सरकारले ल्याएका विधेयकहरू विवादमा पर्न थालेका छन्। कतिपय विधेयकहरूले सीमित समूहलाई मात्रै फाइदा पुग्ने देखिन्छ। कतिपयले प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रित गर्छ, कतिपयले संवैधानिक प्रावधानमाथि नै धावा बोल्छ। नेपाल लाइभले विवादमा फसेका केही विधेयक (ऐनमा परिणत भइसकेका समेत) माथि शृङ्खलाबद्ध चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेको छ।
चौथो शृंखलामा हामीले कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेकाे 'राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५' माथि चर्चा गर्दैछाैं।
'मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८'लाई संशोधन गर्न सरकारले संघीय संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ। 'राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५' विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थाले आयोगको अस्तित्व संकटमा पर्ने देखिन्छ। आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक रुपमा काम गर्दै आएपनि त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नसक्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि बनाउनुपर्ने संघीय कानुनअन्तर्गत परेको उक्त संशोधन नियमित रुपमा भन्दा गलत मनासायबाट प्रेरित भएको देखिन्छ। संवैधानिक आयोगहरुमा 'क' श्रेणीमा रहेको मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नियन्त्रणमा राख्ने देखि प्रस्तावनामा भएको 'स्वायत्तता' शब्द नै गायब भएपछि सरकारको मनसायमा प्रश्न उठेको हो।
यो विधेयकले के-के व्यवस्थालाई परिष्करण गर्दै मौजुदा ऐन संशोधनको प्रयास गरेको छ र त्यसले कसरी असर पार्दछ भन्ने विषयमा चौतर्फी चासो व्यक्त गरिएको छ।
प्रस्तावनामा कसले गर्यो चलखेल?
२०५३ पुस २४ गते प्रमाणीकरण भई लागू भएको 'मानव अधिकार आयोग ऐन' संविधान अनुकुुल बनाउन आवश्यक भएको भन्दै सरकारले संशोधन विधेयक संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरायो। २०५३ सालको ऐनको प्रस्तावनामा 'मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने सम्बन्धमाा स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोग स्थापना हुने' भनिएको छ। यस्तो छ २०५३ सालको ऐनको प्रस्तावनाः
.jpg)
२०६८ सालमा जारी भएको मानव अधिकार आयोग ऐनमा पनि विगतको कुरालाई सर्मथन गर्दै थप अधिकार दिइएको थियो। २०६८ माघ ६ गते संविधानसभाको व्यवस्थापिका संसदले बनाएको ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो। उक्त ऐनको प्रस्तावनामा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै आयोगको स्वायत्ततालाई कायम राखेको थियो।
तर, नयाँ संशोधन विधेयमा यी सवै व्यवस्था हटाउँदै संशोधन गर्न वाञ्छनिय भएकाले मात्र भनिएको छ। हाल संशोधन गरी संसदमा पेस भएको विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छः
.PNG)
यी दुई व्यवस्था हेर्दा सरकारले गलत नियत राखेर नै संशोधन विधेयकको मस्यौदामा आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता शब्द हटाएको देखिन्छ। ऐनको प्रस्तावनामा भएका यस्ता शब्दहरु ह्टाउनुले सरकारले आयोगलाई कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको आयोग हो भन्ने देखाउन खोजिरहेको प्रतित हुन्छ।
तर, सरकारको नियत नै खराब हो कि भन्ने निष्कर्षमा भने आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मा पुगेका छैनन्। अध्यक्ष शर्माले प्रस्तावना ऐनको अनुहार भएकाले त्यसलाई हटाउन सहज नभएको टिप्पणी गरे। संसदमा दर्ता मात्र भएको विधेयक भएकाले प्रस्तावना सच्चिने उनको विश्वास छ।
