सरकारले ल्याएका विधेयकहरू विवादमा पर्न थालेका छन्। कतिपय विधेयकहरूले सीमित समूहलाई मात्रै फाइदा पुग्ने देखिन्छ। कतिपयले प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रित गर्छ, कतिपयले संवैधानिक प्रावधानमाथि नै धावा बोल्छ। नेपाल लाइभले विवादमा फसेका केही विधेयक (ऐनमा परिणत भइसकेका समेत) माथि शृङ्खलाबद्ध चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेको छ।
पहिलाे शृंखलामा हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रियसभा बैठकमा बैसाख २७ गते पेस गरेकाे 'मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' माथि चर्चा गर्दैछाैं।
सरकारकै अंगका रुपमा रहनेगरी नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भइसकेको छ। दर्तासँगै सरोकारवाला निकायहरु आन्दोलित छन्। लोकतान्त्रिक सरकारको प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको अनपेक्षित कदमका रुपमा यसलाई लिइएको छ। सरोकारवालाहरु विधेयकका व्यवस्थाको विरोध मात्रै गरिरहेका छैनन्, यो ऐनकै रुपमा लागू भएमा अवज्ञा गर्ने समेतको चेतावनी दिइरहेका छन्।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासँग बाझिनेगरी विधेयकमा विभिन्न प्रावधान राखिएका छन्। यसलाई विधेयक मस्यौदा गर्ने सरकारका अधिकारीहरुको ‘असावधानी’का रुपमा आएकाे भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था भने छैन। किनभने पत्रकारिताकै पृष्ठभूमिबाट राजनीतितर्फ मोडिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ‘सोचविचार गरेरै ल्याएको’ भन्दै अन्तवार्ता र वक्तव्य दिइरहेका छन्।
स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठिरहेको छ– त्यसो भए सरकारको सोच प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने हो ? संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता खोस्ने अस्त्रका रुपमा ऐन ल्याउन खोजिएको हो?
गठन प्रक्रिया नै गलत
काउन्सिलमा अध्यक्ष र ८ जना सदस्य गरी ९ पदाधिकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ। ती ९ जनामा ८ जना त ‘सरकारका मान्छे’ हुनेछन्। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षबाहेक ६ जना सदस्य (२ महिला अनिवार्य) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मनोनयन गर्नेछ। अर्का एक सदस्यकाे रुपमा मन्त्रालयले ताेकेकाे मन्त्रालयकाे राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीकाे अधिकृत रहनेछन्। काउन्सिलका अध्यक्षकाे सिफारिस पनि मन्त्रालयकै सचिव संयोजकत्वको ३ सदस्यीय समितिले गर्नेछ। यसरी ९ जनामा पत्रकार महासंघका अध्यक्षबाहेक पदाधिकारी नियुक्तिकाे साँचाे सरकार मातहतमै राखिएकाे छ।
काउन्सिलको अध्यक्ष जस्तो पदमा सरकारमा रहेको पार्टीको कार्यकर्तालाई ‘जागिर दिने’ नियत देखिन्छ। किनभने कम्तिमा १० वर्ष मात्रै पत्रकारिता गरेको स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको व्यक्ति यो पदका लागि योग्य भनिएको छ। 'उक्त क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएकाे हुनुपर्ने’ भनेर अर्को योग्यता ताेकिएकाे छ, जसलाई ठोसरुपमा परिभाषित गर्न सकिँदैन।
काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकायका रुपमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने अधिकार दिइएको छ। मनासिब क्षतिपूर्ति तिराउन पनि सक्नेछ। तर, सोही निकायका अध्यक्षको योग्यता हेर्दा यी अधिकार धान्न सक्ने देखिँदैन। जसबाट वस्तुगत निर्णयको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
यसअघि काउन्सिलमा गरिने नियुक्ति देखिएकै छन्। सरकारको अनुकम्पाबाट काउन्सिलमा पदाधिकारी बनाइने यसअघिका नजिर हुन्। यसरी काउन्सिलका पदाधिकारी बनेकाहरुले ‘पत्रकारिता वा सरकार’ रोज्न परे कुन रोज्लान्? सहज उत्तर छ– सरकार। सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि काउन्सिलमा ८ जनाको बहुमत निर्णय सरकारका पक्षमा जानेछ। सरकार प्रेसप्रति उदार हुन्थ्यो भने यस्ता प्रावधान नै ल्याउँदैनथ्यो।
प्रेस त संविधानले स्वतन्त्र हुने क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरेको क्षेत्र भइहाल्यो। वैज्ञानिक प्रयोगलाई समेत कम नियन्त्रणमा राख्ने भनेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा समेत चिकित्सकहरुबाटै निर्वाचित पदाधिकारीको बाहुल्य हुने व्यवस्था छ। प्रश्न स्वाभाविक छ- प्रेसमा यस्ताे व्यवस्था किन?
