काठमाडौं- संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल गरेलगत्तै सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न सरकार र लोक सेवा आयोग दुवैलाई निर्देशन दिएको हो।
लोकसेवाले केही दिनअघि स्थानीय तहका लागि ९ हजारभन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो।
संविधानको भावना र मर्मअनुसार सो विज्ञापन नभएकाले समितिले त्यसलाई तत्काल रद्द गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
समितिले स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ति गर्न पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहको कार्य बोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु व्यवस्था गर्न हाल संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति श्रेष्ठले बताइन्।
समितिकी सभापति श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम रिक्त पदहरु पूर्ति गर्न सबै प्रक्रिया मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले यस्तो निर्देशन दिए पनि बैठकमा सहभागी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने लोकसेवाले कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको पछिल्लो विज्ञापन ऐनअनुसार नै भएको बताएका थिए।
‘यो विधि, संविधान र संविधानको भावना मिचेर गरिएको विज्ञापन होइन,’ उनले भने, ‘पुरानो निजामति ऐनमा जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुरुप आयोगबाट विज्ञापन भएको हो।’
मन्त्री पण्डितले अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग बन्न नसकेकाले संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको बताए।
‘स्थानीय तहबाट संकलन गरी जस्ताको त्यस्तै लोकसेवा आयोगलाई पठाएका हौं,’ आयोगले गरेको विज्ञापनको प्रतिरक्षा गर्दै उनले भने, ‘संविधानले संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा अयोगको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा स्थायी कर्मचारीको छनोट प्रदेश लोकसेवा अयोगले गर्ने भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग नुबनुन्जेल संघीय लोकसेवा आयोगले छनोट गरिदिने व्यवस्था भएअनुसार नै अहिलेको विज्ञापन गरिएको छ।’
समितिका सदस्यहरुले भने स्थानीय तहको अधिकार कटौति हुने गरी संघीय सो विज्ञापन खुलाइएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। (फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
