सरकारले ल्याएका विधेयकहरू विवादमा पर्न थालेका छन्। कतिपय विधेयकहरूले सीमित समूहलाई मात्रै फाइदा पुग्ने देखिन्छ। कतिपयले प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रित गर्छ, कतिपयले संवैधानिक प्रावधानमाथि नै धावा बोल्छ। नेपाल लाइभले विवादमा फसेका केही विधेयक (ऐनमा परिणत भइसकेका समेत) माथि शृङ्खलाबद्ध चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेको छ।

तेस्राे शृंखलामा हामीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेकाे ‘गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथि चर्चा गर्दैछाैं।

प्रस्तावित गुठी विधेयकले भूमाफियालाई जग्गा हड्प्न थप सहज बाटो बनाइदिएको भन्दै गुठी संस्थानले विधेयकको विरोध गरेको छ। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले संसद्‍मा दर्ता गरेको ‘गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ संसद्‍मा पेश गरेकी छन्। विधेयकले गुठी जग्गा व्यक्ति नाममा ल्याउन थप सहजीकरण गरिदिएको गुठी संस्थानको बुझाइ छ। संस्थानले प्रस्तावनामै असहमति जनाएको छ। जग्गा केन्द्रित रहेर मात्रै प्रस्तावना बनेको भन्दै गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीनराज चौधरीले आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘धर्मनिरपेक्ष राज्यमा सबै धर्मलाई सम्बोधन हुने गरी प्रस्तावना बन्नुपर्नेमा हिन्दूधर्मलाई मात्रै महत्व दिइयो।’ 

प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा ‘गुठी मूलभूत मान्यताअनुरुप राजगुठी, सार्वजनिक गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान र गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न, गुठी जग्गामा उत्पादकत्व बढाउन तथा गुठीको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको स्थापना गर्नको लागि गुठी सम्बन्धि प्रचलित कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकको मस्यौदाका क्रममा संस्थानले दिएका सुझाव नसमेटिएको भन्दै संस्थानले आपत्ति जनाएको हो। विधेयकमा गुठी संस्थानलाई प्रतिस्थापन गरी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापनको लागि प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष राजनीतिक नियुक्ति गरिने विधेयकमा व्यवस्था छ। प्राधिकरणलाई चलअचल सम्पति प्राप्त गर्न, भोग गर्न, कुनै प्रकारको हक हस्तान्तरण गर्न र आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएको छ। गुठी संस्थान मातहत तराईमा ६६ हजार बिघा र पहाडमा ५ लाख ५० हजार रोपनी जग्गा रहेको छ। संस्थानका अनुसार २०२१ को नापी अनुसार गुठीको जग्गा हालको दोब्बर थियो। 

राजनीतिको आडमा भूमाफियासँग कर्मचारीको मिलेमतोले जग्गा अतिक्रमित हुँदै जग्गा घटेको संस्थानका अध्यक्ष चौधरीले ठोकुवा गरे। गुठी अन्तर्गतका रहेका जग्गामध्ये गृह प्रशासनले अधिकतम जग्गा भोग चलन गरिरहेको छ। साथै गुठी अन्तर्गत नै रहेर जनकपुर धार्मिक स्थलको जग्गामा अधिकांश सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा रहेको अध्यक्ष चौधरीले जानकारी गराए। ‘गुठीको जग्गा भोगचलन गरेबापत् सरकारले कुनै कुत दिने गरेको छैन,’ उनले भने। 

२०५८ पश्चात् सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराएको अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए। जात्रा खर्चका लागि संस्थानले आर्थिक ब्यहोरेपनि त्यसबापतको रकम उपलब्ध नभएको संस्थानले जनाएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा जात्रा खर्च उपलब्ध गराउने विषयमा स्पष्ट उल्लेख नगरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।  

प्रस्तावित विधेयकको दफा ५३ र ५६ ले जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउन बाटो खोलिदिएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्। दफा ५३ मा ‘तैनाथी जग्गामा बनाएको घर रैतानीमा परिणत गर्न निवेदन दिने र कति जग्गा गुठी रैतानमा परिणत गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ। 

