काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जेनजी आन्दोलनपछि यूएई जाने श्रमिकमाथि थपिएको करिव १४ हजार रुपैयाँ आर्थिक भार घटाउन निर्देशन दिएका छन् ।
राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहमार्फत प्रधानमन्त्री बालेनले परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीसँग छलफल गर्दै श्रमिकमाथि थपिएको आर्थिक भार हटाउन तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भएको करिब एक घण्टाको छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार साहले यूएई जाने श्रमिकमाथि थपिएको आर्थिक भार हटाउन परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका दुई सहसचिवलाई निर्देशन दिए ।
जेनजी आन्दोलनपछि जेलबाट थुप्रै कैदीबन्दीहरू भागेको र नेपालको डाटा सिस्टमसमेत जलेको भन्दै प्रहरी रिपोर्ट दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरिएको जवाफ यूएईले दिएको जानकारी दुवै मन्त्रालयका सचिवहरूले राजनीतिक सल्लाहकार साहलाई दिएका छन् ।
२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि यूएईले नेपालका लागि भिजिट भिसासँगै श्रम भिसामा समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो । केही समयपछि भिसा खुला गरे पनि नेपाल प्रहरीले जारी गर्ने रिपोर्ट प्रमाणीकरण नेपालस्थित यूएई दूतावासबाट गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
_OHnC2j8U2n-1781168997.jpg)
-1764146706.png)
