काठमाडौं- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको पछिल्लो विज्ञापन ऐनअनुसार नै भएको बताएका छन्।
कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्दा यसअघि अभ्यास गर्दै आएको समानुपातिक समावेशीको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरिएको भन्दै लोकसेवा आयोगको आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री पण्डितको यस्तो धारणा आएको हो।
‘यो विधि, संविधान र संविधानको भावना मिचेर गरिएको विज्ञापन होइन,’ सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनले भने, ‘पुरानो निजामति ऐनमा जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुरुप आयोगबाट विज्ञापन भएको हो।’
मन्त्री पण्डितले अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग बन्न नसकेकाले संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको बताए।
‘स्थानीय तहबाट संकलन गरी जस्ताको त्यस्तै लोकसेवा आयोगलाई पठाएका हौं,’ आयोगले गरेको विज्ञापनको प्रतिरक्षा गर्दै उनले भने, ‘संविधानले संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा अयोगको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा स्थायी कर्मचारीको छनोट प्रदेश लोकसेवा अयोगले गर्ने भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग नुबनुन्जेल संघीय लोकसेवा आयोगले छनोट गरिदिने व्यवस्था भएअनुसार नै अहिलेको विज्ञापन गरिएको छ।’
लोकसेवा आयोग आफैं समावेशी संवैधानिक आयोग भएको भन्दै उनले प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेको र छिटो कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यताले अहिले विज्ञापन गरिएको प्रष्ट पारे।
आयोगको मूल्य र मान्यता अनुसारै विज्ञापन गरिएको भन्दै उनले यसमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न समेत नउठ्ने दाबी गरे। ‘लोकसेवा आयोगको मूल्य र मान्यता अनुसारै निर्णय गरी विज्ञापन गरिएको अवस्था छ,’ मन्त्री पण्डितको भनाइ छ, ‘यो संवैधानिक रुपमा बेठिक, कानुनी रुपमा बेठिक भन्ने प्रश्नै उठ्दैन।’
कानुनी व्यवस्था नभएर लोकसेवा आयोगले विशेष व्यवस्था गरेर विज्ञापन नगरेको भन्दै उनले आफूहरुले प्रदेशको अधिकार केन्द्रित नगर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।