राजविराज–कोरोना संक्रमणको जोखिम र लकडाउनका कारण समस्यामा परेका मजदुर र विपन्न वर्गका समुदायका लागि छुट्याइएको राहतको चामलमा समेत स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले अनियमितता गरेको पाईएको छ।
सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिकामा कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएको र टेन्डर स्वीकृत भएको भन्दा कम गुणस्तरको चामल वितरण गरेको पाइएपछि चामलमा अनियमितता भएको खुलेको हो।
दोश्रो चरणको राहत वितरण गरिरहेको नगर क्षेत्रका कुल १३ हजार जनालाई ७ केजीका दरले सोना मन्सुली चामल वितरण गर्ने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको थियो। नगरपालिकाका कर्मचारीहरुका अनुसार सोही निर्णयअनुसार टेन्डरसमेत स्वीकृत भएको छ। तर, वडा नं. १ मा भने सोना मन्सुलीको साटो कम गुणस्तरको कान्छी मन्सुली (मोटा) चामल वितरण गरिएको छ । वडा नं. १ मा कुल ४ सय १४ घरधुरीका १ हजार ४ सय ९२ जनालाई राहत वितरण भईरहेको छ।
वडा कार्यालयले सोना मन्सुलीको बोराभित्र कान्छी मन्सुलीको चामल प्याक गरी टोलटोलमा वितरण गरिरहेको स्थानीयले जानकारी दिए। बोरामा उल्लेख भए भन्दा अर्कै चामल परेपछि कतिपय टोलवासीले भने चामल नै फिर्ता गरेका छन्। शान्तिनगर चोकमा ३ वटा टोलवासीलाई वितरण्का लागि ठिक पारिएको मोटा चामल वडा सदसय कालुराम विष्टकै असहमतिका कारण फिर्ता भएको छ। निर्णयविपरीत चामल वितरण नगर्ने भनेर आफूले अडान लिएपछि चामल फिर्ता भएको उनले जानकारी दिए।
तर, कतिपय वडावासीले भने वाध्यता जनाउँदै मोटा चामल नै लिएर गएका छन्। भएको चामल नलगे अर्को चामल (सोना मन्सुली) ४÷५ दिनपछि मात्रै आउने बताएपछि आफूहरुले मोटा चामल लिएर गएको उनीहरुले बताए। ‘अर्को चामल ४/५ दिनपछि मात्र पाईन्छ भनेपछि भएको चामल ल्यायौं’ एक स्थानीयले भने, ‘राम्रो चामल पर्खेर चार÷पाँच दिनसम्म परिवारको पेट कसरी पाल्नु ?’
सप्तकोसी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष नारायण आचार्यले भने सोना मन्सुली चामल अभाव भएको र स्थानीयको सहमतिअनुसार नै मिलमा भएको कान्छी मन्सुली चामल वितरण गरिएको बताए। ‘हामीले कान्छी मन्सुली चामल नलिने भने फिर्ता गर्छौं पनि भनेका हौ। तर जस्तो भए पनि लान्छौं भनेपछि वितरण गरिएको हो’ उनले भने, ‘तर अनियमितता भएको हैन, जुन चामल वितरण भएको छ त्यसैको बिल पेस गरेर भुक्तानी लिन्छौं।’
सोना मन्सुलीको बोरामा कान्छी मन्सुली चामल वितरण गरिएको विषयमा भने आचार्यले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
नगरपालिकाका मेयर उत्तमकुमार गौतमले वडा नं. १ मा राहत वितरण गर्दा वदमासी भएको सुन्नमा आएको र दोषीलाई ठगी तथा कालो बजारीको अभियोगमा कारबाही प्रकृया सुरु गरिने बताए।
यतिमात्र होईन, यसअघि कञ्चनरुप नगरपालिका–४ मा राहतको चामल बिक्री गरेको आरोपमा वितरण समितिका सदस्यलाई नै स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका थिए। कञ्चनरुप– ४ को आधारभुत विद्यालय जगतपुरका प्रधानाध्यापक महेश परियार र आधारभूत विद्यालय जगतपुरका प्रधानाध्यापक रामनारायण साहलाई चामल बिक्री गरेको आरोपमा मिलबाट नियन्त्रणमा लिईएको थियो।
यसैगरी, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–१ मा राहत वितरण गर्नुपूर्व नै फारम शुल्क भन्दै सर्वसाधारणसँग १० रुपैयाँका दरले रकम असुल गरिएको थियो। सो विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा समेत गुनासो पुगेको थियो। प्रशासनले चासो देखाएपछि जनप्रतिनिधिले ‘आफूहरुको जानकारीमा नभएको र जानकारी पाएलगत्तै त्यस्तो कार्य रोकेको’ बताएका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले भने राहत वितरणमा सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहकै भएको र प्रसासनले अनुगमनमात्रै गरिरहेकाले जानकारी पाएर पनि कारबाही गर्न नसकिएको जनाएको छ। ‘हामीलाई सामान्य जानकारी त छ । तर, कडाइका साथ कारबाही गर्ने अधिकार छैैन’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका प्रशासकीय अधिकृत आनन्द ठाकुरले भने- ‘सबैलाई सम्झाइबुझाइ गर्ने र नियम अनुसार काम गर्न हौसला दिने काम हामीले इमान्दारीपुर्वक गरिरहेका छौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