'तर, जसरी विधेयक संसदमा आयो र आयोगको समेत परामर्श लिइएन यो चाहिँ शंकाष्पद छ।,' शर्मा भन्छन्। उनले संशोधन विधेयकको सबैभन्दा डरलाग्दो विषय दफा १७ मा उल्लेखित व्यवस्था भएको टिप्पणी गरे। संशाेधन विधेयकको दफा १७ मा उल्लेखित व्यवस्था:
.png)
आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा अधिकारी वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सोझै सरकारलाई सिफारिस गर्ने वर्तमान व्यवस्थामा फेरबदल गरिएको छ। विधेयकमा आयोगले मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताले उक्त सिफारिसमा प्रमाण पुगे/नपुगेको अध्ययन गरी थप अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक भएमा आयोगलाई फेरि अनुरोध गर्नसक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ। हाल विद्यमान ऐेनको दफा १७ भएको व्यवस्थाः
आयोगको स्वायत्ततामा असर गर्नेगरी दफाहरू परिवर्तन गरेर विधेयक तयार गरिएकोमा आयोगको असहमति रहेको अध्यक्ष शर्माले स्पष्ट गरे।
संशाेधित विधेयकमा महान्याधिवक्ताले प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सक्ने, नबढाउन पनि सक्ने प्रावधान छ। यही व्यवस्थाले न्याय सम्पादनमा असर गर्ने शर्माको तर्क छ।
‘मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस गएपछि यदि वा तर भन्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सिफारिस बमोजिम गर्नैपर्छ, हामीले मुद्दा दायर गर्नु भनेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले अनुसन्धान गर्छ र मुद्दा दायर हुुन्छ।’ प्रमाण पुगेन भने अदालतमा असफल हुने भएकाले महान्यायाधिवक्ता निर्णयकर्ता हुनु जरुरी नभएको शर्माको तर्क छ।
आयोगले फौजदारी मुद्दा हेर्ने नभई मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा हेर्ने भएकाले त्यस्ता मुद्दामा निर्णयकर्ता नै आयोग भएको उनी दाबी गर्छन्। ‘आयोगले नै मानव अधिकार हनन भयो भन्ने हो,’ शर्माले भने, ‘त्यस बमोजिम के मुद्दा चलाउने, के विभागीय कारबाही गर्ने भन्ने पाटो उहाँहरुको हो।’
तर, संशोधन विधेयकमा भने मुद्दा चलाउनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्थाले मानव अधिकार हननमा संलग्न पहुँचमा रहेका व्यक्ति सहजरुपमा उम्किन पाउने देखिन्छ।
स्वायत्ततामाथि असर
अध्यक्ष शर्माका अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया पुरानै राख्ने गरी आफूहरूले सरकारलाई सुझाव दिएको बताए।
आफ्ना कतिपय सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो आयोगकोे छ। विगतमा रहेको अस्पष्टता हटाउन त्यसमा संशोधन गरिएको सरकारको दाबी भएपनि मुलरुपमा आयोगलाई नियन्त्रणमा राख्न यस्तो व्यवस्था राखिएको देखिन्छ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा उसको अध्ययन र अनुसन्धान आधिकारिक हुन्छ। आयोगमा त्यससँग सम्बन्धित अनुसन्धानकर्ताहरू हुन्छन्। मुद्दा चलाउने कुरा महान्यायाधिक्ताको इच्छाको विषय वा आयोगको सिफारिसको पुनरावेदन सुन्ने बनाइयो भने आयोग 'दाँत बिनाको बाघजस्तो' हुन्छ।
मानव अधिकारको सुनिश्चितताको निम्ति आयोग खडा गरिएको हो र त्यसको निम्ति सरकारसँग जोडिएका शक्तिशाली व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले उसको सिफारिस सरकारका सबै अङ्गको निम्ति बाध्यकारी हुन्छ। तर, महान्यायाधिवक्तालाई अधिकार दिँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था हुन गई आयोगको सिफारिस लागू नहुने अवस्था आउँछ।
आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय गायब पार्ने संशोधन विधेयक
देशभर रहेका मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरु आगामी दिनमा हटाउन सकिने गरी संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यो विधेयक पारित भएमा यसले केन्द्रबाट नै सबै काम आयोगले गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्नेछ।
विधेयकको यो व्यवस्थाले आयोगको क्षमता र पहुँचमा समस्या हुने देखिन्छ। देशभर अहिले आयोगको केन्द्रीयसहित १० वटा कार्यालय छन्। आयोगका कार्यालय सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्था:
.PNG)
आयोग अध्यक्ष शर्माले देश सङ्घीयतामा गएपछि सरकारले उसको साङ्गठनिक स्वरूपबारे जानकारी मागेको थियो। आयोगले पनि केन्द्रीय र प्रदेश स्तरीय कार्यालय रहने जानकारी गराएको एक वर्ष हुन लाग्दा संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
जसमा सरकारबाट स्वीकृति लिएर आवश्यक कार्यालय राख्न सकिने प्रावधान छ। अर्थात् विधेयक पारित भएमा केन्द्रीय बाहेकका कार्यालय कानुनीरूपमा रहने छैनन्।
विकल्प नै नदिई भएका कार्यालय तत्काल हटाइँदा आयोगको पहुँच र क्षमतामाथि नभई मानव अधिकार हननका घटनामा तत्काल अनुसन्धान गर्न कठिनाइ हुनेछ। यसरी क्षेत्रीय कार्यालय बन्द हुदाँ आयोगको भूमिका र प्रभावकारिता एक प्रकारले निस्तेज हुने देखिन्छ।
मानव अधिकार हननका घटनामा स्वतन्त्ररुपमा निष्पक्ष निर्णय दिने भूमिका पाएको आयोग केन्द्रमा खुम्चिँदा मानव अधिकार हनन गर्नेहरुलाई फाइदा हुने भएकाले सच्चाउनु पर्ने अध्यक्ष शर्माको तर्क छ। ‘यो विधेयक पास भएर ऐन बनेपछि क्षेत्रीय कार्यालयहरु बन्द हुने अवस्था आयो भने त आयोगको भूमिका र प्रभावकारिता एक प्रकारले निस्तेज हुन्छ नै।,’ अध्यक्ष शर्माले भने।
आफ्ना कतिपय सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अहिले पनि सरकारले आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो आयोगले बेलाबखत गर्दै आएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई २ पटक पत्र र मस्यौदा विधेयक दिँदा पनि बेवास्ता
आयोगले यसअघि पनि पटक-पटक ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरेर पठाएको छ। सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै संसद सचिवालयमा एकलौटी रुपमा मस्यौदा तयार गरेर विधेयक दर्ता गराएको हो।
सरोकारवाला निकायसँग एक पटक पनि छलफल र रायपरामर्श समेत नलिई ल्याएको ऐनमा उपभोग गरिरहेको अधिकारसम्म कटौती हुदाँ सरकार अधिनायकवादतिर अघि बढेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
यसरी एकतर्फी रुपमा विधेयक दर्ता भएपछि आयोगले मानव अधिकार सुरक्षित हुने तथा न्याय सम्पादन समेत कानुनसम्मत हुनेगरी विधेयकलाई सच्याउन 'लविङ' समेत थालेको छ। सुरुमा विधेयककोे प्रतिलिपि नपाएको आयोगले अहिले त्यसमा व्यापक छलफलका लागि 'लविङ' थालेको हो।
पहिलो, आफूले मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा फेरबदल र दोस्रो आफ्ना अन्य कार्यालय बन्द हुने गरी विधेयकमा प्रावधान राखिएको हटाउनु पर्ने आयोगको मुख्य तर्क छ।
यस शृंखलाबाट थप
विधेयकमा विवाद-१ : मिडिया काउन्सिल विधेयक - संविधान प्रदत्त हक खोस्ने सरकारी अस्त्र
विधेयकमा विवाद-२ : प्रेसलाई अप्ठ्यारो पार्ने वैयक्तिक गोपनीयता ऐन
विवादमा विधेयक-३ : प्रस्तावित विधेयकले गुठीका जग्गा माफियाका हातमा पुग्ने संस्थानको आशंका
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