तैनाथी जग्गा भन्नाले कोही/कसैको हक नभएको देवस्थल, बगैंचा, पोखरी, पाटीपौवा रहेको क्षेत्र बुझिन्छ। रैतान जग्गालाई मालपोत बुझाउनुपर्ने जग्गाका रुपमा व्याख्या गरिएको छ। यस्तो जग्गामा दर्तावालाको हक हैसियत सरकारी रैकर जग्गावाला सरह हुन्छ। तैनाथी जग्गा रैतानीमा पुग्ने क्रममा व्यक्तिले हात पार्ने आशंका गरिएको छ। संस्थानका अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण बन्ने विधेयक पास भई लालमोहर नलाग्दै गुठीको जग्गामा घर बनाइयो भने त्यो घर व्यक्तिका नाममा आउनसक्ने गरी बनाइएको छ। यसले भूमाफियाको चलखेल बढ्नेछ। यसको हामी विरोधमा छौं।’

संस्थानका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण ज्ञवालीले धार्मिक संस्थाहरुलाई एकत्रित गरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्रालयले बोलाएको छलफलमा दिएको सुझाव मुताविक विधेयक नआएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरे। उनले भने, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरु हेर्ने जति पनि निकाय छन्, त्यसलाई एकीकृत गर्नुपर्छ।’ 

गुठी संस्थान, पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, गुम्बा व्यवस्थापन समितिलगायतका धार्मिक सांस्कृतिक संस्थाहरु एकीकृत हुनुपर्ने उनको भनाई छ। प्रस्तावित विधेयकले जग्गा व्यक्तिका नाममा पुग्ने आशंका ज्ञवालीको छ। उनले भने, ‘संविधानले वर्षौदेखि जोत भोग गर्दै आएकालाई कानुन बनाएर गर्ने भनिएको छ। कतिपयका सन्दर्भमा ठिक भए पनि यसले आमरुपमा बेठीक नजीर स्थापित गर्छ।’ 

प्रस्तावित विधेयक मार्फत प्राधिकरणको नाममा प्राप्त हुन आउने रकम न्युन हुने भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। परल मूल्यको दोब्बर दस्तुर तिरेर जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने स्थानमा जम्मा २५ प्रतिशत राजश्व रकम तिरेर गुठीका जग्गामा गिद्धे नजर लगाउने गरी विधेयक बनेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ। चौधरीले भने,‘यस्तै हो भने भोलि गुठी चल्न सक्दैन। कुनै आम्दानीको स्रोत पनि रहँदैन।’ 

प्रस्तावित विधेयकमा मोहियानी हक र रैतानी सम्वन्धि व्यवस्थाका लागि दफा ५६ मा ‘गुठी जग्गामा मोहीयानी हक नलाग्ने र मोही हक प्राप्त हुने’ व्यवस्था गरिएको छ।

गुठीका जग्गालाई व्यवस्थित बनाउन अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव देखिएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँगै वन, कानुन, अर्थ, पर्यटनलगायतका मन्त्रालयको एक आपसमा समन्वय हुन नसक्दा गुठीको जग्गा व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको संस्थानको बुझाई छ।

प्रस्तावित विधेयकमा फरक समुदायका जातजातिलाई कुनै स्थान नदिइएको भन्दै संस्थान सञ्चालक सदस्य हजर अलि मुसलमानले आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने, ‘सनातन बाहेकका धर्मलाई प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्न सक्दैनौं भने सामाजीक न्याय हुन सक्दैन। जाति विशेष भन्दा आम नागरिकको अपनत्व गुठी प्रति बनाउनुपर्छ।’ प्रस्तावित विधेयकमा विद्वतसभा गठनको व्यवस्था पनि राखिएको छ। उक्त विद्वतसभामा हिन्दू धर्मकै व्यक्ति सभापति हुने गरी प्रावधान बनाइएको छ।

संस्थान मातहत देशभर २ हजार २ सय ८२ राजगुठी, ७ सय १७ मठमन्दिर, ६ सय ४७ पोखरी, १ सय ५९ र जात्रा पर्व २ हजार १३ संस्थानमा सुचीकृत छन्। 

गुठी संस्थान ऐन २०४१ र ०४९ गरी दुई पटक संसोधन भएको थियो।