काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले गोंगबु बसपार्क सञ्चालनका सम्बन्धमा हालसम्म भएका सबैखाले सम्झौताको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालको बुधबारको इजालासले बसपार्कसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षबीच भएका सम्झौता झिकाउन आदेश दिएको हो। गोंगबु बसपार्क सञ्चालन सम्बन्धमा सार्वजनिक यातायात महासंघ नेपालले ‘उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ’ भन्दै साउन २० गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सोही मुद्दामा अन्तरिम आदेश सुनाउँदै सर्वोच्चले गोंगबु बसपार्कसँग सम्बन्धित नेपाल सरकार र जापान सहयोग नियोग (जाइका) बीच भएको सम्झौता, सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीचको सम्झौता र महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय बीचको मुल सम्झौता झिकाउने आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिने आदेश पनि दिएको छ।
हाल गोंगबु बसपार्क ल्होत्से बहुद्देश्यीय प्रालिले सञ्चालन गर्दै आएको छ। ४५ वर्षका लागि बसपार्क ल्होत्सेले सञ्चालन गर्ने गरी महानगरपालिका र ल्होत्सेबीच २०५६ चैत २९ गते सम्झौता भएको थियो। २०४९ सालमा जाइकाको आर्थिक तथा प्रावधिक सहयोगमा बनेको उक्त बसपार्क महानगरपालिकाले करिब ६ वर्षपछि निर्माण–सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा ४५ वर्षका लागि ल्होत्सेसँग सम्झौता गरेको थियो।
सर्वोच्चले जाइकासँग बसपार्क निर्माण सम्बन्धी नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता, नेपाल सरकारले बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा महानगरपालिकालाई दिने सम्बन्धी सम्झौता वा निर्णय र महानगरपालिकाले ल्होत्सेसँग गरेका मुल सम्झौता र पुरक सम्झौताको समेत सक्कल मागेको हो।
महासंघले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, यातायात व्यवस्था विभाग–मीनभवन, मालपोत कार्यालय–डिल्लीबजार, नापी कार्यालय–डिल्लीबजार र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई विपक्षी बनाइएको छ।
महासंघका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता विकास भट्टराई, लीलाधार उपाध्याय, केदार गुरागाईं, मुक्ति बँजाल, र डा मनिष कुमार श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।
गत सोमबार दायर भएको मुद्दामा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले नेपाल सरकारको नीति नियम उल्लंघन गरी गैरकानुनी ढंगले भौतिक संरचना निर्माण गरेको, सिन्डिकेट लगाएको, मनोमानी ढंगले शुल्क लिएको, जाइकाले निर्माण गरिदिएका साबिकका भौतिक संरचना नष्ट गरेको लगायत विषय उल्लेख छ। ‘नेपाल सरकारको नीतिभन्दा बाहिर गई सुरुको नापनक्सा विपरीत ठूला व्यापारिक कम्प्लेक्सहरु निर्माण गरेको, जाइकाले बनाइदिएको संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरी बसपार्कको संरचना स्वरुपलाई कुरुप बनाएको' विषयलाई पनि महासंघले मुद्दाको विषय बनाएको छ।
त्यसैगरी, ‘ल्होत्सेले बसपार्कभित्रको बिजुली, खानेपानी ढल निकास लगायतका सेवा सुविधा बन्द गरेको, ग्यारेज पार्किङ सुविधा उपलब्ध नगराएको‘ पनि महासंघले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ।
महासंघलाई बसपार्क भित्र छिर्न बाटो खुल्यो
सर्वोच्चल अदालतले सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघलाई पनि बसपार्कभित्र प्रवेश दिन आदेश दिएको छ। महासंघ अन्तर्गतका यातायात व्यवसायीले पनि त्यहाँबाट सेवा दिन पाउनेछन्।
यसअघि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र ल्होत्से मिलेर अरु व्यवसायीलाई बसपार्कभित्र छिर्न नदिई सिन्डिकेटको अवस्था सिर्जना गरेका थिए। तर अब सार्वजनिक यातायात महासंघसंग आबद्ध यातायात व्यवसायीले पनि बसपार्कभित्र टिकट काउन्टर तथा सवारी साधन पार्किङ सेवा पाउनेछन्।
काठमाडौं महानगरपालिका र ल्होत्सेबीच २०७२ साउन २५ गते भएको सम्झौताको बुँदा नंम्बर ४ मा ‘बसपार्कभित्र सबै बसहरु पार्किङ गराउने’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।
सम्झौतअनुसार ‘बसपार्कभित्र अनिवार्य रुपमा बस, माइक्रो बस, टाटा सुमो तथा अन्य सार्वजनिक यातायातका साधनहरु प्रवेश गर्नुपर्ने, बसपार्कभित्र सबै बस पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने, तथा बसपार्क भित्रैबाट सबै बसहरु छुट्ने र त्यस्ता बसको किटान गरी ट्राफिक प्रहरी, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय र सुरक्षा निकायमा जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ।
तर ल्होत्सेले आफूनिकट यातायात व्यवसायीलाई मात्र बसपार्कभित्र पहुँच हुनेगरी सिन्डिकेट लगाईरहेको छ। अझै पनि बसपार्कभित्र माइक्रो बस, टाटासुमो लगायत साना सवारीसाधन सहज रुपमा जान सक्दैनन्।
यो पनि
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
