काठमाडौं- राजस्व अनुसन्धान विभागले भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) कार्यान्वयनको साढे ३ महिनामा २२ लाख बिल दर्ता भएका छन्। व्यावसायिक फर्म तथा प्रतिष्ठानले साउन १ गतेपछि आफूले कारोबार गरी सामान ओसार पसार गर्दा ती बिल दर्ता गरेका हुन्।
थोक व्यवसायीबाट खुद्रा र व्यवसायीलाई सामान पठाउँदा तथा भन्सार विन्दूबाट सामान ढुवानी गर्दा भिसिटिएस प्रणालीमा अनिवार्य आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले साउन १ गतेबाट यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
विभागका अनुसार थोक तथा खुद्रा व्यवसाय गर्ने एवं मालवस्तुको आयात तथा निर्यात गर्ने ४८ हजार व्यवसायी दर्ता भएका छन्। यसैगरी ११ लाख सवारी साधन यो प्रणालीमा दर्ता भएका पनि विभागले जनाएको छ।
सामान 'डेलिभरी' नभइ एउटै गाडी दुई व्यवसायीले प्रयोग गर्न नपाउने
विभागले बनाएको प्रणालीअनुसार सामान ढुवानीका लागि एउटा व्यवसायीले प्रयोग गरेको सवारी साधन अर्को व्यवसायीले प्रयोग गर्न सामान डेलिभरी भैसकेको सूचना प्रणालीमा दिनुपर्छ। 'अनलाइनमार्फत सामान हिँडेको र डेलिभरी भएको सूचना पठाउने हो, त्यही प्रणालीमा एउटा व्यवसायीले प्रयोग गरिरहेको गाडीले सामान ढुवानी भैसकेको जानकारी दिएपछि मात्रै अर्कोले त्यो गाडी उपयोग गर्न पाउँछ,' विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने।
उनका अनुसार साउन १ गतेदेखि अहिलेसम्ममा भिसिटिएस प्रणालीमा आद्ध नभइ सामान ओसार पसार गर्ने केही व्यवसायी कारबाहीमा पनि परेका छन्। विभागले प्रणालीमा आवद्ध नभएका व्यवसायीबाट करिब १ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान बरामद गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको यो प्रणालीबाट मूल्य अभृद्धि कर र आयकर वृद्धिमा जोड दिने पनि उनको भनाइ छ। 'व्यवसायीले गरेका सामान ढुवानीको सबै विवरण हामीसँग छ, सरकारले नै यो सूचना राखिसकेपछि अब कसैले पनि कारोबार लुकाउने वा सामान लुकाउने गर्न सक्दैन,' उनले भने, 'यसले मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर दुवैको विस्तारमा सहयोग गर्छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
