काठमाडौं- गोंगबु बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा पाएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी नबुझाएको भेटिएको छ।
गोंगबु बसपार्क संचालनको जिम्मा लिएको ल्होत्सेले बसपार्कको जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत संरचना बनाएको विषयमा नेपाल लाइभले समाचार प्रकाशन गरेको थियो। योसँगै ल्होत्सेले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समेत महानगरलाई नबुझाएको खुलासा भएको छ।
०५६ सालमा महानगरपालिका र ल्होत्सेबीच भएको सम्झौताअनुसार सम्झौता भएको मितिले पहिलो ५ वर्षसम्म वार्षिक ५१ लाख रुपैयाँ र त्यसपछि हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले रोयल्टी रकम बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।
२०५६ चैत २९ बाट २०६१ चैत २८ गतेसम्म वार्षिक ५१ लाख र त्यसपछि वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएर २०७२ मा आइपुग्दा ९२ लाख ७ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ वार्षिक रोयल्टी कायम भएको देखिन्छ।
२०७२ साउन २५ गते महानगर र ल्होत्सेबीच भएको ‘पूरक सम्झौता’ पछि हालसम्म ल्होत्सले ५ करोड ८ लाख ७६ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ बराबर रोयल्टी तिरिसकेको हुनुपर्ने देखिन्छ। तर काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल लाइभलाई उपलब्ध गराएको रोयल्टी सम्बन्धी विवरणमा विभिन्न समयमा ६ पटक गरेर ल्होत्सेले ३ करोड ४१ लाख ९५ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ मात्रै रोयल्टी बुझाएको देखिन्छ।
पूरक सम्झौता भएपछि मात्र ल्होत्सेले १ करोड ६६ लाख ८१ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ बराबर रोयल्टी महानगरलाई तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ। उक्त रकम तिर्न र नतिरेको रकमको वार्षिक हर्जानासमेत तिर्न/तिराउन महानगरपालिका र ल्होत्से दुवै पक्षले चासो देखाएका छैनन्।
२०७२ मंसिर ३ गते एकमुष्ठ १ करोड रुपैयाँ बुझाएको ल्होत्सेले एकैपटक २०७५ बैशाख २० गते १६ लाख ७ हजार ७ सय १० रुपैयाँ बुझाएको छ। तर यो बीचको करिब साढे २ वर्ष अवधिको रोयल्टी ल्होत्सेले भुक्तानी गरेको महानगरपालिकाको तथ्याङ्कमा देखिँदैन।
महानगर र ल्होत्सेबीच भएको सम्झौता अनुसार १ वर्षसम्म रोयल्टी नतिरे सम्झौता उल्लंघन भएको मानिन्छ। रोयल्टी नतिरे सम्झौता रद्द गर्नेसम्मको अधिकार महानगरपालिकासँग हुँदाहुँदै पनि तीन वर्षसम्म रोयल्टी भुक्तानी नगरेको ल्होत्सेलाई महानगरले कुनै कारबाहीसमेत गरेको देखिँदैन। वार्षिक ८ प्रतिशत हर्जाना तिराउन पनि महानगरले आँखा चिम्लेको छ।
ल्होत्सेले २०७५ सालमा तीन पटक गरेर ९१ लाख १२ हजार २ सय ९९ रुपैयाँ महानगरलाई बुझाएको छ। त्यसपछि २०७६ सालमा २ पटक गरी ७२ लाख ८३ हजार १ सय ३१ रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको तथ्यांक महानगरसँग छ। तर यो रकममा नयाँ बनेका संरचनाबाट उठाइने रोयल्टी समावेश छैन।
बसपार्क क्षेत्रभित्र विभिन्न संरचना बनाउने भन्दै ल्होत्सेले महानगरलाई बुझाएको गुरुयोजना अनुसार त्यस्ता संरचनाको वार्षिक १८ लाख रुपैयाँ वार्षिक थप रोयल्टी तिर्नुपर्छ। सो रकम २०७२ सालमा भएको सम्झौताको मितिले चार वर्ष अर्थात् २०७६ साल साउन २५ गते पछि मात्रै लागू हुने गरी दुई पक्षबीच सम्झौता भएको देखिन्छ। तर, त्यस्तो रकम पनि अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा मास्टरप्लान अन्तर्गतको अतिरिक्त रोयल्टी रकम पनि ल्होत्सेले बुझाएको छैन।
चौमासिक रूपमा अग्रिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई नै आधार मान्ने हो भने २०७२ पछि हालसम्म ६ करोड २६ लाख २७ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ रोयल्टी तिरिसकेको हुनुपर्ने हो। तर ल्होत्सेले त्यसको आधा रकम मात्रै तिरेको छ।
रोयल्टी रकम नतिरेको सम्बन्धमा नेपाल लाइभले गरेको जिज्ञासामा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका संचालक दीपक कुँवरले आफूले पूरै रोयल्टी रकम महानगरलाई बुझाएको दाबी गरेका थिए।
के छ सम्झौतामा?
