राजविराज- अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहितका बहुमत सदस्यबीचको विवादका कारण जिल्ला खेलकुद विकास समिति सप्तरीका गतिविधि ठप्प भएका छन्। करिब ५ महिनादेखि खेलकुदका गतिविधि प्रभावित भएका हुन्।
समितिका पदाधिकारी र सदस्यबीच बढेको किचलो तालाबन्दीसम्म पुगेको छ। उपाध्यक्ष धिरु बर्मा, कोषाध्यक्ष राजेश चौधरीलगायतका पदाधिकारी र सदस्यले मंगलबार कार्यालय प्रमुख दिनेश भुजेलको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्। समितिका बहुमत सदस्यको निर्णय नमानेको, खेलकुदका गतिविधि ठप्प पारेको तथा हरहिसाब सार्वजनिक नगरेको आरोपसहित कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको उनीहरुले बताएका छन्।
भुजेल कार्यालय प्रमुख बन्न अयोग्य भएकाले तालाबन्दी गरिएको उपाध्यक्ष बर्माले बताए। कञ्चनरुप नगरपालिका-९ स्थित मदन भण्डारी खेलग्रामका निर्माणका लागि आएको २५ लाख तथा सप्तकोशी नगरपालिकास्थित भगनी मलेठमा कभर्ड हल निर्माणका लागि आएको १० लाख विकासीय बजेट खर्च गर्न नसकेको, खेलकुदका कुनै पनि गतिविधि संचालन गर्न नसकेको र आव २०७१/०७२ देखि हालसम्मको आयव्यय विवरण भुजेलले नदिएको बर्माले आरोप लगाए।
कार्यालय प्रमुख भुजेलले भने, 'अध्यक्ष अमर खवासलाई अस्वीकार गर्ने र कोषाध्यक्ष राजेश चौधरीको नाममा खाता संचालन गर्ने उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारी र सदस्यहरुको निर्णय नमान्दा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो।'
उपाध्यक्ष बर्मासहित समितिका पदाधिकारीले आफूमाथि लगाएका आरोप पुष्टि भए कारबाही भोग्न तयार रहेको उनले बताए। ‘विधान अनुसार मैले अध्यक्षको कार्यादेश अनुसार काम गर्नुपर्छ,’ भुजेलले भने, ‘तर, वहाँहरु अध्यक्षलाई बेकम्मा बनाएर आफू अनुकुल काम गर्न खोजिरहनु भएको छ। त्यसमा भागीदार नभएकाले मलाई अयोग्य घोषणा गरेर कार्यालयमा ताला लगाउनु भयो।’
लामो समयदेखि उपाध्यक्ष र सदस्य रहेका व्यक्तिहरुले नै असहयोग गरेपछि आफूले कार्यालयको हरहिसाब बुझाउन नसकेको भुजेलको दाबी छ। ‘म कार्यालय प्रमुख भएको ५/६ महिना भयो, हिसाब दुरुस्त राख्न खोजिरहेको छु,’ उनले भने, ‘लगातार ३/४ वर्षदेखि समितिमा रहेका व्यक्तिहरूले नै मलाई असहयोग गरेपछि हिसाब कसरी देखाउँ?’
कार्यालयमा तालाबन्दी भएको विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा समेत जानकारी गराइएको भुजेलले बताए।
यसरी सुरु भयो विवाद
सप्तकोशी नगरपालिका-१, फत्तेपुरका अमर खवास ४ महिनाअघि समितिको अध्यक्ष नियुक्त भए। अध्यक्षको दाबेदार रहेका उपाध्यक्ष धिरु बर्मासहित बहुमत सदस्यले खवासलाई अध्यक्ष अस्वीकार गरे। खवासले लामो समयसम्म पदस्थापनकै लागि संघर्ष गर्नुपर्यो।
अन्तिम समयमा पदस्थापन भएपनि समितिका बहुमत सदस्यले खवासलाई अध्यक्ष अस्वीकार गर्दै बैंक खातासमेत कार्यालय प्रमुख दिनेश भुजेल र कोषाध्यक्ष राजेश चौधरीको नाममा सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान लिदै आएका छन्। उनीहरुको अडानकै कारण खेलकुदका कुनै पनि गतिविधि अघि बढ्न नसकेको कार्यालय प्रमुख भुजेलले दाबी गरे।
'अध्यक्षलाई बैठकमा बस्नै नदिने र आफू अनुकूल निर्णय गराउन खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भयो,’ भुजेलले थपे, ‘तीन पटकसम्म बोलाएको बैठक निष्कर्षमा नपुगेपछि कुनै पनि काम गर्न सकिएको छैन। वहाँहरुका कारण सुरु भएको समस्याको आरोप चाँहि अहिले ममाथि नै लगाइएको छ।’ विधानअनुसार अध्यक्षको कार्यादेश बिना कार्यालय प्रमुखले कुनै काम गर्न नसक्ने उनले प्रष्ट्याए।
नेकपाका नेताले पनि मिलाउन सकेनन्
उपाध्यक्षसहित बहुमत सदस्य नै अध्यक्ष विरुद्ध देखिएपछि नेकपाका केन्द्रीय नेतासमेत समस्या समाधानमा लागेका थिए। तर, उनीहरुसँग भएको सहमति समेत कार्यान्वयन नहुँदा समस्या थपिँदै गएको एक कर्मचारीले बताए।
एक महिनाअघि समस्या समाधानका लागि नेकपाका प्रदेश सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुमनराज प्याकुरेल, प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहेका गोविन्द बहादुर न्यौपाने, महेश यादवसहितको बैठक बस्यो। राजविराजस्थित जेसिज भवनमा बोलाइएको बैठकमा अध्यक्षसहित समितिका सम्पूर्ण सदस्य तथा कार्यालय प्रमुख समेतलाई सहभागी भए।
सो बैठकमा पनि बहुमत सदस्यको माग बमोजिम कोषाध्यक्षकै नाममा खाता खोल्नु पर्ने अडान दोहोरिएको कार्यालय प्रमुख भुजेलले बताए।
‘बैठकमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको चिठी नै पेस गरियो,’ उनले भने, ‘क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले खाता सञ्चालन गर्ने विषय बहुमत/अल्पमतले नभई विधानअनुसार नै हुने जानकारी दिएपछि समस्या यथावत रह्यो।’
विधानमा कार्यालय प्रमुख र अध्यक्ष वा कोषाध्यक्षको नाममा खाता सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भुजेलले जानकारी दिए।
के भन्छन् अध्यक्ष
अध्यक्ष अमर खवासले भने कार्यालयमा समितिकै पदाधिकारीले तालाबन्दी गरेको विषयमा आफूलाई आधिकारीक जानकारी नभएको बताए। आफूलाई नै समितिमा एक्का बनाएको दुखेसो गरेका उनले कुनै सर्तमा चल्न नदिने देखिएपछि आफूले वास्ता गर्न छोडेको प्रतिक्रिया दिए। ‘बैठक बोलाएपछि पहिलो प्रस्ताव–कार्यालय प्रमुखको सरुवा, दोश्रो–कोषाध्यक्षको नाममा खाता, तेश्रो–उपाध्यक्षको नाममा कार्यादेशको अधिकार,’ उनले भने, ‘यस्तो भएपछि अध्यक्षको के काम? भनेर मैले वास्ता गर्न छोडें।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।