सुध्रिएन गोंगबु बसपार्क, सम्झौता अनुसार बनेनन् संरचना [गोंगबु बसपार्क प्रकरण-१]

महानगर र ल्होत्सेबीचको सम्झौता नै अव्यवहारिक!
हेमन्त जोशी | २०७६ श्रावण १९ आइतबार | Sunday, August 04, 2019 २२:२५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- गोंगबु बसपार्क संचालनको जिम्मा पाएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले सम्झौता उल्लंघन गर्दै कानुन विपरीत संरचना निर्माण गरिरहेको पाइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका साविक वडा नम्बर २९ मा रहेको गोंगबु बसपार्कभित्रका केही संरचना निर्माणका लागि ल्होत्सेले महानगरपालिकासँग स्विकृति लिएको छैन भने स्वीकृति लिएका संरचना हालसम्म नबनाएको खुलेको छ। 

बसपार्कले ओगटेको १ सय ६१ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये करिब ८० रोपनी जग्गा मात्रै बसपार्क प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको छ। ल्होत्सेले यात्रुलाई सुविधा दिने उद्देश्यले भन्दा पनि आफ्नै कम्पनीको व्यापारिक फाइदाका लागि मात्र संरचना प्रयोग गरिरहेको छ।

उपत्यका भित्रने र बाहिरिने सार्वजनिक सवारी साधनको सहज व्यवस्थापन र पार्किङका लागि बसपार्कका संरचना तयार गरिनुपर्नेमा व्यापारिक उद्देश्यले तयार पारिएका संरचनाले बसपार्क खुम्चँदै गएको छ। बसपार्कभित्रै सपिङ मल, होटल, ग्यारेज, पेट्रोलपम्पलगायत संरचना बनाएर संचालनमा ल्याइएको छ भने केही बन्ने क्रममा छन्। 

जापान सरकारको सहयोगमा २०४९ सालमा निर्माण भएको बसपार्कलाई महानगरपालिको २०५६ साल चैत २९ गते ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई जिम्मा दिइएको थियो। दुई पक्षबीच निर्माण, संचालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा ४५ वर्षका लागि सम्झौता भएको देखिन्छ। बसपार्कभित्रका संरचना सार्वजनिक प्रयोजनका लागि भन्दा पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका छन्।

ल्होत्सेका बेइमानीका शृङ्खला  
२०५६ सालमा ल्होत्से र महानगरपालिकाबीच भएको सम्झौता विवादित बनेपछि संवैधानिक निकायले चासो देखाएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत सो विषयलाई अध्ययन गरी सम्झौता पुनरवलोकनका लागि निर्देशन दिएको थियो। तर सम्झौता संशोधन गर्ने नाममा महानगरपालिकाले बसपार्कभित्र ल्होत्सेले चाहेको जुनसुकै काम गर्न सक्ने/मिल्ने गरी सम्झौता गरेको देखिन्छ। 

अख्तियारले पूरक सम्झौता गर्न भन्दै २०६६ पुष ९ गते महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसको ६ वर्षसम्म पनि महानगरपालिका र ल्होत्सेबीच २०५६ सालमा भएको सम्झौता संशोधन गरिएन। 

तर, अख्तियारको सोही निर्णयलाई आधार मानी २०७२ साल साउन २५ गते दुई पक्षबीच पूरक सम्झौता भएको देखिन्छ। अख्तियारले २०५६ सालमा भएको सम्झौताले नसमेटेका विषयलाई थप स्पष्ट पार्न पूरक सम्झौता गर्न भने पनि सोही सम्झौताका कारण ल्होत्सेले बसपार्कमा आफ्नो कब्जा जमाउन सफल भएको छ। 

दुई पक्षबीच पूरक सम्झौता भएको पनि ४ वर्ष बितिसकेको छ। तर ल्होत्सेले सम्झौता अनुरुपम काम गरेको छैन। २०७२ साउन २५ गते महानगरपालिका र बसपार्कबीच भएको सम्झौताअनुसार ल्होत्सेले सम्झौता गरेको मितिले ४ वर्ष अर्थात् २०७६ साउन २५ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो। 

करिब २० वर्षदेखि बसपार्क संचालन गर्दै आएको ल्होत्सेले ४ वर्ष अगाडि बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै महानगरपालिकासँग गरेको सम्झौताअनुसारका काम समयमा पूरा गर्न सकेको देखिँदैन। 

दुई पक्षबीच भएको पूरक सम्झौताले अनुसुची १ संशोधन गरेको थियो। उक्त संशोधनमा बसपार्कलाई अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउन ‘मास्टर प्लान’ बनाउने उल्लेख छ। 

बसपार्क स्तरीकरण गरी ८ सयभन्दा बढी सवारी साधन पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिए पनि बसपार्कभित्रका केही टहरा हटाउने बाहेक ल्होत्सेले थप काम गरेको छैन। 

सम्झौताअनुसार नयाँ बसपार्कमा बाल उद्यान, फास्ट फुड, सपिङ कम्प्लेस, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्यान, बास बस्ने यात्रुका लागि आवासीय भवनलगायतका संरचना निर्माण गर्ने भनेको छ। 

