काठमाडौं– तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर नेकपा भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। पार्टी मिले पनि नेताहरुको मन मिलिनसकेको बेलाबखत हुने विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछ। सोमबार बिहान प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि त्यसको एक झलक देखियो।
लोकसेवा आयोगले हालै जारी गरेको विज्ञापनका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको समितिको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदको विपरीत तर्कको आवश्यकता परेन। सत्तारुढ पार्टीकै सांसद दुई खेमामा विभक्त भए। पूर्व एमाले सांसदहरु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको पक्षमा देखिए भने पूर्व माओवादी केन्द्रकाहरुले चर्को विरोध गरे।
मन्त्री पण्डितले वर्तमान ऐनअनुसार अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सरकारले लोकसेवालाई विज्ञापन गर्न लगाएको तर्क गरेपछि पूर्व एमाले सांसदहरु ‘कन्भिन्स्ड’ भए। अघिल्ला बैठकमा विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णयमा सहमत भएपनि सोमबार भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने लाइनमा उनीहरु उभिए। तर, पूर्व माओवादी पक्षका नेताहरु यसलाई रद्द गर्न निर्देशन दिने पक्षमा मात्रै उभिएनन्, उनीहरुले मन्त्री पण्डितका कामकारबाहीको चर्को आलोचना समेत गरे।
पूर्व माओवादी नेताहरु जनार्द्धन शर्मा, पम्फा भुसाल र रेखा शर्माले विज्ञापन रद्द हुनुपर्नेमा जोड दिए। पूर्व एमाले नेता विजय सुब्बाले विज्ञापन रद्द गर्न समितिले गरेको निर्णयमा फरक मत राखे। त्यस्तै, झपट रावलले निर्णय गर्नुअघि केही दिन समय लिँदा राम्रो हुने बताए भने नवराज सिलवालले मन्त्री पण्डितको नियतभन्दा पनि आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न विज्ञापन भएको भन्दै बचाउ गरे।
नेता शर्माले त लोकसेवाको विज्ञापनका आडमा संविधान कार्यान्वयन नगर्न खोजेको आरोप समेत लगाए। उनले भने, ‘वर्तमान लोकसेवा विज्ञापन एउटा कर्मचारी मागसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। संविधान कार्यान्वयनसँग सरोकार राख्ने विषय हो। यसरी सरकारले संविधान मिच्दै जाने हो भने रक्षा कसले गर्ने?’
नेकपा नेतृ पम्फा भुसालले १०औं हजारको बलिदानीबाट वर्तमान उपलब्धि हासिल भएको स्मरण गराउँदै त्यसलाई रक्षा गर्नुपर्ने समय भएको स्मरण गराइन्। उनले संघीयता कार्यान्वयन नगर्ने ‘डिजाइन’को रुपमा यसलाई अर्थ्याइन्। ‘अहिले पनि पुरानै बानी र पुरानै सोच देखिन्छ। यसले कहीँ न कहीँ संघीयता कार्यान्वयन नगर्ने डिजाइन त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ,’ भुसालले भनिन्।
अर्की नेतृ रेखा शर्माले ऐन बनाउँदा नियत गलत नभए पनि परिणाम गलत आएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘वैकल्पिक उपायको खोजी किन भएन? यो विज्ञापनमा स्थानीय तहको समेत समर्थन छैन। त्यसैले जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउनुहुन्न।’
पूर्व एमाले नेता विजय सुब्बाले समतिले रद्द गर्न निर्देशन दिनु कानुनसम्मत नरहेको भन्दै मन्त्रीको पक्षमा उभिए। उनले भने, ‘मन्त्रीसँग छलफल गरेपछि निर्णयको सान्दर्भिकता र क्रमभंगता सोच्नुपर्छ। लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिनु कानुनसम्मत नहुने हुनाले मेरो सहमति छैन।’
तत्कालको रद्दको निर्देशन दिनुभन्दा पनि अझै छलफल गरेर निर्क्यौलमा पुग्दा उपयुक्त हुने तर्क अर्का सांसद झपट रावलले गरे।
आफ्नै पार्टीका सांसदका २ थरी विचार सुनेपछि मन्त्री पण्डितले केही भावानात्मक र केही मात्रै कानुनसम्मत निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने विचार राखे।
उनले वर्तमान कानुन र आवश्यकताअनुसार आफू अघि बढेको उत्तर दिए। मन्त्री पण्डितले भने, ‘जे कुराको आवश्यकता स्थानीय तह, जनप्रतिनिधिबाट संयुक्तरुपमा माग भइआएको हो। जस्ताको त्यस्तै पठाइएको हो। सरकारले जुन कुरा अघि बढाएको हो। त्यो जायज हो। बाँकी कुरा समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुसार निर्णय लेओस्।’
यो पनिः
मन्त्री पण्डितको तर्कले आक्रोशित शर्माले भने– समाधान संविधान हो, कसैको तर्क होइन
लोकसेवाको विज्ञापन रोक्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन
लोकसेवाको विज्ञापन ऐन अनुसारै : लालबाबु पण्डित
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।