काठमाडाैं- जेठ २ गतेदेखि बन्द मलेसियाको रोजगारी विषयलाई लिएर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मलेसियाली दूतावासबीच मतभेद देखिएको छ।
बन्द मलेसियाको रोजगारी खुल्ला गर्ने विषयमा मलेसियाली सरकार र श्रम मन्त्रालय बीच कात्तिक १२ गते द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो।
मलेसियाली सरकारले नेपालबाट शून्य लागतमा कामदार लैजाने गरी सहमति गरेको थियो। तर, सहमति भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन्। यसबाहेक जेठ २ गते अगाबै कलिङ भिसा आएका कामदारलाई भने सरकारले मलेसिया जान फुकुवा गरिसकेको छ।
सहमतिपछि पनि मन्त्रालय र मलेसियाली दूतावासबीचको दोहोरी नै चलिरहेको छ। मन्त्रालय र मलेसियाली दूतावासबीचको मतभेद भने गत जनवरी २१ अर्थात माघ ७ गतेदेखि प्रष्ट रुपमा अगाडि आएको हाे।
तत्कालिन समयमा मलेसियाली दूतावासले श्रम मन्त्रालयलाई पठाएकाे पत्रमा मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक शोषण गर्दै आएका भन्दै मन्त्रालयले खारेजी गरेका ५ वटा संस्था मलेसियाली सरकारको आधिकारिक संस्था भएको उल्लेख गरेको थियो।
पत्रमा मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपाली कामदार पुरानै प्रक्रियामार्फत लैजाने उल्लेख थियो। त्यसपछि पनि मन्त्रालयले मलेसियाली दूतावासको पत्रको बेवास्ता गर्दै आफ्नो अडान छोडेको थिएन। त्यसलगत्तै चैतमा फेरि मलेसियको मानव संसाधान मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्नसक्ने भन्दै पत्र पठाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मलेसियाको मन्त्रालयबाट आएको पत्र तथा दुई देशको संयुक्त कार्यदलले जारी गरेको एक रिर्पोटमा समेत ‘मलेसियाले पठाएको मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारले छनाेट गरेका सरकारी, गैह्रसरकारी वा अन्य मेडिकल स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने' उल्लेख छ।
यो पत्रपछि मन्त्रालयले मलेसियाको रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको चरण सुरु भएको बताएको थियो। सोही पत्रपछि मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने आवश्यक मापदन्ड पूरा गरेको मेडिकल संस्थालाई सूचिकृत हुने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। सूचना जारी भएपछि नयाँ र पुराना गरी २ सय ९० मेडिकल संस्थाले आवेदन दिएका थिए।
पहिलो पटक मन्त्रालयले सूचिकृत हुने आउने भन्दै चैत १८ गते सूचना जारी गरेको थियो।
तर, मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको एक सातापछि अप्रिल ८ अर्थात् चैत २५ गते फेरि मलेसियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय र मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्कालाई सम्बोधन गर्दै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अधिकार पुरानै ३७ वटा मेडिकललाई मात्रै रहेको पत्र जारी गरेको थियो। मलेसियाली दूतावासको पत्र जारी भएको करिब १ महिनापछि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो।
पत्र सार्वजनिक भएलगतै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा पुरानै मेडिकल सेन्टरको सिन्डिकेट दोहाेरिएको भन्दै समाचार प्रकाशन भएका थिए। समाचार प्रकाशनसँगै फेरि मन्त्रालयले दूतावासबीचको मतभेद सतही रुपमै बाहिर आएको छ।
दुई निकायबीचको मतभेदसँगै एकले अर्कोलाई आरोप लगाउन थालेका छन। मन्त्रालयले पुरानै व्यवसायीले दूतावासका केही कर्मचारीको मिलोमतमा सिन्डिकेटधारीलाई हौसला बढाउने गरी पत्र जारी भएको आरोप लगाएको छ। मन्त्रालयले आफूहरुलाई दुतावासबाट जारी भएको पत्रको कुनै जानकारी नरहेको बताउन थालेको छ। मन्त्रालयका एक सह–सचिवले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको विषयमा केही दिनभित्रै निर्णय आउने बताए।
‘श्रम मन्त्रालयले अहिले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्व परीक्षणका लागि सूचिकृत भएका संस्थाहरुको अनुगमन थालेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ सूचिकृत हुन आएका संस्थाहरुले नेपाल सरकार र मलेसियाली सरकालले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक मापदन्ड पूरा गरेमा सबै छनाेट हुनेछन्।’
संस्थाहरु छनोट गर्दा सरकारी अस्पताल पनि समावेश हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। नयाँ मेडिकल संस्था छनोटसँगै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेट पनि अन्त्य हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।
पुरानो प्रक्रिया खारेज गरी नयाँ प्रक्रियामार्फत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित शून्य लागतमा नेपाली कामदार मलेसिया पठाउने अडानमा मन्त्री गाेकर्ण विष्ट र मन्त्रालयको अडान भने परिर्वतन भएको छैन।
यसैबीच, प्रतिबन्धित मुलुक मलेसियामा गत माघ महिनामा पुरानै प्रक्रिया र भेण्डरमार्फत कलिङ भिसा लागेका २० जना कामदारहलाई मलेसिया जान दिइएको थियो।
याे पनि-
मलेसिया राेजगारी : पुरानै 'भेन्डर' ब्युँताउने चलखेलमा मन्त्री विष्ट, स्वास्थ्य परीक्षण पुरानै ३७ मेडिकल संस्थाबाट
मलेसियाको एउटा पत्र–कथा : नेपालबाट कामदार लैजान समस्या छैन, प्रक्रिया पुरानै
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