त्रासमा स्वतन्त्र निर्णय कसरी?
अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि सरकारको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ। सामान्यतया यस्तो निकायमा नियुक्त व्यक्ति सानातिना निहुँमा हटाउन नमिल्ने प्रावधान राखिएको हुन्छ। तर, ठोस परिभाषा नहुने शब्दहरुको प्रयोग गरेर जुनसुकै समय पद धरापमा रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। ‘काम सन्तोषजनक नभएमा’ सरकारले पदावधि अघि नै कुनै पनि सदस्यलाई हटाउन सक्नेछ। काम कसलाई सन्तोषजनक लाग्नुपर्ने हो? पत्रकारलाई वा सरकारलाई? यहाँ अर्थ सरकारलाई भन्ने लाग्छ।
पत्रकारिता सामान्यतया ‘प्रतिपक्ष’ हुने परिकल्पना गरिन्छ। प्रतिपक्षका पक्षमा निर्णय गर्ने अध्यक्ष वा सदस्यको काम सरकारले ‘सन्तोषजनक’ ठान्ने कुरै भएन। यसबाहेक इमानदारीतापूर्वक अफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको र खराब आचरण रहेको निहुँमा समेत उनीहरुलाई हटाउन सक्नेछ। यो त्रासमा उनीहरुको निर्णय स्वतन्त्र हुने अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ?
आचारसंहिता जरिवानाको विषय कि नैतिकताको?
पत्रकार आचारसंहिता पेसागत मर्यादाका लागि निर्माण गरिन्छ। आचारसंहिता सञ्चार संस्था आफैंले र सरोकारवाला निकायले बनाउँछन्। सामान्यरुपमा आचारसंहितालाई परिभाषित गर्दा यसलाई नैतिकताको विषयका रुपमा लिइन्छ। नैतिकरुपमा चुकेको अवस्थामा आचारसंहिताको सीमा सम्झाइदिने र गल्ती महशुस गराउन लगाउने काम मिडिया काउन्सिल जस्ता निकायहरुको हो।
नैतिकताभन्दा बाहिर जानु भनेको ‘अपराध’ गर्नु हो। अपराधका लागि विभिन्न कानुन निर्माण गरिएका छन्। जुनसुकै पेसाकर्मीको हकमा पनि ती कानुनअनुसार सजाय हुन्छ। पत्रकार आफैंले बनाएको दस्तावेजका रुपमा आचारसंहितालाई लिइने भएकाले पनि यो जरिवानाको होइन, नैतिकताको विषय हुनुपर्थ्याे।
तर, ‘गाली बेइज्जति’मार्फत मानप्रतिष्ठामा आउने आँचमा काउन्सिललाई १० लाखसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था मात्रै गरिएन, मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था पनि गरिएकाे छ। गाली बेइजजतीको हकमा संसदले यसअघि नै कानुन बनाइसकेको छ र जसको निरुपणका लागि न्यायालय छँदैछ।
सरोकारवाला छलेर विधेयक
सरोकारवालालाई छलेर विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुलाई सरकार मिडियालाई 'साइज'मा राख्ने नीतिमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुअघि सरोकारवाला निकायहरु (नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल)सँग छलफल गर्नुपनि उचित ठानेन सरकारले। जबकी ती निकायको नेतृत्व वर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाकै समकालिन व्यक्तिहरु छन्।
प्रेस काउन्सिलले तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको मस्यौदालाई सरकार अनुकुल बनाइएको बुझिएको छ। प्रेस काउन्सिलकाे मस्याैदामा सभामुखको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य छनोट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान राखेको थियाे। छनोट समितिमा विपक्षी दलका एक जना सांसद अनिवार्य रहने तथा काउन्सिलको सदस्यमा दुबै सभाबाट एक/एक जना सांसद रहने प्रस्ताव थियो।
काउन्सिल स्वायत्त, अर्धन्यायिक निकाय हुने प्रावधान समेत झिकेर सञ्चार मन्त्रालयकै एउटा विभागका रुपमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल’ बनाउन खोजिएको छ। प्रस्तावनामा त 'स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास गर्दै पेसागत आचरण कायम राख्न वाञ्छनीय भएकाले' कानुन ल्याइएको भनिएको छ तर, नियतमा प्रेसलाई स्वतन्त्र होइन, ‘शासक’प्रति उत्तरदायी बनाउने खेल देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
