काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सुरू गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने, 'नयाँ कानून र विधि निर्माणपछि सरकारी वित्त व्यवस्थामा सुधार हुँदैछ। यद्यपि, आयातमा आएको ह्रास र नयाँ राजस्व प्रणालीप्रति व्यवसायीहरू अभ्यस्त हुन समय लागेकाले आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व अपेक्षाकृत संकलन हुन सकेको छैन भने समग्र बजेट कार्यान्वयनको गतिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन।'
सामान्यता आफ्ना एजेण्डा प्रभावकारीरूपमा राख्ने र त्यसलाई स्थापित गर्ने अर्थमन्त्रीले यसपटक रक्षात्मक प्रस्तुतीकरणबाट आफ्नो धारणा राख्न सुरू गरे।
'नयाँ राजस्व प्रणालीप्रति व्यवसायीहरू अभ्यस्त हुन समय लागेको' बताए पनि उनले यसबारे थप व्याख्या गरेनन्। अर्थमन्त्रीले गरेको संकेत अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बरको व्यवस्था, भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ प्रणाली र आयातमा गरिएको कडाइ तथा नियन्त्रण थियो।
पछिल्ला दुई वर्षयता अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा रहेका खतिवडाले प्रणालीमा नियन्त्रण बलियो बनाए, आफ्नो तर्कका अगाडि अरुका आवाज गौण बनाइदिए। तथ्यांकको अनुकूल विश्लेषण र प्रस्तुतीकरणमा सधैँ अब्बल देखिने खतिवडा बुधबारको पत्रकार सम्मेलनको सुरुमा केही रक्षात्मक भावमा उभिए।
आर्थिक वृद्धिदेखि बजेट कार्यान्वयन र सिंगो अर्थतन्त्रमा चुनौति रहेको भन्दै आफू पनि संसारका अर्थमन्त्री जस्तै राम्रोसँग निदाउन नसकेको उल्लेख गरे।
गत आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष भएकाले अर्को वर्षबाट उपलब्धि देखाउने बताउँदै आएका अर्थमन्त्रीले चालु वर्षको बजेटको समीक्षाको सुरुमै गत वर्ष बराबरको पनि काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे।अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले सरकारको काम गराइको गतिलाई प्रष्टरुपमा झल्काएको छ।
आर्थिक वृद्धिको संशोधित अनुमान भनेनन् मन्त्रीले
मन्त्री खतिवडाले आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तार, कृषि क्षेत्रको वृद्धि, औद्योगिक उत्पादनमा भएको वृद्धि र होटललगायतका पर्यटन पूर्वाधारमा बढेको लगानीले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यको नजिक पुग्ने बताएका छन्।
उनले बजेट र राजस्व दुवैको आकार संशोधन गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे पनि आर्थिक वृद्धिको संशोधित अनुमान भने सार्वजनिक गरेका छैनन्।
सरकारले १ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँले बजेटको आकार घटाएको छ। सरकारी लगानीमा हुने न्यूनतालाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि अर्थमन्त्रीले गरेको सुरूवाती ८.५ प्रतिशतभन्दा निकै न्यून हुने देखिन्छ।
यसअघि विश्व बैंकले ६.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने नयाँ अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ।
मन्त्री खतिवडाले समग्र आयात घटे पनि पुँजीगत उत्पादनमा योगदान दिने वस्तुको आयात नघटेको भन्दै त्यसले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा नै सहयोग पुर्याइरहेको बताए।
मन्त्री खतिवडाले यस्तो बताए पनि उनीअन्तर्गतकै भन्सार विभागले सार्वजनिक गर्ने आयात/निर्यातको तथ्यांकअनुसार निर्माण क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक डण्डी उत्पादनको कच्चा पदार्थ घटेको छ।
भन्सार वर्गीकरणअनुसार पुँजीगत आयातको वर्गमा पर्ने अधिकांश वस्तुको आयात गत वर्षको तुलनामा ऋणात्मक देखिएका छन्।
'पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको छ, त्यसले हाम्रो आन्तरिक ऊर्जा उत्पादन बढिरहेको र त्यसको खपत पनि बढेको देखाएको छ, निर्माण सामग्रीको उत्पादन घटेको छ त्यसले पनि आन्तरिक उत्पादनकै खपत बढेको देखाएको छ,' उनले भने।
मन्त्री खतिवडाले धानको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा २ प्रतिशतले घटे पनि चामल आयात न्यूनीकरण हुनु सुखद रहेको उल्लेख गरे।
विगतको उच्च खर्च अपवाद
गत आर्थिक वर्षको सुरूवाती विनियोजनको तुलनामा ३० प्रतिशतभन्दा धेरैले पुँजीगत बजेट बढाएका अर्थमन्त्री खतिवडाले यसपटक ८० प्रतिशतमात्रै खर्च हुने नयाँ अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले 'विरलैमात्रै ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुँजीगत खर्च भएको' टिप्पणी पनि गरे।
४ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेका अर्थमन्त्री सुरूवाती प्रक्षेपणबाट 'ब्याक' भएका छन्।
'पुँजीगत खर्च ७५/७६ कै हाराहारीमा विगतमा हुने गरेको हो, कुनै अपवादको वर्षमा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च भएको छ, ती अपवाद नै हुन्,' उनले भने, '२० वर्षमा २/३ वर्षमा त्यो भएको छ।'
यथार्थ बजेट बनाउन किन सकेनन्?
