काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी केन्द्र, प्रदेश र सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूले नै लिनुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले सो कुरा बताएका हुन्।
उनले भने, 'हरेक वर्ष ५ लाख दक्ष जनशक्ति नेपाली श्रम बजारमा आउने गरेका छन्, रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा विदेशिन बाध्य छन्। यस्तो समस्या निराकरणका लागि तीन वटै तहले योगदान दिन आवश्यक छ।'
काम गर्न सक्ने सबै जनशक्तिलाई देशमै रोजगारी दिनसक्ने गरी सरकाले काम गरिरहेको मन्त्री विष्टले बताए।
उनले नेपालको श्रम बजारमा करिब ५ लाख विदेशी कामदारहरू काम गरिरहेका तर नेपाली कामदार कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य रहेका कारण यस्तो अवस्थाको भन्दै निकास खोज्न सम्बन्धित निकायले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जोड दिए।
आउँदो आवमा ५ लाख जनशक्तिले देशभित्र नै रोजगारी पाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए।
'इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले रोजगारीलाई जोड दिएको छ। यो पार्टी त्यो पार्टी नभनी काम नपाएका वास्तविक बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा समेटिने छ,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् नै श्रमिकहरूलाई कामका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेत समेटिने छ।'
यसवर्ष बेरोजगार युवालाई बढीमा ३० दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा हरेक बेरोजगार युवालाई सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने बताए।
यदि, रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा ५० दिनको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने योजना सरकारले अघि सारेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
