इटहरी– मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद अमनलाल मोदीले सबस्टेसनको अवरोध हटाउन पैसा मागेको विषयमा मोरङका उद्योगी–व्यापारिक संगठनले बचाउ गरेका छन्। मोदीले उद्योगी-व्यापारीसँग पैसा मागेको भन्ने हल्ला सत्य नभएको उनीहरुको भनाइ छ।
सांसद मोदीले मोरङको कटहरी क्षेत्रको सबस्टेसन सञ्चालन गर्नका लागि उद्योगी-व्यापारीसँग पैसा मागेको विषय गलत भएको उनीहरुले बताएका छन्।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीका अगाडि नै सांसद मोदीले ५ लाख रुपैयाँ दिए मात्र सबस्टेसन सञ्चालन गर्न दिने अडान लिएको कुरा बाहिर आएको थियो। कतिपय सञ्चारमाध्यमले यस विषयमा समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। तर, व्यापारिक संगठनले भने २०७६ बैसाख १६ गते आफूहरुले नै मोदीलाई आग्रह गरेर छलफलमा बोलाएको र पैसाको कुनै कुरा नभएको टिपणी गरेका छन्। छलफलको क्रममा मोदीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सफल पार्न सबै लाग्नुपर्ने बताएको मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीसँग यसबारे बुझ्दा उनले भने, 'मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङको बैठका गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु पनि आएका थिए। त्यहाँ अवरोध हटाउन आग्रह गर्ने निर्णय भएको चाहिँ जानकारीमा छ। पैसा मागेको विषयमा मलाई थाहा भएन।'
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडा र उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा मोदी निर्दोष रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ।
संसद मोदी र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको विवादमा उद्योग व्यापार संघलाई मुछिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। दुहबी-कटहरी-रंगेली नयाँ लाइन बिस्तारमा सांसद मोदी, प्रदेश सांसद विजय विश्वास तथा गाउँपालिका अध्यक्ष लगायत सबै सरोकारवालाले सहजीकरण र समन्वय गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
.jpg)
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यलयमा मोदीले उद्योगले एक रुपैयाँ पैसा नदिएकाले उनीहरुलाई त्यसै बिजुली दिन नसकिने भन्दै विद्युत प्राधिकरणको आयोजनाले पैसा दिनुपर्ने बताएको कुरा बाहिर आएको थियो।
मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका स्थानीयबासीको अवरोधको कारण प्रसारण विस्तारमा समस्या देखिएको छ। मोदीकै निर्वाचन क्षेत्र भएकोले उनकै निर्देशनमा प्रसारणलाइन बिस्तारमा अवरोध आएको अनुमान गरिएको छ। स्थानीयको अवरोधका कारण सडकको छेउमा गाडिएको पोलमासमेत साढे तीन किलोमिटर तार तान्न सकिएको छैन।
उता मोदीले यसै विषयलाई लिएर सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत कुरा उठाएका थिए। पैसा नदिने उद्योगलाई किन लाइन दिने? मोदीको प्रश्न थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारी संस्था भएकाले पैसा दिन निमिल्ने भनेपछि दुईबीच केहीबेर भनाभन भएको थियो। उनले ५ लाख रुपैयाँ नदिएसम्म सबस्टेशन सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी दिएका थिए।
मोदीले मंगलबार लेखा समिति बैठकमा घिसिङले भ्रष्टचार गरेको आरोप लगाएका थिए। उता घिसिङले भने ‘३ किमी तार तान्न नदिएर आफ्नै क्षेत्रमा विकास रोक्ने, सांसद भएर जे पनि बोल्न पाइन्छ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
सबस्टेसन एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ। सबस्टेसन २ महिनाअघि नै चार्ज हुनुपर्ने भए पनि काम गर्न नदिएपछि ठेकेदारले आयोजना छाडिसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
