कठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीसहितको पूर्ण इजलासले विवादस्पद व्यापारी अजय सुमार्गीको मुद्दामा यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुने आदेश सुनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण भन्दै अन्तरिम खारेज हुने निर्णय गरेको छ।
पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानी रकम नरोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। १३ दिनपछि भएको दोस्रो सुनुवाइले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी भएलगत्तै सुमार्गीले २ अर्ब नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट पुस २१ गते रकम निकालेका थिए। राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भनी रोक्का राखिदिएपछि व्यापारी अजेयराज सुमार्गी मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानीको रकम भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशपछि रकम दिन आनाकानी गर्दा अपहेलना मुद्दामा जान बाध्य नपार्न भनेपछि बैंकले रकम खुला गरिदिएको हो।
सुमार्गीको लगानीमा सञ्चालित मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको ७५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी रोक्का नगर्न राष्ट्र बैंकलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सुमार्गीले यस पटक ८३ करोड २५ लाख र यसअघि २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगिसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। सुमार्गीको खातामा पटकपटक रकम जम्मा हुने भएकाले त्यसैमध्ये दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उनले निकालेका हुन्।
सुमार्गीले सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ) खातामा जम्मा पारेका थिए।
खातामा जम्मा भएको रकममध्ये ७५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८३ करोड २५लाख रुपैयाँ) राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो। उद्योगका लागि जम्मा गरेको रकम भुक्तानी दिन बैंकले रोकेकाले उद्योग धरासायी हुन लागेको दाबीसहित उनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिका तर्फबाट लोकबहादुर अधिकारीले पुस ३ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
दुवै पक्षबीच छलफल गरी निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएको समेत भनिएको आदेशमा जोशीले केही दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने भाषा प्रयोग गर्दै रकम खोल्न आदेश दिएका थिए।
विषय गम्भीर रहेको भन्दै दुवै पक्षको छलफलका लागि लागि पुस २४ को पेसी तोकेको इजलाशले अल्पकालीन आदेश रकम निकाल्न भने जारी गरेको थियो।
अर्को पक्षलाई जानकारी दिनु भने पनि आदेशको पाठमा भने रकम झिक्नबाट रोक्न नदिनु भन्ने विरोधात्मक लबजको भाषासहित रकम निकाल्न उद्योगलाई अनुमति दिइएको थियो। सोही कुरालाई गलत व्याख्या गर्दै सुमार्गीले रकम निकालेका हुन्। तर सर्वोच्चले दोस्रो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश खारेज गरेकाले अब के हुने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