अर्थमन्त्रीका रूपमा दोस्रो बजेट पढेका खतिवडाले यसपटक बजेटको तेस्रो अर्धवार्षिक समीक्षा गरे। विगतमा राजनीतिक संक्रमणजस्तै उनले तीनैपटकको समीक्षामा बजेटको आकार घटाउँदै आएका छन्।
यसले बजेट प्रणाली यथार्थपरक नरहेको र सरकारको काम पनि अपेक्षाकृत नभएको देखाएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले यथार्थपरक बजेट निर्माणको सट्टा प्रचारमुखी बजेट बनाउँदा सरकारले लक्ष्यअनुसारको काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।
'वैदेशिक व्यापार, आन्तरिक उत्पादन र निजी क्षेत्रको लगानी घटेको छ, यस्तो अवस्थामा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरेरै छाड्छु भन्नु तथ्यांक तोडमोड गर्नुबाहेक अरू केही होइन,' महतले भने, 'केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाबमा राखेर अर्थ मन्त्रालयले आफूखुशी तथ्यांक बनाइरहेको छ, यो सरासर गलत हो।'
म रक्षात्मक भए कस्तो मान्छे खोज्नुभयो?
मन्त्री खतिवडाले आफू रक्षात्मक नभएको दाबी गरेका छन्। 'पहिलो कुरा त रक्षात्मक हुने कुरै छैन, गल्ती नगरे प्रोएक्टिभ (क्रियात्मक) नै रहने हो,' उनले भने, 'यतिका आर्थिक सूचक सुनिसकेपछि पनि अर्थमन्त्रीलाई रक्षात्मक भन्नुभयो भने तपाईंले खोज्नु चाँहि के भएको हो?'
सबै परिसूचकमा आफूलाई चुनौति गर्न पनि मन्त्री खतिवडाले आग्रह गरे। 'अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपलिज इकोनोमि इज हेडिङ टुवार्ड्स सोलिड पाथ भनेको छ,' मन्त्री खतिवडाले भने, 'अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आर्टिकल फोरको प्रेस नोटमा योभन्दा अर्को कुरा भेट्नुभयो भने रक्षात्मक हुन्छु।’
सुधारका के गर्नुपर्छ? अर्थमन्त्रीको टिप्स
संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा देखापर्ने समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायत कतिपय ऐनका प्रावधानहरू एक आपसमा बाझिएकाले ती प्रावधानमा सुधार गर्न सम्बन्धित ऐन नियमहरूमा तत्काल संशोधन गर्ने उनले बताएका छन्।
समाजिक सुरक्षा र कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा दिइने अनुदानमा दोहोरो तेहोरोपना हटाई राज्यबाट प्रदान गरिने अनुदानमा प्रभावकारिता कायम गर्न गठित कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ।
यसैगरी तहगत सरकारका सहलगानीका क्षेत्र र प्रारूप तयार गरी लागू गर्ने उनले उल्लेख गरे।
अहिले विश्वका कुन अर्थमन्त्री राम्रोसँग निदाइरहेको छ?
अर्थमन्त्री खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यका कारण संसारका सबै अर्थमन्त्रीहरू अहिले दबाबमा रहेको टिप्पणी गरे।
उनले अहिलेको सरकारलाई कामका आधारमा निरीह भन्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै भने‚ 'निरीह भनेर तपाईंले पेशाको स्वतन्त्रताको शब्द प्रयोग गर्नुभएको हो।' मन्त्री खतिवडाले आफूले काम गरिरहेको र प्रचार नगरेको पनि दाबी गरे।
पत्रकार सम्मेलनको अन्त्यमा अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको स्वीकार भने गरेका छन्।
'आज विश्वका कुन चाँहि अर्थमन्त्री गहिरो निन्द्रामा रातभरी सुत्न सकेका होलान्,' मन्त्री खतिवडाले प्रश्न गरे, 'अहिले विश्वको परिवेशमा, क्षेत्रीय परिवेशमा एउटा अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा ऊ सँधै सजगता र जोखिममा रहेको हुन्छ।'
यो पनि:
१५ वर्षपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सक्ने सरकारको घोषणा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
