काठमाडौं– व्यापारी अजेय सुमार्गीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका अधिकांश मुद्दा विवादमा आउने गरेका छन्। हालै मात्र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको कर विवादमा पनि सुमार्गीले चलखेल गरेको पाइएको छ।
सुमार्गीले आन्तरिक राजस्व कार्यालय बानेश्वरको कर निर्धारणको पत्र नपाईकन सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिन सफल भएको देखिन्छ। सर्वोच्चले सुमार्गीको पक्षमा जेठ १ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सोही दिन आन्तरिक राजस्व कार्यालयले ४ अर्ब ३१ करोड कर निर्धारण गरेर सुमार्गीलाई पत्र पठायो।
राजस्व कार्यालयले पठाएको पत्र भने सुमार्गीले बुझेको देखिँदैन। अझ रहस्यमय त सुमार्गी कर निर्धारण हुनुभन्दा एक साताअघि नै सर्वोच्च पुगेका थिए।
राजस्व कार्यालयले १५ दिने सूचना जारी गरेपछि खण्डनका लागि सुमार्गीले जारी गरेको पत्रका अनुसार यस्तो रहस्य खुलेको हो।
कर कार्यालयले २०७६ बैसाख ३१ गते कर निर्धारणको आदेश गरेको थियो। बैसाखको अन्तिम दिन निर्धारण भएको करका विषयमा सुमार्गीलाई जेठ १ गते राजस्व बुझाउन कार्यालयले पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्र बुझ्न नमानेपछि विद्युतीय माध्यमबाट सुमार्गीको इमेलमा कर निर्धारणको पत्र पठाएको कार्यालयको दाबी छ। तर, सुमार्गी उक्त कुरा अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
सुमार्गीको विज्ञप्ति-
सुमार्गीले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार उनी बैसाख २५ गते नै सर्वोच्च पुगेको देखिन्छ। कर निर्धारण भइरहेको समयमा उनलाई कसरी जानकारी भयो र त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगे भन्ने तथ्य कतै खुल्दैन।
कर निर्धारणको विवाद बैसाख ११ गतेबाट सुरु भएको सुमार्गी आफैले स्वीकार गरेका छन्। बैसाख ११ गते आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ बमोजिम संशोधित कर किन निर्धारण नगर्ने भन्दै राजस्व कार्यालयले १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो।
उक्त पत्रको जवाफमा सुमार्गीले बैसाख २७ गते लिखित जवाफ पेस गरेका थिए। कार्यालयको जवाफ र कर निर्धारण विषयमा सुमार्गी जवाफ दिनुभन्दा २ दिनअघि नै किन सर्वोच्च पुगे भन्ने घटना नै रहस्यपूर्ण देखिन्छ। कर निर्धारणको विषयमा जवाफ माग्नेबित्तिकै सुमार्गी आफूविरुद्ध अन्याय हुने शंकाको भरमा सर्वोच्च पुगेको उनकै विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कर कार्यालयलाई जवाफ दिनुभन्दा रिट लिएर सुमार्गी सर्वोच्च जानुले अदालतबाट अन्तरिम आदेश आफ्नो पक्षमा चलखेल गर्न सक्ने आशंकालाई बढवा दिएको छ। तर, सर्वोच्च प्रशासनले सुमार्गीको अनुमानविपरीत बैसाख ३० गते दरपीठ गरिदियो।
सर्वोच्च प्रशासनले कर निर्धारण नै नभएको अवस्थामा त्यसविरुद्ध शंकाको आधारमा रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दर्ता गर्न अस्विकार गरेको थियो। सुमार्गीले त्यसविरुद्ध भोलिपल्ट बैसाख ३१ गते इजलासमा दरपीठविरुद्ध निवेदन दिए। उक्त निवेदन न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासमा पेशी तोकियो। उक्त इजलासले निर्धारण नै नभएको कर विवाद सम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश गर्यो। भण्डारीको एकल इजलासको आदेशपछि जेठ १ गते सुमार्गीको निवेदन दर्ता भयो।
जेठ २ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले सुमार्गीको कम्पनीसँग कर लिने कार्य हाललाई नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
कर निर्धारणबारे यकिन नहुँदै सर्वोच्चले कुन आधारमा टेकेर कर निर्धारणले सुमार्गीलाई अपुरणीय क्षति भएको भनेर अन्तरिम आदेश जारी भयो? कर कार्यालय अचम्ममा परेको छ। सुमार्गी आफैले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कर निर्धारण कति भयो भनेर पत्र नपाएको उल्लेख गरेका छन् भने अर्कातिर सर्वोच्चबाट कर निर्धारणले अन्याय भएको जिकिर पनि गरेका छन्।
‘कर निर्धारण गर्ने अधिकार कर कार्यालयको हो। कर निर्धारणपछि उनले सर्वोच्चमा चुनौती दिनुपर्नेमा त्यसअघि नै कसरी मुद्दा दर्ता भयो र आदेश जारी भयो? हामी आफै अचम्ममा परेका छौं,’ कर कार्यालयका एक अधिकारीले भने, 'परिपक्व नै नभएको अवस्थामा कसरी कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्छ होला र?’
