्वामित्व परिवर्तन नभई कसैलाई लिज वा भाडामा लगाउन पाईंदैन। त्यस्तो प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय बिनै सम्झौता भएको देखिन्छ। 

बसपार्कभित्र बनेका अवैधानिक संरचना र जग्गा अतिक्रमणका विषयमा पनि सांसद सिंहले प्रश्न उठाएका छन्। ‘दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा ठूला संरचना बनाउन नपाउने, बसपार्कको प्रयोजन बाहेकका  भवन बनाउन नपाउनेलगायतका विषय उल्लेख छन्। तर २०५६ सालपछि ल्होत्सेले कानुन विपरीत ठूला भवन, होटेल, सपिङ कम्प्लेक्स, बनाएको छ,’ उनले भने।  

१ सय ६५ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको बसपार्कमा ६० रोपनीमा मात्रै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको र बाँकी १ सय ५ रोपनी जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको पनि सिंहको भनाइ छ।

गोंगबु बसपार्क प्रकरण सम्बन्धी यसअघिका समाचार

थप समाचार