काठमाडौं– गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले ९ हजारभन्दा बढीका लागि विज्ञापन गरेपछि यो विवाद संसदीय समितिमा प्रवेश गर्यो। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले छलफलका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई बोलाए पनि उनी दुई पटक उपस्थित भएनन्।
आज मात्रै उनी बैठकमा सहभागी भए। लोकसेवाको विज्ञापन प्रक्रियाप्रति सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि उनले ‘यो विधि, संविधान र संविधानको भावना मिचेर गरिएको विज्ञापन होइन' भन्ने तर्क राखे।पुरानो निजामति ऐनमा जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुरुप आयोगबाट विज्ञापन भएको उनको भनाइ थियो। समितिले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रोक्न आजैको बैठकलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
समितिले यस्तो निर्देशन दिए पनि मन्त्री पण्डितले भने लोकसेवाले कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको पछिल्लो विज्ञापन ऐनअनुसार नै भएको बताएका थिए।
मन्त्री पण्डितको भनाइप्रति नेकपा नेता जनार्दन शर्मा भने आक्रोशित देखिए।
वर्तमान लोकसेवा विज्ञापन एउटा कर्मचारी मागसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर संविधान कार्यान्वयनसँग सरोकार राख्ने विषय भएको बताउँदै नेता शर्माले प्रश्न गरे, ‘त्यसो भए संविधानको रक्षा कसले गर्ने?’
कतिपयले जानेका/पढेकाले मात्रै लोकसेवा दिन पाउनुपर्ने तर्क राखेको बताउँदै शर्माले पछि पारिएको वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन संविधानले समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरेको स्मरण गराए। उनले भने, ‘कि संविधान बनाउनु गल्ती थियो भन्नुपर्यो। होइन भने संविधान कार्यान्वयन गर्न अघि सर्नुपर्छ।’
अहिलेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताइरहनु केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज रहेको शर्माको आरोप थियो।
सबैले भरोसा गरेको संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगलाई विवादमा ल्याउने काम सरकारले गरेको भन्दै उनले पण्डितलाई थप प्रशन गरे, ‘सरकारका विरुद्ध भए त यस्तै हो भन्न हुन्थ्यो। लोकसेवाका विरुद्ध ब्यानर बोकेर आन्दोलन भइरहेको छ। यसले देश के हुन्छ? हरेक कुरामा आन्दोलन नै गर्ने अवस्था पैदा गर्ने कि रचनात्मक बन्ने? सरकारको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी होला। कि आन्दोलन नै गराइराख्ने?’
संविधानमा उल्लेख भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेर आफूहरुले सरकालाई सहयोग गरेको शर्माको भनाइ थियो। ‘यसो भन्दा सरकारले असहयोग ठान्छ भने भन्नु के छ र?’
मन्त्री पण्डितले समावेशी समानुपातिक तय गर्ने काम लोकसेवा आयोग रहेको बताएका थिए। यसमा पनि नेता शर्माको चित्त दुखाइ थियो। उनले मन्त्रीसँग सोधे, ‘लोकसेवा आयोगले किन समावेशी समानुपातिक बनाएन भनेर कहिल्यै सोध्नुभयो?’
समाधान कुनै व्यक्तिलाई लागेको कुरा भन्दा पनि संविधान रहेको उनले उल्लेख गरे। शर्माले भने, ‘इच्छाअनुसारका तर्क गर्न पाइँदैन। संविधानअनुसार गर्ने हो। संविधान मान्दैनौं भने त फरक कुरा भयो।’
हाल लोकसेवा आयोगले खुला दरखास्त आह्वान गरेको ९ हजार एक सय ६१ पदको हिसाब अनुसार समानुपातिक समावेशीको आंकडा शर्माले उल्लेख गरे। जसमा आदिवासीमा ५०८ जना कम कोटा, मधेसी ८८६ हुनपर्नेमा ७६ मात्रै, दलितमा ३६२ हुनुपर्नेमा ३० मात्रै, अपांगता भएकामा २०१ हुनुपर्ने ४ जना मात्रै र पिछडिएको क्षेत्रमा एक सय ६१ हुनुपर्नेमा २ जनाले मात्रै अवसर पाएको शर्माले आकडा प्रस्तुत गरे।
कर्मचारी समायोजनमा समेत मन्त्री पण्डितको कामप्रति उनको असहमति प्रस्ट देखिन्थ्यो। ‘संघमा कर्मचारीको संख्या चार दोब्बर कसरी भयो? आवश्यकताभन्दा बढी किन राखियो?' नेता शर्मा यतिमै रोकिएनन्, 'तल पठाउने ठाउँ थियो त। कसले बिगार्यो, हामीले?’
आफूले सुरुदेखि नै कर्मचारीरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन जोड दिएको भन्दै सरकारले संविधानको स्प्रिडअनुसार काम नगरेको उनको भनाइ थियो। उनले सरकारमा बस्नेहरुको सोचाइ नै पुरातनवादी भएकाले यस्तो अवस्था आएको बताए। ‘हरेक ठाउँमा हेर्यो, अधिकार संघमै राखिएको छ। समावेशी समानुपातिक हराउन थाल्यो। हामी त संविधान लेख्ने मान्छे हौं, हामीले के जवाफ दिने?’
सोच्ने तरिका ठिक नभएको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रको नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्ने शर्माले बताए। समायोजन भद्रगोल ढंगले गर्नु र कर्मचारीको ओएनएम सर्वे बेवास्ता गर्नु गलत भएको बताए। उनले भने, ‘ओएनएम सर्वे नगरी समायोजन किन गरियो? यसै पनि समायोजन एक वर्ष ढिलो भएको थियो। एक दुई महिना ढिलो भए के बिग्रिन्थ्यो?’
वर्तमान लोकसेवा विज्ञापन केन्द्रबाट निकालिनु केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज भएको शर्माले बताए। आफू भर्खरै कर्णाली प्रदेशबाट आएको बताउँदै उनले त्यहाँ कर्मचारी नजाने समस्या यद्यपि कायम रहेको उल्लेख गरे।
अहिले केन्द्रले खोलेको लोकसेवाबाट पास भएको कर्मचारी त्यहाँ जान नमान्ने उनले ठोकुवा गरे। भने, ‘यहाँ खोलेको लोकसेवाबाट काठमाडौंकोले पास गर्ला। त्यो भोलि हुम्ला जान्छ त?’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