विगतका विवाद विचाराधीन
सुमार्गीको यो विवाद पहिलो होइन। यसअघि दायर भएका दुई मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। विदेशी लगानीमा सिमेन्ट उद्योग र नेपाल स्याटालाइट टेलिकमको रकमको स्रोत नखुलेको विवाद सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा फैसलाको क्रममा रहेका छन्।
सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका लागि भनेर आएको शंकास्पद वैदेशिक लगानी इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट झिकिसकेकाले फर्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। २०७५ पुस १० गते तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानी रकम नरोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेश जारी भएलगत्तै सुमार्गीले करिब २ अर्ब रकम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट पुस २१ गते निकालेका थिए।
उनले रकम झिकेर लगेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संयुक्त इजालासले इन्भेष्टमेन्ट बैंकमै फर्काएर पुरानै अवस्थामा राख्न अर्को आदेश जारी गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई पैसा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर, सुमार्गीले रकम फर्काएका छैनन्। उक्त मुद्दाको पेशी पटकपटक सर्दै आएको छ।
नेपाल स्याटलाइट टेलिकमका लागि भित्र्याइएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भनी रोक्का गरेकोमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खुल्ला गरिदिएको थियो। उक्त विवाद हाल अन्तिम फैसला कुरेर बसेको छ।
एनसेल सेयरमा राजस्व नतिर्ने नियत
एनसेल कम्पनीको लाभकर विवाद माउ कम्पनीदेखि नै चलिरहेको छ। सोही विवादमा अब सुमार्गी पनि थपिएका हुन्।
यसअघि नै व्यवसायी उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपाल र निरज गोविन्द श्रेष्ठ सर्वोच्च पुगेर कर नतिर्न चलखेल गरिरहेका थिए। उक्त खेलमा सुमार्गी पनि थपिएका हुन्।
राजस्व कार्यालयले १५ दिनको सूचना दिँदै ४ अर्ब बराबरको राजस्व बुझाउन सूचना जारी गरेपछि त्यसको भोलिपल्ट सुमार्गीले जेठ १ गते कर तिर्न जाँदा लिन अस्वीकार गरेको दाबी गरेका छन्। सुमार्गीले ७ वर्षअघि ‘नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम’को सेयर टेलिया सोनेरालाई बिक्री गर्दा प्राप्त पुँजीगत लाभ बापतको कर नतिरेको कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ।
‘हेल्लो नेपाल’ ब्रान्डको जिएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी ‘नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम’ को ७५ प्रतिशत स्वामित्व टेलिया सोनेराले ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाखमा खरिद गरेको थियो। तर उक्त खरिद बिक्रीको लाभकर नपाएपछि १५ दिनको समय दिँदै राजस्व कार्यालयले सूचना जारी गरेको हो।
आयकर ऐनले २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार गएको ११ बैसाखमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उक्त कम्पनीलाई १ अर्ब ४० करोड ८७ लाख कर निर्धारण गरेको थियो। उक्त रकमका ब्याजसमेत जोड्दा असुल गर्नुपर्ने बक्यौता ४ अर्ब ३१ करोड पुगेको कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
