काठमाडौं- धर्म निरपेक्ष राज्यमा धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रममा नियन्त्रण गर्ने गरी गुठी प्राधिकरण बन्न नसक्ने भन्दै प्रस्तावित गुठी विधेयकको विरोध गरिएको छ। नेपाली संस्कृति र परम्परा नै मासिने गरी सरकारले गुठी विधेयक ल्याएको अधिवक्ता भरतमणि जंगमले बताए।
गुठी सम्बन्ध संस्थाहरूले गर्ने धार्मिक जात्रा तथा परम्परामा प्राधिकरणमार्फत हस्तक्षेप गर्न लागिएको उनको भनाई छ। उनले भने, ‘धर्म निरपेक्ष भएको देशमा प्राधिकरण कसरी हुन सक्छ? धर्म निरपेक्ष राज्य हो भने धर्मलाई प्रभाव गर्ने गरी सरकारले ऐन ल्याउन मिल्दैन।’
परम्परागत पर्व/जात्रा सम्बन्धित गुठीले आफ्नै तरिकाले गर्न नपाउने विधेयकको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाइएको छ। जात्रा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानप्रति जंगमले आपत्ति जनाए।
सरोकावालाहरुले दफा २३ र २४ प्रति आपत्ति जनाएका छन्। विधेयकको दफा २३ मा गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था छ। उक्त दफामा ऐन प्रारम्भ भएपछि छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी स्वतः राजगुठी हुने उल्लेख छ। साथै, ती गुठीहरुको सम्पति प्राधिकरणको दायित्वमा आउने व्यवस्थामा भनिएको छ। गुठीले जात्रा पर्वमा आफ्नो तरिकाले खर्चको व्यवस्थापन गर्ने हुनाले गुठीकै अधिकार हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
‘जात्रा चलाउन पनि प्राधिकरणको स्वीकृति हुनपर्ने, मन्दिरमा पूजाआजा गर्न पनि प्राधिकरणकोको स्वीकृति लिनुपर्ने? जंगमले प्रश्न गरे, 'मेरो समुदायको मठमन्दिरमा मेरो पूजारी भर्ना गर्न पाउने कि नपाउने?’ प्रस्तावित विधेयकले नरदेवी गुठीले सञ्चालन गर्ने धार्मिक जात्रासहित इन्दजात्रालगायतका जात्रा गुठीले सञ्चालन गर्ने सबै परम्परा सकिने प्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
प्रस्तावित विधेयकले गुठीको व्यवस्थापन नभई जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने मनसाय राखेको सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ। गुठी संस्थान, संस्कृतिको जर्गेना नगरी जग्गालाई मात्रै महत्व दिइएको प्रति गुठियारहरूको आपत्ति छ। गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीनराज चौधरीले विधेयकको प्रस्तावनाप्रति नै आपत्ति रहेको जनाए। प्रस्तावनामा धर्म संस्कृतिका बारेमा कुनै विषय उल्लेख गरिएको छैन। सरकारले भूमिलाई महत्व दिएको भए 'प्राधिकरण'का स्थानमा 'भूमि ऐन' ल्याउन जंगमले सुझाव दिए। गुठीलाई प्राधिकरण मातहत ल्याएर जग्गामा कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न लागिएको आशंका जंगमको छ।
प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा ‘गुठी मूलभूत मान्यताअनुरुप राजगुठी, सार्वजनिक गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान र गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न, गुठी जग्गामा उत्पादकत्व बढाउन तथा गुठीको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको स्थापना गर्नको लागि गुठी सम्बन्धि प्रचलित कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ उल्लेख गरिएको छ।
आन्दोलनमा युवा नेताको साथ
गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै आइतबार आन्दोलनमा उत्रिएका प्रर्दशनकारीलाई प्रहरीले दमन गरेको घटनाप्रति दल आबद्ध नेताले आपत्ति जनाएका छन्।
युवा नेताहरुले विधेयक फिर्ताको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट समर्थन रहेको जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रर्दशनका क्रममा प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपको विरोध गरे। सामाजिक सञ्जाल मार्फत शर्माले छलफल नगरि विधेयक ल्याइ सरकारले द्धन्द निम्त्याएको आरोप लगाए। शर्मा प्रश्न गर्छन्,‘सरोकारवालासँग छलफल नगरि द्धन्द निम्त्याउने विधेयकहरुको श्रृङ्खला चलाएर सरकार किन अनेक क्षेत्र र समुदायलाई जिस्काउँदैछ?’
.png)
काठमाडौ-४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका कांग्रेस नेता गगन थापाले विधेयकलाई रोक्न शतप्रतिशत प्रयत्न गर्ने जनाएका छन्। टिव्टमा उनी लेख्छन्,‘काठमाडौको जनप्रतिनिधि भएकाले सरकारको कुकृत्यका विरुद्ध लड्नु मेरो कर्तव्य हो।’
.png)
गुठी विधेयकका विरुद्धमा उत्रिएका समुदायप्रति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की नेतृ रामकुमारी झाक्रीले पनि समर्थन जनाएकी छन्। विरोध प्रर्दशनको घटना प्रति संवेदनशिल रहेको जनाउँदै झाक्रिले विधेयकका गलत प्रावधानहरु संसोधन मार्फत सञ्चाउने बाटो रहेको विकल्प सुझाइन्। टिव्टमा उनी लेख्छिन्‘ संवेदनशिलतालाई हामी बुझ्नेछौं। संसोधनको माध्यमबाट सञ्चाउने ठाँउमा छ।’
.png)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788264467.png)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