महानगरपालिकाको स्वीकृतिमै ल्होत्सेले बसपार्क छिर्ने बाटोको दायाँपट्टी, विष्णुमती खोला किनारमा व्यवसायिक भवन बनाएरहेको छ। तर सो भवन मापदण्ड विपरीत रहेको बताइएको छ।

मूल सम्झौता विपरीत संरचना बनाए ९ लाख जरिवाना
बसपार्कभित्र संरचना बनाउन ल्होत्सेले महानगरपालिकाको स्वीकृति लिनुपर्छ। तर, दुई पक्षबीच भएको सम्झौताले भने केही रकम रोयल्टी बुझाए ल्होत्सेले जस्तोसुकै संरचना पनि बनाउन सक्ने देखिन्छ।

मास्टर प्लान विपरीतका संरचना बनाउँदा ९ लाख रुपैयाँ थप रोयल्टी बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। ९ लाख रोयल्टी बुझाएपछि जस्तोसुकै संरचना पनि कानुन भित्र अटाउने गरी यो सम्झौता भएको देखिन्छ। यस्तो सम्झौता नै अव्यवहारिक भएको जानकारहरू बताउँछन्।  

मास्टर प्लान अनुसारका संरचना ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समेत सो सम्झौतामा उल्लेख छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि यस्ता संरचनाको भाडाबापत् ल्होत्सेले १८ लाख रुपैयाँ वार्षिक रोयल्टी बुझाउनुपर्ने सम्झौता छ। 

मास्टरप्लान विपरीत संरचना बनाउँदा ९ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरे पुग्ने गरी भएको यो सम्झौताले तोकिएको समयमा मास्टरप्लान अनुरुप काम नभए कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषय भने केही बोलेको देखिदैन। 

निष्प्रभावी अनुगमन
थप संरचना निर्माण गर्दा त्यस्ता संरचना निर्माण गरिने ठाउँ, डिजाईन, निर्माण सम्पन्न हुन लाग्ने समय, जम्मा लगानी जस्ता विषयहरु खुलाएर महानगरपालिकामा आवेदन दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। 

आवेदन आएपछि महानगरपालिकाले त्यसको स्वीकृति  मात्र नभई निरन्तर नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि महानगरपालिकाकै हो। तर, स्वीकृति लिएर बनाएका भवन मापदण्ड विपरीतका हुँदा पनि अनुगमन संयन्त्र निष्प्रभावी भएको देखिन्छ। 

स्वीकृत संरचना बनाउँदा ल्होत्सेले पेश गरेको नक्सा डिजाईन बमोजिम रहे/नरहेको, गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग भएको नभएकोलगायत विषयमा निरीक्षण अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी महानगरपालिकाको हो। 

नियमित अनुगमन, निर्देशन तथा सो सम्बन्धी मासिक प्रतिवेदन पेस गर्न ३ जना प्राविधिक कर्मचारी रहेको अनुगमन निरीक्षण समितिको व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ। तर अनुगमन संयन्त्रले भवन मापदण्डविपरीत रहेको विषयमा हालसम्म पनि केही बोलेको देखिँदैन। हरेक तीन महिनामा बन्नुपर्ने प्रतिवेदन समेत नबनेको महानगरपालिका श्रोत बताउँछ। 

नियमित अनुगमन, निरीक्षण तथा मूल्यांकन कार्यका लागि सहरी विकास विभागबाट एक जना ईन्जिनियर, राजश्व विभागबाट एक जना कर अधिकृत, महानगरपालिकाको कानुन महाशाखाबाट कानुन अधिकृत र ल्होत्सेबाट समेत एक जना प्रतिनिधि रहने कुरा सम्झौतामा राखिएको छ। तर उक्त समितिले पनि कुनै काम गरेको देखिएको छैन। 

समस्या देखिएपछि कर्मचारीको सरुवा
अव्यवस्थित बसपार्क र त्यहाँभित्रका अवैधानिक संरचनाको विषय उठाएकै कारण यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको सरुवा गरिएको छ। विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दहालले यात्रु तथा सवारी साधनका लागि गोंगबु बसपार्कमा पर्याप्त पूर्वाधार संरचना नभएको र भएका संरचना कानुन विपरीत संचालन भइरहेको भन्दै त्यसमा चासो देखाएका थिए।

भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले दहाल सरुवाको विषय २ पटक मन्त्रिपरिषद्‌मा लगिसकेका छन्। सरकारले सरुवाको कुरा आफूले जानकारी पाए पनि सरुवाको औपचारिक पत्र भने आफूसम्म आई नसकेको दहालको भनाई छ।

यो पनिः

यातायात व्यवस्था विभाग : मन्त्री महासेठले १६ महिनामा ३ महानिर्देशक फेर्नुको यस्तो छ अन्तर्य

स्वर्ण रजत कास्य जम्मा
भारत
७२ ५४ २५ १५१
नेपाल
४१ २७ ४२ ११०
श्रीलंका
२० ३९ ६१ १२०
पाकिस्तान
१८ २४ २६ ६८
बंगलादेश
११ ४५ ६०
माल्दिभ्स
भुटान