महानगर र ल्होत्सेबीच २०७२ साउन २५ गते भएको पूरक सम्झौताको बुँदा नम्बर २ मा ‘रोयल्टी थप सम्बन्धमा’ भन्ने बुँदा राखिएको छ। उक्त बुँदाले २०५६ सालको मूल सम्झौतालाई संशोधन गरेर रोयल्टी बुझाउने व्यवस्था स्पष्ट पार्न खोजेको छ।
‘मिति २०५६ चैत २९ गते भएको सम्झौताको प्रकरण नम्बर ३ मा उल्लेख भएको अनुसूची २ को अवधारणागत डिजाइनमा उल्लेख गरेभन्दा विपरीत निर्माण गरेबापत ल्होत्सेले ९ लाख रुपैयाँ थप रोयल्टी पहिलो पक्ष (महानगर) लाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’ पूरक सम्झौताको बुँदा नंम्बर २ को ‘क’ मा उल्लेख छ।
सोही बुँदाको उपबुँदा ‘ख’ मा 'पूरक सम्झौता भएको मितिले ४५ दिनभित्र बुझाउन बाँकी सबै रोयल्टी बुझाउनु पर्नेछ' उल्लेख छ। तर ल्होत्सेले उक्त सम्झौता गरेको ४५ दिनभित्र कुनै पनि रकम महानगरलाई बुझाएको छैन। ४ महिनापछि अर्थात् २०७२ मंसिर ३ गते १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र महानगरलाई बुझाएको छ।
२०७२ सालअघि लामो समयसम्म रोयल्टी नबुझाएको ल्होत्सेले पूरक सम्झौता गर्दा बाँकी भुक्तानी समेत चुक्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर उक्त सम्झौतापछि बक्यौता रोयल्टी तिरेको आधार महानगरको अभिलेखमा भेटिँदैन।
पूरक सम्झौताको बुँदा नम्बर २ कै उपबुँदा ‘ग’ ले एक वर्षसम्म पनि रोयल्टी नतिरे सम्झौता उल्लंघन हुने विषय समेटेको छ। ‘रोयल्टी रकम प्रत्येक वर्षको ३ किस्ता चौमासिक रुपमा अग्रिम रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र यसरी भुक्तानी नगरे वार्षिक ८ प्रतिशतका दरले जरिवाना गरिनेछ। यस्तो अवधि एक वर्षसम्म हुन सक्नेछ। सो अवधिभित्र रोयल्टी नबुझाए सम्झौता उल्लंघन भएको मानी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ,’ सो उपबुँदामा लेखिएको छ।
तर, २०७२ मंसिर ३ गतेदेखि २०७५ बैशाख २० गतेसम्मको करिब साढे २ वर्ष अवधिमा ल्होत्सेले एक रुपैयाँ पनि महानगरपालिकालाई बुझाएको छैन।
सम्बन्धित समाचार
गोंगबु बसपार्क प्रकरण-३: सर्वोच्चले झिकायो गोंगबु बसपार्क सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौताका सक्कल फाइल
गोंगबु बसपार्क प्रकरण-२: अख्तियारको निर्देशन र कानुन लत्याउँदै गोंगबु बसपार्कको 'पूरक सम्झौता', यसरी भयो दीपक कुँवरको प्रवेश
गोंगबु बसपार्क प्रकरण-१ : सुध्रिएन गोंगबु बसपार्क, सम्झौता अनुसार बनेनन् संरचना
थप समाचार
गोंगबु बसपार्क प्रकरण : कांग्रेसको ध्यानाकर्षण, दोषीलाई कारबाही गर्न माग
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
