काठमाडौं- सरकारले गुठी विधेयक स्थगित गर्ने तयारी गरेको छ।
‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ बैसाख १७ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो।
सो विधेयकका प्रावधानले मौलिक सम्पत्तिका रुपमा रहेको गुठी संस्कृति लोप हुने भन्दै विरोध भएपछि स्थगित गर्ने तयारी गरेको हो।
विधेयक खारेजीको माग गर्दै गुठियारका साथै विभिन्न संस्थाले चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले यससम्बन्धी थप विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेकी छन्।
विधेयक स्थगन सम्बन्धी जानकारी दिन मन्त्री अर्यालले मंगलबार नै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनसमेत आयोजना गरेकी छन्।
विरोधको सिलसिला उपत्यकामा दिनहुँ चलिरहेपछि सरकारले विधेयक स्थगित गर्न लागेको हो।
विधेयक खारेजीको माग गर्दै आएका गुठीयारले सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृतिमाथि प्रस्तावित विधेयकले हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेका छन्।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकले मूलतः जग्गाको व्यवस्थापनमा मात्रै ध्यान दिएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।
गुठी संस्थानलाई खारेज गरी गुठी प्राधिकरण गर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
संसद् हुँदै सडकसम्म विधेयकको चर्चाले व्यापकता पाउँदै गर्दा गुठीसँग जोडिएर आउने शब्दावलीप्रति पनि आमचासो बढेको छ।
सम्बन्धित समाचारहरु
-
हचुवाको भरमा गुठी विधेयक ल्याएको होइन, कांग्रेसको इच्छा पूरा गर्न दिइन्न : प्रधानमन्त्री ओली
-
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
